आदिवासी समाजाला विधानसभेत आरक्षण देण्याचा मार्ग केंद्राने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे अगदीच सोपा झाला आहे. यापूर्वी संसदेत त्याविषयीचा कायदा संमत झाला होता. इतकी वर्षे आरक्षणासाठी झगडणाऱ्या आदिवासी समाजाला अखेर आता कुठे दिलासा मिळाला आहे. आता फक्त तांत्रिक प्रक्रियाच शिल्लक आहे. त्यासाठी किती वेळ लागतो त्यावर आदिवासी समाजाला कोणत्या निवडणुकीत आरक्षण मिळेल, हे स्पष्ट होईल. म्हणजे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत की पुढच्या, हे निवडणूक आयोगाच्या पुढील प्रक्रियेनंतर थोडेसे अधिक स्पष्ट होईल. यापूर्वी कोणत्याही सरकारला जे शक्य झाले नाही, ते मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी करून दाखवले. त्यामुळे या गोष्टीचे जास्त श्रेयही आदिवासी समाज त्यांनाच देत आहे. त्यांना ते द्यायलाही हवे. कारण एखाद्या गोष्टीसाठी वर्षानुवर्षे लागतात, अशा वेळी संसदेत कायदा संमत करून घेण्यापासून ते आरक्षणाच्या कायद्याची अधिसूचना काढून तो लागू करण्यापर्यंतची प्रक्रिया करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीही आपले सगळे वजन वापरले. त्यामुळे आरक्षण कायद्याची अधिसूचना काढण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीच्या वाऱ्याही कराव्या लागल्या. एका बाजूने आदिवासी समाजाचे नेते एकत्र येऊन आंदोलन करण्यासाठी नियोजन करून राज्य सरकारवर दबाव आणत होते, तर दुसऱ्या बाजूने राज्य सरकार केंद्रावर दबाव आणत होते. अखेर ती अधिसूचना आली. आता पुढील प्रक्रिया कशा पद्धतीने होते, त्यानंतर कोणते मतदारसंघ आरक्षणाखाली येतात ते स्पष्ट होईल.
आदिवासी समाजाचे आताही चार आमदार विधानसभेत आहेत. विशेष म्हणजे त्यात तीन भाजपचे आणि एक अपक्ष आहे, ज्याने भाजप सरकारलाच पाठिंबा दिलेला आहे. काँग्रेसकडे आदिवासी समाजाचा आमदार नाही किंवा एक-दोन वगळता तगडे उमेदवारही नाहीत. मगोकडे प्रियोळ वगळता सध्यातरी इतर मतदारसंघात चांगला उमेदवार दिसत नाही. गोवा फॉरवर्ड, आरजीपी किंवा आपचीही तीच स्थिती आहे. पण एकदा आरक्षण निश्चित झाले तर विरोधी पक्षाचे उमेदवार निश्चित झाल्यानंतर संबंधित मतदारसंघांतील समीकरणे बदलूही शकतात. त्यामुळे आता भाजपलाच याचा लाभ होईल, असे म्हणणे योग्य होणार नाही. सांगे, काणकोणसारख्या मतदारसंघांत गोवा फॉरवर्डची चाचपणी सुरू आहे. काँग्रेसकडे सांगेत पूर्वी आमदार होता आणि केपेत आताही आहे. त्यामुळे तिथे काँग्रेस चांगले उमेदवार निश्चितच शोधू शकते. किंबहुना या स्पर्धेत काँग्रेस एक-दोन जागा मिळवूही शकते. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ भाजपलाच होईल, ही शक्यता वर्तवणेही चुकीचे ठरेल.
एक मात्र खरे की भाजपचेच आमदार असलेले नेते आदिवासी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करत राहिले. गोविंद गावडे, रमेश तवडकर, गणेश गांवकर, माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांनी आपापसांतील मतभेद विसरून एकत्रितपणे समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून प्रयत्न केले, त्यामुळेच आज आरक्षणाचा मुद्दा अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. गावडा, कुणबी, वेळीप यांना २००३ मध्ये आदिवासी समाजाचा दर्जा मिळाल्यानंतर आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षणाची मागणी मूळ धरायला सुरुवात झाली. २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे गोव्यात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या १.४९ लाखांच्या आसपास आहे. पण गेल्या पंधरा वर्षांत गोव्यात इतर राज्यांतून झालेल्या स्थलांतरामुळे नव्या जनगणनेत गोव्याची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात बदललेली दिसू शकेल. २०११ मध्ये १४.५८ लाख असलेली लोकसंख्या साडेसोळा लाखांहून अधिक झालेली दिसू शकते. आदिवासी समाजाची लोकसंख्याही कमी-जास्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे २०११ च्याच जनगणनेप्रमाणे आरक्षण द्यायचे झाले, तर चार मतदारसंघ आरक्षित होऊ शकतात; ज्यामध्ये केपे पहिल्या क्रमांकावर आहे. केपेत १८,८०० च्या आसपास आदिवासी समाजाची लोकसंख्या आहे. सांगेमध्ये ११,३०० च्या आसपास, प्रियोळमध्ये १०,१६० तर काणकोणमध्ये १०,६०० च्या आसपास लोकसंख्या आहे. नुवेमध्ये ९ हजारांच्या आसपास तर कुडतरीत ७ हजारांच्या आसपास आणि शिरोडा, वेळ्ळी, सावर्डे, मडकईत सहा हजारांच्या आसपास आदिवासी लोकसंख्या आहे. नवी जनगणना झाली तर हे आकडे बदलू शकतात. केपे, सांगे, नुवे, काणकोण आणि प्रियोळ यापैकी कोणतेही चार मतदारसंघ आरक्षित ठरू शकतात. २०११ नुसार आरक्षण द्यायचे झाले, तरीही पहिल्या चारमध्ये सांगे, केपे, प्रियोळ आणि काणकोण येतात. त्यामुळे कोणते मतदारसंघ आरक्षित होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
