पणजी : बोरी पुलासाठी भूसंपादन करण्यास गोव्यातील उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने सरकारसमोरची अडचण वाढली आहे. जी जमिन संपादीत केलेली आहे तेथील झाडे कापणे तसेच बांधकाम करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल, असेही उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
बोरी पुलाच्या भूसंपादनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायाधीश हितेन वेणेगावकर व वाल्मिकी मिनेझिस यांनी हा आदेश दिला आहे. प्रकल्पासाठी सीआरझेडची मान्यता राज्य सरकार घेईल. याबाबतची प्रक्रीया लवकरच सुरू केली जाईल, असे निवेदन सरकारतर्फे सुनावणीवेळी करण्यात आले.
सध्याचा बोरी पूल कमकुवत झाल्याने नव्या बोरी पुलाचा प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) राज्य सरकारने तयार केला आहे. चौपदरी केबल स्टेड पूल व जोड रस्त्यासाठी १९०० कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. ८ किमी लांबीच्या पुलासह चौपदरी रस्ते होणार असल्याने पुलाचा खर्च वाढणार आहे. केंद्राच्या मान्यतेनंतर निविदा जारी केली जाईल. या पुलासाठी भरीव आर्थिक साहाय्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे केली आहे.
पूल व जोड रस्त्यांसाठी मिळून बोरी, लोटली, बांदोडा व कवळे गावात मिळून ३.५ लाख चौ. मी. जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. भूसंपादनाची प्रक्रीया सुरू असून स्थानिक लोकांकडून विरोध होत आहे. या पुलामुळे सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन होणार असल्याचाही दावा होत आहे. भूसंपादनाला विरोध करताना साल्वादोर एल्वीस व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेत केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयासह इतरांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सुनावणीनंतर आणखी जमीन संपादीत करण्यास उच्च न्यायालयाने अंतरीम स्थगिती दिली आहे. तसेच परवानगीशिवाय झाडे कापणे व बांधकाम करता येणार नसल्याने सध्या तरी पुलासंबंधीची सर्व कामे बंद राहणार आहेत. अंतरिम स्थगिती उठेपर्यंत भूसंपादन होणार नसल्याने बोरी पुलाची निविदा तसेच इतर प्रक्रीयेला विलंब होणार आहे.