पणजी : सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या (पीडब्ल्यूडी) (PWD Goa - Government of Goa) कामगार पुरवठा सोसायटीचे कर्मचारी मागील अनेक वर्षांपासून कंत्राटी अथवा तात्पुरत्या स्वरूपावर काम करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना कायम करणे, तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे रजा, वेतन देणे आवश्यक आहे. याबाबत आम्ही तीन महिन्यांपूर्वी सरकारला निवेदन दिले होते. मात्र, अद्याप त्याबाबत कोणतेही उत्तर आलेले नाही. येत्या विधानसभा अधिवेशनात हा प्रश्न कायमस्वरूपी न सोडवल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल; असा इशारा ॲड. अजय प्रभूगावकर यांनी दिला
गुरुवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रभुगावकर यांनी सांगितले की, आमच्या मागण्यांबाबत आम्ही २७ एप्रिल रोजी मंत्री तसेच अन्य अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. मात्र याबाबत उत्तर न आल्याने आम्ही मुख्य अभियंत्यांची भेट घेतली. त्यांनी आम्हाला खात्याने ही प्रक्रिया सुरू केल्याचे सांगितले.
आता मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळणे आवश्यक आहे. पुढील काही महिन्यांत निवडणूक आचारसंहिता लागू होऊ शकते. असे झाले तरीही मागणी पुन्हा प्रलंबित राहणार आहे. यामुळे या पावसाळी अधिवेशनात याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात यावा.
ते म्हणाले, सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना वीस वर्षांहून अधिक काळासाठी सेवेत कायम करण्याचे खोटे आश्वासन देण्यात येत आहे. सोसायटीचे कर्मचारी नियमित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच बिलिंग, डेटा एन्ट्री अथवा एमटीएसची कामे करत आहेत. मात्र, त्यांना कायम असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत कमी वेतन दिले जात आहे.
याआधी कर्मचाऱ्यांना रोजंदारीनुसार वेतन दिले जात होते. पाच वर्षांपूर्वी आम्ही आंदोलन केल्यानंतर काही जणांना तात्पुरत्या स्वरूपाचा दर्जा देण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाच्या आधारे गोव्यातील या कर्मचाऱ्यांना कायम करता येणे शक्य आहे. मात्र यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असणे आवश्यक असल्याचे ॲड. अजय प्रभूगावकर यांनी सांगितले.