आजची परिस्थिती सरकार, प्रशासन आणि समाज या तिघांसाठीही आत्मपरीक्षणाची आहे. जलसंधारण, वृक्षलागवड, नद्यांचे पुनरुज्जीवन, पावसाचे पाणी साठवणे, डोंगर आणि जंगलांचे संरक्षण यांसारख्या उपाययोजना केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरल्या पाहिजेत.
गोवा म्हणजे हिरवाई, नद्या, धबधबे आणि पावसाचा प्रदेश. पण यंदाचा पावसाळा राज्याला हुलकावणी देत आहे. जुलै महिना अर्धा उलटूनही अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. शेतजमिनी कोरड्या आहेत, भातखाचरांमध्ये चिखलाऐवजी भेगा पडल्या आहेत आणि धरणांतील जलसाठा दिवसेंदिवस कमी होत आहे. हा केवळ अपुऱ्या पावसाचा प्रश्न नाही; तर निसर्गाने मानवाला दिलेला गंभीर इशारा आहे.
गोव्यातील शेती पूर्णपणे मान्सूनवर अवलंबून आहे. पाऊस वेळेवर न झाल्याने हजारो शेतकरी पेरणी करू शकलेले नाहीत. ज्यांनी पेरणी केली, त्यांच्या पिकांवर वाळून जाण्याचे संकट ओढवले आहे. शेतीला पाणी नाही, जनावरांसाठी चारा नाही आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर अनिश्चिततेचे सावट आहे. एका कृषिप्रधान समाजासाठी ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
त्याहूनही अधिक धोक्याची बाब म्हणजे राज्यातील धरणे आणि जलाशयांमधील घटता जलसाठा. आज पावसाची कमतरता जाणवत असली, तरी उद्या त्याचा फटका पिण्याच्या पाण्यापासून उद्योग, पर्यटन आणि वीजनिर्मितीपर्यंत सर्वच क्षेत्रांना बसू शकतो. प्रत्येक वर्षी पावसावर अवलंबून राहून संकटाची वाट पाहण्याऐवजी दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनाची वेळ आता आली आहे.
हवामान बदल हा आता चर्चेचा विषय राहिलेला नाही; तो प्रत्यक्ष वास्तव बनला आहे. मात्र हवामान बदलासाठी केवळ जागतिक तापमानवाढ जबाबदार आहे, असे म्हणून आपण मोकळे होऊ शकत नाही. गोव्यात गेल्या काही वर्षांत झालेली अनियंत्रित वृक्षतोड, डोंगरांची कत्तल, खाणकामाचा विस्तार, काँक्रीटीकरण, जलस्रोतांवरील अतिक्रमणे आणि जंगलांचे आकुंचन यामुळे निसर्गाचा समतोल बिघडला आहे. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची किंमत मोजण्याची वेळ आता आली आहे.
विडंबना अशी की, एका बाजूला "शाश्वत विकास" आणि "हरित गोवा"च्या घोषणा दिल्या जातात, तर दुसऱ्या बाजूला नैसर्गिक संपत्तीचा ऱ्हास सुरूच आहे. पर्यावरणाची हानी करून विकास साधण्याचा प्रयत्न अखेरीस विकासालाच घातक ठरतो, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
आजची परिस्थिती सरकार, प्रशासन आणि समाज या तिघांसाठीही आत्मपरीक्षणाची आहे. जलसंधारण, वृक्षलागवड, नद्यांचे पुनरुज्जीवन, पावसाचे पाणी साठवणे, डोंगर आणि जंगलांचे संरक्षण यांसारख्या उपाययोजना केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरल्या पाहिजेत. शेतकऱ्यांना तातडीची मदत आणि हवामान बदलाशी सुसंगत कृषी धोरणाचीही गरज आहे.
पाऊस पडेल, धरणे भरतील आणि संकट टळेल, अशी आशा प्रत्येकाला आहे. पण हा प्रश्न फक्त यंदाच्या मान्सूनपुरता मर्यादित नाही. पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष सुरूच राहिले, तर भविष्यात अशा दुष्काळसदृश परिस्थिती वारंवार उद्भवतील. म्हणूनच आजची पावसाची दडी हा योगायोग नसून, निसर्गाने दिलेला स्पष्ट इशारा आहे. तो वेळेत समजून घेतला नाही, तर उद्याचा गोवा अधिक उष्ण, अधिक कोरडा आणि अधिक असुरक्षित असेल.
समीप नार्वेकर
(लेखक गोवन वार्ताचे प्रतिनिधी आहेत.)
