पणजी : जादा परताव्याचे आमिष दाखवून गोव्यातील सुमारे २६५ जणांची तब्बल १८ कोटी ३४ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी मेरशी येथील सत्र न्यायालयाने चार संशयितांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले आहेत. संशयित सुभाष धुरी, दिगंबर भट, सारिका पिळणकर आणि सोमा गावकर यांना न्यायालयाने जामीन नाकारला. याबाबतचा आदेश न्या. विजया आंब्रे यांनी दिला.
या प्रकरणी सांतइस्तेव येथील वेनॉन डायस यांनी आर्थिक गुन्हे कक्षाकडे (ईओसी) तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, बायो इस्टेट सोल्यूशन प्रा. लि. कंपनी आणि तिच्याशी संबंधित संशयितांनी म्हापसा येथे कार्यालय सुरू करून नागरिकांना जादा मोबदला आणि मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवले होते. तोरसे-पेडणे येथील जमिनीतील गुंतवणूक, कंपनीची निवृत्ती वेतन योजना, बायोकॉईन तसेच अन्य क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करण्यास नागरिकांना प्रवृत्त करून अनेकांकडून कोट्यवधी रुपये उकळल्याचा आरोप आहे. ठरल्याप्रमाणे भूखंड किंवा परतावा न देता संशयितांनी कार्यालय बंद केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारदारांसह अनेक नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम गुंतवणूक म्हणून स्वीकारण्यात आली. सुरुवातीला सुमारे २.९० कोटी रुपयांची गुंतवणूक घेतल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे भूखंड किंवा इतर मोबदला देण्यात आला नाही. त्यानंतर संबंधितांनी कार्यालय बंद करून पसार झाल्याची तक्रार करण्यात आली.
सरकारी अभियोक्ता नारायण कळंगुटकर यांनी संशयित जामिनावर सुटल्यास ते राज्याबाहेर पसार होण्याची किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अद्याप फरार असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर प्रकरणाचे गांभीर्य, फसवणुकीची व्याप्ती आणि उपलब्ध प्राथमिक पुरावे लक्षात घेऊन न्यायालयाने चौघांचेही जामीन अर्ज फेटाळून लावले.
तपासात १८.३४ कोटींच्या फसवणुकीचा उलगडा
या प्रकरणी ३ जून २०२५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासादरम्यान विविध संशयितांना अटक करण्यात आली. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात नागरिकांची एकूण १८ कोटी ३४ लाख ९९ हजार ८८४ रुपयांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले असून, न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे.