पणजी: गोव्यात १ ऑगस्टपासून मासेमारीवरील बंदी उठणार असून, नव्या मासेमारी हंगामाला अधिकृतरीत्या सुरुवात होणार आहे. या नव्या हंगामासाठी राज्यातील सर्व मच्छीमार आणि त्यांच्या बोटी समुद्रात जाण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. मात्र, हंगामाच्या सुरुवातीलाच अनेक गंभीर समस्यांनी मच्छीमारांसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
- बोटी सज्ज, पण उत्साहाचा अभाव
- मासेमारी सुरू होण्यास अवघा एक दिवस उरल्याने सर्व बोटी सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, कामगारांच्या तीव्र टंचाईमुळे बोटी मालकांमध्ये हवा तसा उत्साह दिसत नाही. त्याऐवजी त्यांच्यावर चिंतेचे सावट पसरले आहे, अशी माहिती मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष जुझे फिलिप डिसोझा यांनी दिली. बोटींची डागडुजी, जाळ्यांची दुरुस्ती आणि इतर सर्व तांत्रिक तयारी पूर्ण झाली असली तरी, प्रत्यक्ष समुद्रात जाण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळच उपलब्ध नसल्याने मच्छीमारांची तयारी काहीशी निष्फळ ठरताना दिसत आहे.
जेटीवरील असुविधा आणि मूलभूत सोयींची उणीव
मच्छीमारांसमोरील दुसरी मोठी समस्या म्हणजे जेटीवरील दुरवस्था आणि अपुऱ्या सुविधा. सध्या मच्छीमार ज्या तात्पुरत्या जेटीचा वापर करत आहेत, तिथे बोटी नांगरण्यासाठी पुरेशी जागाच उपलब्ध नाही. एकाच वेळी अनेक बोटी किनाऱ्यावर येत असल्याने बोटींना दुहेरी रांगेत (Double parking) उभे राहावे लागते. या दाटीवाटीमुळे बोटींमध्ये डिझेल आणि बर्फ भरणे, तसेच पकडून आणलेली मासळी सुरक्षितपणे उतरवणे अत्यंत कठीण झाले आहे. मासळी हा नाशवंत माल असल्याने वेळेत न उतरवल्यास मोठे नुकसान होते. याशिवाय, जेटीवर काम करणाऱ्या शेकडो मजुरांसाठी साध्या प्राथमिक सुविधाही नाहीत. गेल्या दोन वर्षांपासून जेटीवर सुलभ शौचालयाचे काम सुरू करण्यात आले होते, मात्र कंत्राटदाराचे बिल सरकारने न काढल्यामुळे ते काम अद्याप अर्धवटच आहे. यामुळे मजुरांचे मोठे हाल होत आहेत.
प्रलंबित 'व्हॅट' परतावा (VAT Reimbursement)
बोटी मालकांसाठी सध्या सर्वात मोठी आर्थिक डोकेदुखी म्हणजे डिझेलवर मिळणारा व्हॅट परतावा (Subsidy). गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारकडून हा परतावा मिळालेलाच नाही. बोटींची देखभाल आणि इतर कामांचा खर्च गगनाला भिडलेला असतानाच, हक्काचे अनुदान न मिळाल्याने मच्छीमारांवर मोठा आर्थिक ताण आला आहे.
मजुरांची तीव्र टंचाई
या सर्व समस्यांमध्ये भर घालत आहे ती मजुरांची (खलाशांची) तीव्र टंचाई. एका बोटीवर काम करण्यासाठी साधारणपणे ३० कामगारांची आवश्यकता असते. बोटी समुद्रात जाण्यासाठी सज्ज असल्या तरी ५० टक्क्यांहून अधिक मजूर अद्याप गोव्यात परतलेले नाहीत. या व्यवसायात गोव्यातील स्थानिक तरुण काम करत नाहीत. बोटींवरील काम पूर्णपणे ओरिसा, झारखंड आणि इतर राज्यांतून येणाऱ्या मजुरांवर अवलंबून आहे. हे मजूर उपलब्ध नसल्यामुळे बोटी समुद्रात नेणे शक्य होत नाहीये. सध्या केवळ २० टक्के 'पर्सीन' (Purse seine) बोटीच समुद्रात जाऊ शकतील, अशी विदारक परिस्थिती आहे.
दुर्लक्षित मागण्या आणि संभाव्य नुकसान
हा मासेमारीचा व्यवसाय लाखो-करोडो रुपयांच्या उलाढालीचा आहे. जर मजुरांअभावी बोटी किनाऱ्यावरच पडून राहिल्या, तर मालकांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागेल. मच्छीमारांनी या सर्व समस्यांबाबत सरकार आणि लोकप्रतिनिधींकडे अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत. तरीही त्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकारने तात्काळ लक्ष घालून अपूर्ण शौचालयाचे काम पूर्ण करावे, जेटीची डागडुजी करावी आणि प्रलंबित अनुदानाची रक्कम तातडीने वितरित करावी, अशी आग्रही मागणी मच्छीमार वर्गाकडून केली जात आहे.