तज्ज्ञांनी दिलेल्या पर्यावरणीय अहवालांचे पूर्णपणे पालन करणे कुठल्याही राज्याला शक्य होणार नाही. पण त्यातील सूचना पायदळी तुडवल्या, तर निसर्गही एक ना एक दिवस आपले रौद्ररूप दाखवणारच. आज वायनाडमध्ये जे घडले, ते उद्या गोव्यातही घडेल. ती वेळ येण्याआधीच जागे व्हायला हवे.
गेल्या आठवड्यात केरळममधील वायनाडमध्ये दरड कोसळून हाहाकार माजल्यानंतर वृत्तपत्रांनी रकानेच्या रकाने भरून एकूण प्रकाराची चिकित्सा केली. दृक्-श्राव्य माध्यमांनीही तिथल्या थरारक व्हिडिओंतून या विषयाचा माफक आढावा घेतला. यथावकाश अन्य विषयांच्या बातम्या आल्या आणि वायनाड पुन्हा एकदा विस्मृतीत गेले. महाराष्ट्रात तर अतिवृष्टी आणि पूरजन्य स्थितीने तिथल्या यंत्रणांची हतबलता उघड केली. देशाच्या अनेक भागांत निसर्गाचा हा प्रकाेप जुलै महिन्याच्या प्रारंभी दिसून आला. तत्पूर्वी गोव्यात जून महिन्याच्या अखेरीस एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट घडली. राज्य सरकारने ५६ गावांना शहराचा दर्जा देण्याविषयीचा प्रस्ताव मागे घेतला. तसे पहायला गेले तर या निर्णयाचा आधी नमूद केलेल्या घटनांशी प्रथमदर्शनी थेट संबंध नाही. मात्र देशभरात नियोजनशून्यरीत्या निसर्गाचा होणारा विध्वंस आणि वन क्षेत्रातील मानवी हस्तक्षेप पाहता, हे दोन्ही बिंदू जोडणे नितांत गरजेचे बनले आहे.
दिवंगत पर्यावरणतज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या समितीने २०११ मध्ये पश्चिम घाटासाठी दिलेल्या अहवालातील तरतुदींना कधीच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या. त्यात पश्चिम घाट क्षेत्रात येणाऱ्या कोकण ते केरळमच्या पट्ट्यात पर्यावरदृष्ट्या कोणती खबरदारी घ्यायला हवी, याचा ऊहापोह करण्यात आला होता. वायनाडचाही यात समावेश होता. त्यांच्यानंतर २०१३मध्ये आलेल्या कस्तुरीरंगन अहवालातही वायनाडसह १२३ गावांबाबत अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानुसार या परिसरात खोलवर जमीन पोखरण्यास बंदी, इतर खनिकर्मे, भुयारासारखी बांधकामे करण्यास प्रतिबंध केला होता. त्याकडे दुर्लक्ष करून अभियांत्रिकी ज्ञानाच्या भरवशावर वायनाड-मलप्पुरम बोगदा बांधण्याचा घाट घालण्यात आला. त्यासाठी काढलेली माती अवैज्ञानिक आणि धोकादायक पद्धतीने रचून ठेवण्यात आली. या भागात २४ तासांत तब्बल २६५ मिमि म्हणजेच साडेदहा इंच इतकी अतिवृष्टी होऊन हा मातीचा कृत्रिम डोंगर चिखलात रुपांतरित झाला आणि दुर्घटना घडली. यात सहा जणांचा मृत्यू झाला. इथे मुद्दा विकासकामांना सरसकट विरोधाचा नाही, तर आवश्यक खबरदारी न घेता केलेल्या आततायीपणाचा आहे. डॉ. गाडगीळ, कस्तुरीरंगन यांच्या अहवालांना मूठमाती देण्याचे पाप उलटले ते असे.
गोव्यात अद्याप तरी अशा प्रकारची माेठी दुर्घटना घडलेली नाही. मात्र भविष्यात तसे होणार नाही, याची खात्री देण्यासारखी स्थिती मुळीच नाही. एका बाजूला सरकारने ५६ गावांना शहरी दर्जा देण्याचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा मागे घेतला. पण दुसरीकडे, निसर्गाच्या अंगावर ओरखडे काढण्याचे प्रकार थांबताना दिसत नाहीत. वाढत्या स्थलांतरामुळे नव्या लोकसंख्येला सामावून घेताना बांधकामांची संख्या बेसुमार वाढत आहे. गावोगावच्या ग्रामसभांमधून मेगा हाऊसिंग प्रकल्प, व्हिला प्रकल्प आदी नव्या बांधकामांना प्रचंड विरोध होताना दिसतो. ही स्थिती आजकाल उद्भवलेली नाही. गेल्या काही वर्षांपासून मेगा प्रकल्पांचे पेव फुटले आहे. त्यातील सदनिका विकत घेणारे अचानक अवतीर्ण झालेले नाहीत. जे रोजगाराच्या शोधात अन्य राज्यांतून गोव्यात आले, ते इथे अनेक वर्षे राबून स्थिरावले. त्यानंतर त्यांनी घर घेण्याचे प्रयत्न चालविले. शिवाय दिल्ली, मुंबई, पुणेसारख्या शहरांतून गोव्यात निवृत्तीनंतर राहण्यास येण्याचा मनोदय असलेल्या अनेकांना सदनिका घ्यायच्या असतात. काही धनिकांना वार्षिक सहलीसाठी हॉटेलमध्ये राहण्याऐवजी स्वत:च्या मालकीच्या सदनिकेत दिवस व्यतित करायचे असतात. अशा अनेक घटकांकडून मेगा प्रकल्पांत गुंतवणूक होते. अशा प्रकल्पांशी निगडीत अनेक व्यवसायांना चालना मिळते. सरकार, पालिका, पंचायतींना महसूल प्राप्त होतो. त्यामुळे बांधकामांवर सरसकटपणे टाच आणणे अशक्यप्राय आहे. पण त्याला कुठे तरी पायंबद घालणे गरजेचे आहे. शहरी दर्जाचा प्रस्ताव मागे घेऊन राज्य सरकारने जनतेचे मत उचलून धरले ही मोठी जमेची बाजू आहे.
