पणजी : स्थानिक शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक पद्धतीने उत्पादित केलेल्या भाज्यांसाठी लवकरच गोवा फ्रेश हा ब्रँड तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल तसेच गोमंतकीयांना चांगल्या दर्जाची भाजी मिळेल; असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी केले.
सोमवारी कोडार येथील इंडो इस्राईल केंद्रात तयार करण्यात आलेल्या बियाणे वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी कृषी खात्याचे सचिव निखिल देसाई, संचालक चंद्रहास देसाई, इस्राईलच्या मशाव संस्थेचे उरी रिबेन्स्टीन, डॅनियल हडाड उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अन्य राज्यांतून येणारी भाजी कशी पिकवली जाते हे आपल्याला माहिती नसते. बाहेरून येणाऱ्या भाज्यांमधून स्थानिक झाडे, भाज्यांमध्ये रोगराई पसरण्याची शक्यता देखील असते. याउलट स्थानिक शेतकऱ्यांची भाजी नैसर्गिक पद्धतीने पिकवली जाते. गोवा फ्रेश ब्रँड द्वारे आम्ही स्थानिक शेतकऱ्यांना एक मंच उपलब्ध करून देणार आहोत. यावरील क्यूआर कोड स्कॅन करून भाजी कुणी आणि कुठे उत्पादित केली, तिचा दर्जा कसा आहे याबाबत माहिती मिळणार आहे. या उपक्रमाद्वारे शेतकऱ्यांना उत्पादनापासून मार्केटिंग पर्यंत मदत केली जाईल.
ते म्हणाले, राज्यात कृषी, फलोत्पादन, डेअरी, मस्त्य उत्पादनांची मागणी वाढत आहे. अशावेळी स्थानिकांनी या संधीचा फायदा करून घेणे आवश्यक आहे. चांगले नैसर्गिक पद्धतीच्या उत्पादनाला मागणी देखील अधिक आहे. गोमंतकीयांनी देखील स्थानिक शेतकऱ्यांकडूनच भाजी खरेदी करावी. मॉलमध्ये ब्रॅण्डेड वस्तू खरेदी करताना आपण किंमती बाबत घासाघीस करत नाही.
स्थानिक शेतकऱ्यांकडून भाजी खरेदी करताना देखील किंमत कमी करून मागू नये. गोव्यात दिवसाला कोट्यावधी रुपयांची फुले बेंगळुरु व अन्य भागातून आणली जातात. याचे उत्पादन गोव्यात देखील होऊ शकते. स्थानिक उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात समन्वय करण्यासाठी कृषी अधिकारी काम करणार आहेत.
झेंडूतून कोट्यवधीचा फायदा
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कृषी खात्यातर्फे पुढील काही दिवसांत सुमारे १२ लाख झेंडूच्या रोपट्यांचे वितरण केले जाणार आहे. राज्यात दसरा, दिवाळीला झेंडूची मागणी मोठी असते. स्थानिक शेतकऱ्यांनी झेंडूची लागवड केल्यास त्यांना कोट्यवधी रुपयांचा फायदा होऊ शकतो.
उरी रिबेन्स्टीन यांनी सांगितले की, आम्ही गोव्यातील शेतकऱ्यांना इस्रायली कृषी तंत्रज्ञानाची माहिती देत आहोत. आमच्या तंत्रज्ञानात स्थानिक वातावरण आणि गरजेनुसार आवश्यक तो बदल करावा लागेल. त्यासाठी गोव्यातील संशोधक, शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. पुढील काही वर्षांत गोव्याला भाजीसाठी इतर राज्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.