२०२७ मधील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी आरक्षण निश्चित झाले, तर भाजपचे अनेक नेते व विद्यमान आमदारांचा विधानसभेत जाण्याचा मार्ग तूर्तास बंद होणार आहे. विद्यमान मंत्री आणि आमदार सुभाष फळदेसाई, माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांना पर्यायी मतदारसंघ शोधावा लागेल. चार आरक्षित मतदारसंघांत आदिवासींना उमेदवारी दिली, तर सावर्डेसारख्या मतदारसंघात उमेदवार बदलला जाऊ शकतो. काँग्रेस सांगे व केपेमध्ये आपले उमेदवार उभे करून तिथे संधी घेऊ शकते. मगो प्रियोळमध्ये विद्यमान जिल्हा पंचायत
सदस्याला उमेदवारी देऊ शकते. एकूणच आरक्षणामुळे राजकीय चित्रही मोठ्या प्रमाणात बदलू शकते. मात्र आरक्षण मिळाले म्हणून भविष्यात आदिवासी नेताच मुख्यमंत्री होऊ शकतो, वगैरे गोष्टींना फार अर्थ राहत नाही. त्या दबावासाठी एकाच पक्षाचे आदिवासी आमदार असावे लागतील, जे होणे अशक्य आहे. आदिवासींच्या आरक्षण मागणीत जरी सर्व आदिवासी बांधव एकत्र असले तरी सर्व मतदारसंघांत ते एकाच पक्षाला पाठिंबा देणार नाहीत. प्रत्येकाची राजकीय महत्त्वाकांक्षा असल्यामुळे निवडणुकीत एकमेकांच्या विरोधात राहूनच आपले अस्तित्व सिद्ध करावे लागेल. त्यामुळे आरक्षणामुळे नव्हे, तर आपल्या क्षमतेमुळे, संबंधित राजकीय पक्षाच्या निर्णयामुळे भविष्यात आदिवासी समाजाचा नेता मुख्यमंत्री होऊ शकतो. आरक्षणाशी त्याचा थेट संबंध जोडणे योग्य होणार नाही.
केंद्राने आरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेतल्यामुळे त्याचे श्रेय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना निश्चितच जाते, पण सर्व जागा भाजपला मिळतील किंवा काँग्रेसला मिळतील असे म्हणता येणार नाही. तिथे आदिवासी नेत्यांमध्येच स्पर्धा असेल, जी आताही आहे. आरक्षणामुळे आदिवासी समाजातील उमेदवारांमध्ये स्पर्धा अधिक चुरशीची आणि रंगतदार होईल. मात्र, इतर वर्गातील नेत्यांना दुसरे मतदारसंघ शोधावे लागतील किंवा राजकीय संन्यास स्वीकारावा लागेल. मात्र देशभरात फेररचना झाल्यानंतर गोवा विधानसभेच्या मतदारसंघांची संख्या वाढली, तर गोव्यातील स्थिती आणखी वेगळी असेल.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कारकिर्दीत आदिवासी समाजासाठी जे आवश्यक आहे ते सगळे केले. अनेक प्रलंबित
प्रकल्प मार्गी लावले. आरक्षणाचा विषयही त्यांनी एका निर्णायक टप्प्यावर आणला. आता या गोष्टींचा राजकीय फायदा कोणाला होईल, त्यापेक्षा याचा फायदा आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी होईल अशी अपेक्षा करूया. आदिवासी समाजाच्या नेत्यांनी राजकीय आरक्षण आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी नव्हे, तर समाजाच्या उन्नतीसाठी वापरावे. आदिवासी समाजाला जो निधी सरकार उपलब्ध करून देते त्याचा वापर आपले राजकारण बाजूला ठेवून आदिवासी समाजाला सुशिक्षित, स्वावलंबी आणि कोणत्याही परिस्थितीत उभे राहण्यासाठी ताकदवान बनविण्यासाठी केला, तरच या आरक्षणाचा खरा फायदा होईल. अन्यथा आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्वच
करायचे झाले तर चार-पाच आमदार आजही आहेत, पण घटनेनुसार जे राजकीय आरक्षण मिळत आहे, त्याचा लाभ आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी व्हायला हवा.
तेव्हाच सरकारवर दबाव आणून महत्प्रयत्नांनी मिळवलेले आरक्षण सार्थकी लागले असे मानले जाईल. यापूर्वी केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना गावडा, कुणबी, वेळीप समाजाला आदिवासींचा दर्जा मिळाला होता. धनगर समाज त्यातून बाहेर राहिला. नंतर धनगर समाजासाठी इतरांनी फार प्रयत्नही केले नाहीत. तो समाज आजही आदिवासी दर्जासाठी संघर्ष करत आहे. त्या समाजाला न्याय मिळावा यासाठीही सर्वांनी संघटितपणे लढा देण्याची गरज आहे.
- पांडुरंग गांवकर, ९७६३१०६३०० (लेखक दै. गोवन वार्ताचे संपादक आहेत.)