संशयिताला २९ जुलै रोजी सकाळी १० वाजण्यापूर्वी न्यायालयात हजर करण्याचे पोलिसांना आदेश
म्हापसा : चेक बाऊन्स प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे 'देशमुख कन्स्ट्रक्शन'चे मालक विजय देशमुख यांच्याविरोधात म्हापसा न्यायालयाने थेट अजामीनपात्र अटक वॉरन्ट (Non-Bailable Warrant) जारी केले आहे. प्रथमश्रेणी न्यायालयाचे न्यायाधीश ज्यूड सिक्वेरा यांनी उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांना आरोपी विजय देशमुख यांना येत्या २९ जुलै २०२६ पूर्वी अटक करून सकाळी १० वाजता न्यायालयात हजर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
हे संपूर्ण प्रकरण २०१९ मधील असून गामा बिल्डर्सचे मालक रूई दा गामा यांनी विजय देशमुख यांच्याविरोधात निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्टच्या कलम १३८ आणि १४२ अन्वये तक्रार दाखल केली होती. दोघांमध्ये २०१५ मध्ये झालेल्या विक्री, विकास आणि हक्क हस्तांतरण करारानुसार देशमुख यांनी ७५ लाख आणि ३७ लाख रुपयांचे कायदेशीर देय फेडण्यासाठी धनादेश दिले होते. मात्र, हे धनादेश 'खाते बंद' आणि 'निधी अपुरा' अशा शेऱ्यांसह बँकेतून परत आले. यावर म्हापसा न्यायालयाने गेल्या ५ जून रोजी अंतिम निवाडा देताना आरोपी विजय देशमुख यांना एक वर्षाचा साधा कारावास आणि तक्रारदाराला तब्बल १ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची कठोर शिक्षा सुनावली होती.
न्यायालयाने ही नुकसानभरपाई भरण्यासाठी आरोपीला ३० दिवसांची मुदत दिली होती, जी ६ जुलै रोजी संपली. या मुदतीत कोणतीही रक्कम न भरल्यामुळे न्यायालयाने आता पोलिसांना थेट कारवाईचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपीने ७५ लाख रुपयांचे देणे मान्य करूनही केवळ २८ लाख २० हजार रुपये भरले आणि उर्वरित रकमेबाबत कोणतीही ठोस बचावात्मक बाजू मांडली नाही. हा गुन्हा जाणीवपूर्वक केला गेल्याचे तसेच संशयिताला पुरेशी संधी देऊनही त्यांनी रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. व्यवहाराचे व्यावसायिक स्वरूप आणि थकीत रकमेचा आकडा मोठा असल्याने, भविष्यात इतरांना अशा गुन्ह्यांपासून रोखण्यासाठी ही कारावासाची आणि १ कोटींच्या दंडाची शिक्षा एक प्रतिबंधात्मक धडा ठरेल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पोलिसांना तात्काळ अटकेचे पाऊल उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.
