पणजी : केंद्र सरकारच्या परदेशी वर्गणी (नियमन) कायदा (एफसीआरए) २०१० अंतर्गत राज्यातील २०० बिगर सरकारी संस्थांनी (एनजीओ) नोंदणी केली आहे. यापैकी नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ८० संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली असून, ४२ संस्थांनी नोंदणीचे नूतनीकरण केलेले नाही. त्यामुळे राज्यात सध्या ७८ बिगर सरकारी संस्थांची एफसीआरए नोंदणी कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे.देशातील काही प्रसिद्ध बिगर सरकारी संस्थांच्या एफसीआरए नोंदणी रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या कायद्यासंदर्भात देशभर चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला असून, त्यासंदर्भातील विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर पुढील विचारासाठी १२ रोजी हा प्रस्ताव संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे.
संस्थांना आवश्यक त्या बँक व्यवहारांची स्वतंत्र नोंद ठेवणे, निधीचा निर्धारित उद्देशासाठी वापर करणे, तसेच कायद्यातील इतर तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. संस्थांना नीती आयोगाच्या ‘दर्पण’ पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक ओळख क्रमांक प्राप्त करणेही बंधनकारक आहे.
बिगर सरकारी संस्था किंवा व्यक्तींना परदेशी वर्गणी व ठरावीक स्वरूपाचा पाहुणचार स्वीकारण्याची प्रक्रिया नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने परदेशी वर्गणी (नियमन) कायदा २०१० लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत परदेशी वर्गणी स्वीकारू इच्छिणाऱ्या संस्थांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या संबंधित प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे आवश्यक असते. प्रथम २०११ मध्ये कायदा लागू केल्यानंतर नोंदणी पाच वर्षांसाठी कार्यरत होती. त्यानंतर २०१६ पासून संस्थांना प्रत्येक वर्षी नूतनीकरण करणे बंधनकारक केले.
नोंदणीकृत संस्थांना नियम व अटींचे पालन करून परदेशी वर्गणी स्वीकारण्याची मुभा असते. यासाठी संस्थांना स्वतंत्र बँक खाते, निधीचा योग्य वापर, आवश्यक विवरणपत्रे व अन्य आर्थिक नोंदी ठेवणे बंधनकारक आहे.
राज्यात सध्या एफसीआरए नोंदणी कार्यरत असलेल्या ७८ संस्थांमध्ये धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्थांचा समावेश आहे. यापैकी सुमारे ५० संस्था धार्मिक क्षेत्राशी संबंधित असल्याचे दिसून येते. अनेक संस्था धार्मिक कार्याबरोबरच शिक्षण, समाजसेवा आणि सांस्कृतिक उपक्रमही राबवत आहेत.
दरम्यान, एफसीआरए नियमांचे पालन आणि नोंदणीचे वेळेत नूतनीकरण करणे संस्थांसाठी महत्त्वाचे ठरत असून, नियमभंग झाल्यास परदेशी वर्गणी स्वीकारण्यावरील अधिकार गमावण्याची शक्यता आहे.
नियमभंग झाल्यास नोंदणी रद्द
एफसीआरए अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित संस्थेची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. नोंदणी रद्द झाल्यानंतर संबंधित संस्थेला परदेशी वर्गणी स्वीकारता येत नाही. नियमांचे उल्लंघन करून परदेशी निधी स्वीकारल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होण्याची तरतूद आहे.