पणजी: फ्लॅटधारकांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या ‘म्हजो फ्लॅट’ (माझा फ्लॅट) योजनेअंतर्गत एकतर्फी डीम्ड कन्वेयन्स करार प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सहकार खात्याने विशेष अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. विविध तालुक्यांतील साहाय्यक निबंधक कार्यालयांमध्ये वरिष्ठ लेखापरीक्षक आणि निरीक्षकांची यासाठी विशेष अधिकारी म्हणून वर्णी लागली आहे.
या योजनेमुळे नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना बिल्डर किंवा डेव्हलपरच्या परवानगीशिवाय जमिनीचे मालकी हक्क स्वतःच्या नावावर करून घेणे शक्य होणार आहे. शासनाने जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यानुसार साहाय्यक सहकार निबंधक कार्यालय, म्हापसा, साहाय्यक सहकार निबंधक कार्यालय, पणजी, साहाय्यक सहकार निबंधक कार्यालय, साखळी, साहाय्यक सहकार निबंधक कार्यालय, फोंडा, साहाय्यक सहकार निबंधक कार्यालय, फातोर्डा (मडगाव), साहाय्यक सहकार निबंधक कार्यालय, केपे यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
गोव्यात हजारो नागरिकांनी ३० ते ४० वर्षांपूर्वी फ्लॅट खरेदी केले आहेत. मात्र, केवळ खरेदी कराराची कागदपत्रे त्यांच्याकडे असून मूळ जमीन अजूनही बिल्डर किंवा डेव्हलपरच्याच नावावर आहे. यामुळे इमारतीची दुरुस्ती किंवा पुनर्विकास (रीडेव्हलपमेंट) करताना नागरिकांना अनेक अडचणी येत होत्या. हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी सरकारने ‘गोवा सहकारी सोसायटी कायदा २००१’ आणि ‘इंडियन स्टॅम्प ड्युटी कायद्या’त दुरुस्ती करणारे अध्यादेश जारी केले आहेत.
बिल्डरशी वाद असला तरी सोसायटी स्थापन शक्य: जमिनीचा मालक आणि बिल्डर यांच्यात वाद असला, तरी फ्लॅटधारकांना गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करता येईल. बिल्डरची संमती नसतानाही सहकार खाते हस्तक्षेप करून जमिनीची मालकी सोसायटीकडे हस्तांतरित करेल.
२०१६ पूर्वीच्या फ्लॅटधारकांसाठी सोय
‘रेरा’ कायदा लागू होण्यापूर्वी म्हणजे २०१६ पूर्वी फ्लॅट खरेदी केलेल्या नागरिकांना कायदेशीररीत्या सेल डीडच्या आधारे गृहनिर्माण संस्था स्थापन करता येईल. या प्रक्रियेसाठी अर्जदारांना १०,००० रु. नोंदणी शुल्क आणि १,००० रु. स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागेल. जर डेव्हलपर किंवा बिल्डरने या डीम्ड कन्वेयन्स प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला १० रु. लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.