राज्यातील ५६ गावांना शहराचा दर्जा देण्यासंबंधी २०२०च्या प्रारंभी अधिसूचना काढण्यात आली होती. मात्र त्याला प्रखर विरोध झाला आणि फेब्रुवारीच्या मध्याला ही अधिसूचना मागे घेण्यात आली. त्यानंतर १३ मे २०२६ रोजी महसूल खात्याने नव्याने निर्देश जारी करत संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रस्तावाला चालीस लावण्याची सूचना केली. त्यानंतर या ५६ पैकी बहुतेक गावांनी या प्रस्तावाला प्रखर विरोध केला. आधीच मेगा प्रकल्पांमुळे पायाभूत सुविधांवर ताण आलेला असताना त्यात शहरी दर्जाची भर पडणे गावांच्या ‘आरोग्या’ला सोसणार नाही. बदलणारी महसुली रचना, इमारतींचे एफएआर, बिगरशेतजमिनीचे क्षेत्र, पायाभूत सुविधांचे मर्यादित स्रोत, सांस्कृतिक ओळखीवर होणारे संभाव्य अतिक्रमण अशा अनेक गोष्टींमुळे गावांचा समतोल बिघडू शकतो. शिवाय ही संकल्पना नेमकी काय आहे, याबाबत पुरेशी स्पष्टता नाही. आधीच शहरात परिवर्तीत झालेल्या ताळगाव किंवा कळंगुटसारख्या पर्यटक हॉटस्पॉटचा एखाद-दुसरा अपवाद वगळला, तर इतर गावांना आपले ‘गावपण’ टिकवायचे आहे. त्यासाठी अशा कुठल्याही कृत्रिम दर्जाचे शिक्के लोकांना नको आहेत. २०११च्या जनगणनेप्रमाणे गोव्यातील सुमारे ६२.१७ टक्के लोकसंख्येचे राहणीमान शहरी दर्जाचे होते. त्यात गेल्या १४ वर्षांत १० टक्क्यांची भर घातली, तरी हे प्रमाण ७२ टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. प्रत्यक्षात ते यापेक्षाही जास्त असेल. त्यामुळे शहरी दर्जाच्या सोयीसुविधांची गोव्यात कमतरता आहे अशातला भाग नाही. अशा परिस्थितीत आणखी वेगळ्या शहरी दर्जाचा आग्रह का धरला जातो, हे न समजण्यासारखे आहे.
कुठल्याही मानवी वस्तीची रचना ही पायाभूत सुविधा, नैसर्गिक स्रोतांची उपलब्धता आणि अलीकडच्या काळातील सांडपाणी, कचरा व्यवस्थापन अशा गोष्टींच्या निकषांवर ठरविणे क्रमप्राप्त असते. गोव्यात या निकषांची प्रचंड सरमिसळ झालेली दिसून येते. त्यातील कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन हे अवघड जागेचे दुखणे बनले आहे. त्यावर ‘शहरी दर्जा’चे मिठ चोळता कामा नये. अनेक ठिकाणी टेकड्या सपाट करून बांधकामे केली जात आहेत. पाणथळ जागा मातीचे भराव टाकून बुजविल्या जात आहेत. खारफुटींची कत्तल, विषयप्रयाेग केले जात आहेत. निसर्गाच्या सहनशिलतेला आव्हान देण्याचा हा प्रकार भविष्यात अंगलट येऊ शकतो. त्यासाठीच गावांच्या रचनेला फारसा धक्का न लावता गोव्याचा पर्यावरणीय तोल सांभाळावा लागेल. अन्यथा वायनाडसारख्या आपत्ती ज्या अन्य राज्यांत होताना दिसतात, त्या गोव्यात घडायला फारसा वेळ लागणार नाही. जलस्रोत, रस्ते, वीज व इतर पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला गोवा सरकारने गेल्या काही वर्षांत गती दिली आहे. कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रियेतही उल्लेखनीय कामगिरी होत आहे. मात्र ती पुरेशी नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. गावांच्या एकजिनसीपणाला धक्का न लावता विकास प्रक्रियेची वाटचाल व्हायला हवी. शहरी दर्जाचा प्रस्ताव मागे घेऊन जसा शहाणपणा दाखवला, तसेच इतर गोष्टींचीही चिकित्सा व्हायला हवी. म्हणजे लोकांनाही उठसूट रस्त्यावर उतरणे भाग पडणार नाही.
- सचिन खुटवळकर, (लेखक गोवन वार्ताचे वृत्त संपादक आहेत.)
