पणजी : राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमधील डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी गोवा सरकारने एमबीबीएस पदवीधर डॉक्टरांनी एक वर्ष स्वेच्छेने सेवा देण्यासाठी योजना तयार केली आहे.
या योजनेअंतर्गत नियुक्त होणाऱ्या डॉक्टरांना ‘ज्युनिअर रेसिडेंट/मेडिकल ऑफिसर’ म्हणून नियुक्त केले जाईल. त्यांना दरमहा ८० हजार रुपयांचे मानधन दिले जाणार असून कोणतेही अतिरिक्त भत्ते अथवा इतर लाभ मिळणार नाहीत. ही योजना गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातून २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात एमबीबीएस उत्तीर्ण झालेल्यांसाठी लागू होणार आहे.
योजनेनुसार, अर्जदार गोवा मेडिकल कॉलेजमधून एमबीबीएस पूर्ण केलेला असावा, अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण केलेली असावी आणि राज्य वैद्यकीय परिषद किंवा राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे वैध नोंदणी असणे आवश्यक आहे. तसेच, गोव्यातील कोणत्याही सरकारी आरोग्य संस्थेत सेवा देण्याची तयारी असावी. नियुक्तीचा कालावधी फक्त एक वर्षाचा असेल. कोणत्याही सामान्य परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नाही आणि या नियुक्तीमुळे सरकारी सेवेत कायमस्वरूपी नोकरीचा कोणताही हक्क निर्माण होणार नाही, असे गोवा सरकारने आपल्या योजनेत स्पष्ट केले आहे. या योजनेनुसार दरवर्षी जानेवारी महिन्यात आरोग्य सेवा संचालनालय विविध सरकारी रुग्णालये व आरोग्य केंद्रांमधील रिक्त पदांची माहिती गोवा मेडिकल कॉलेजला पाठवेल. त्यानंतर गुणवत्तेनुसार नियुक्ती केली जाईल. सर्वाधिक गुणवंत उमेदवाराला प्रथम पसंतीच्या नियुक्तीची संधी दिली जाईल. नियुक्त डॉक्टरांना सहा महिने गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये आणि सहा महिने आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अख्यत्यारीतील आरोग्य संस्थांमध्ये सेवा द्यावी लागेल. डॉक्टरांना जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच इतर सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये नियुक्त केले जाऊ शकते. एकदा नियुक्तीचे ठिकाण स्वीकारल्यानंतर त्यात बदल करता येणार नाही. नियुक्त डॉक्टरांना बाह्यरुग्ण व आंतररुग्ण सेवा, आपत्कालीन व रात्रपाळीची जबाबदारी, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, वैद्यकीय नोंदी ठेवणे तसेच वरिष्ठांनी सोपविलेली इतर कामे पार पाडावी लागतील.