एक खरा संवेदनशील समाज तोच असतो, ज्याच्याकडे मागे कोण सुटतंय हे ओळखण्याइतपत भावनिक बुद्धिमत्ता असते; आणि न्यायालयात कोणतीही याचिका दाखल न करता, ती परिस्थिती बदलण्याची नैतिक तयारी असते.
दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या अॅक्सेसिबिलिटीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ८ जुलै रोजी घेतलेली भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. कदंब परिवहन महामंडळाच्या बस सेवांमध्ये अंध व्यक्तींना येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात आणि बस थांब्यांवर अनाऊन्समेंट केल्या जाव्यात, या मागणीसाठी एका याचिकेद्वारे या न्यायालयीन लढ्याची सुरुवात झाली होती.
न्यायालयाने केवळ एका समस्येपुरते मर्यादित न राहता, या विषयाची व्याप्ती वाढवली आहे. यात आता राज्य सरकारची व्यापक धोरणं, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे निकष आणि गोवा सरकारसह केंद्र सरकारची कायदेशीर कर्तव्ये या सर्वांचीच सखोल तपासणी केली जाणार आहे. न्यायालयाने हा खटला दिव्यांग हक्क आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या मोठ्या प्रश्नांशी जोडलाय.
हा केवळ एक कायदेशीर मुद्दा नाहीये, तर त्याहूनही मोठ्या प्रमाणावर आपल्या सामाजिक मानसिकतेशी जोडलेली ही गोष्ट आहे. गोव्यापुढचा खरा प्रश्न हा नाहीये की बसमध्ये योग्य सोयी आहेत की नाही, तर आपली सरकारी कार्यालयं, वाहतूक व्यवस्था, शाळा आणि आपल्या दैनंदिन सार्वजनिक व्यवहारात आपण दिव्यांगांना सामावून घेण्याची सवय लावायला तयार आहोत का, हा मूळ प्रश्न आहे.
जेव्हा अॅक्सेस चांगला नसतो, तेव्हा दिव्यांग व्यक्तींना केवळ गैरसोयीचाच सामना करावा लागत नाही; तर त्यांना प्रचंड थकवा, परावलंबित्व, संकोच आणि अलिप्तता यांसारख्या भावनांनाही सामोरं जावं लागतं. याउलट, जेव्हा आपल्या सामाजिक संस्था खऱ्या अर्थाने सुलभ होतात, तेव्हा दिव्यांगांनाही एक भावनिक संदेश मिळतो की, तुम्हीही याच समाजाचा भाग आहात आणि स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला इथं संघर्ष करण्याची गरज नाही. म्हणूनच, दिव्यांगांसाठी सोयीचं वातावरण तयार करणे हा केवळ सुविधांचा भाग नसून, तो त्यांच्या सन्मानाचा, आरोग्याचा आणि सार्वजनिक सहानुभूतीचाही विषय आहे.
खरी सहानुभूती म्हणजे स्वतःला दुसऱ्याच्या भूमिकेत ठेवून, त्यांचे अनुभव समजून घेणं आणि त्यांचं रोजचं जगणं कशामुळे कठीण बनतंय हे ओळखणं होय. ही सहानुभूती आपल्याला जगाकडे एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहायला शिकवते. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, दिव्यांगत्वाकडे केवळ एका शारीरिक समस्येच्या रूपात न पाहता, ती व्यक्ती आणि तिच्या सभोवतालचं वातावरण यांच्यातला परस्पर संबंध म्हणून पाहिले पाहिजे. कारण त्यांना अनुभवावे लागणारे अनेक अडथळे हे फक्त त्यांच्या शरीरामुळेच नाही, तर आपल्या आजूबाजूच्या रचनेमुळेही निर्माण होतात. रॅम्प नसलेली बिल्डिंग दिव्यांगांसाठी निरुपयोगी ठरते. सुरक्षितपणे बसमध्ये चढण्याची सोय नसणे त्यांना प्रवासापासून लांब ठेवते. यातून त्या दिव्यांग व्यक्तीपर्यंत एकच संदेश पोहोचतो की, ही जागा तयार करताना तुमच्या गरजांचा विचारच केला गेलेला नाही.
म्हणूनच, समावेशकतेची भाषा महत्त्वाची आहे. जेव्हा लोक म्हणतात की आम्ही अॅक्सेस दिला आहे, तेव्हा त्यांचा रोख सहसा एखादी भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यापुरता असतो आणि तेवढ्याने विषय संपला असे त्यांना वाटते. एखादा जिना पुन्हा बांधता येऊ शकतो, पण लोकांची उदासीन मानसिकता बदलण्यासाठी खूप मोठा काळ लागतो. एक रॅम्प एका दिवसात तयार होऊ शकतो; पण मनात आदर निर्माण होण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असणारे अनेक लोक दिव्यांगांच्या विरोधात नसतात; पण त्यांना या गोष्टींकडे बारकाईने पाहण्याची सवयच नसते. जेव्हा एखादी व्यक्ती उघडपणे धडपडताना दिसते, तेव्हाच मदतीचा हात पुढे केला जातो. समावेशकता हे एक मूलभूत मानवी मूल्य म्हणून रुजवले गेले पाहिजे.
दिव्यांग व्यक्तींसोबत राहणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबासाठीही समावेशकतेचं मानसशास्त्र गरजेचं आहे. जेव्हा पालकांना प्रत्येक प्रवासाचं नियोजन आधीपासून करावं लागतं, प्रत्येक जिना तपासावा लागतो आणि दरवेळी गर्दीचा अंदाज घ्यावा लागतो, तेव्हा त्यांच्यावर असणारं भावनिक दडपण अतोनात असते. सततच्या या अडचणींमुळे अशी कुटुंबं हळूहळू सार्वजनिक जीवनापासून स्वतःला लांब ठेवू लागतात; कारण समाजात वावरण्यासाठी लागणारे कष्ट खूप जास्त असतात. ही अलिप्तता वारंवार वाट्याला येणाऱ्या बहिष्काराचाच परिणाम असते, ज्यामुळे संपूर्ण कुटुंबांचं सामाजिक जीवन संकुचित होतं.
याउलट, जेव्हा एखाद्या दिव्यांग व्यक्तीला खरोखरच अनुकूल वातावरण मिळतं, तेव्हा त्याचा त्यांच्या मनावर खूप प्रभावी परिणाम होतो. त्यातून आपलेपणाची भावना निर्माण होते. ही भावना त्यांच्या जखमांवर फुंकर घालते. सर्वसमावेशक वातावरणामुळे त्यांचं मानसिक आरोग्य सुधारतं, कारण अशा अॅक्सेसमुळे त्यांचा मानसिक ताण कमी होतो आणि त्यांचा आत्मविश्वास, स्वातंत्र्य तसंच समाजात वावरण्याचा उत्साह वाढतो.
एक सहानुभूतीपूर्ण सार्वजनिक संस्कृती आपल्याला दिखाऊपणाच्या पलीकडे जाण्यासही मदत करते. अनेक समाज दिव्यांग जागरूकता दिवस साजरे करतात. हळूहळू होणाऱ्या बदलाची उत्साहवर्धक चिन्हं दिसत आहेत. न्यूरोडायव्हर्सिटी, सर्वसमावेशकता, मानसिक आरोग्य आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांबद्दल आता लोक गांभीर्याने बोलू लागले
आहेत.
खरं तर, दिव्यांगांसाठी असणाऱ्या या सोयीसुविधा म्हणजे आपल्या समाजाचा आरसा आहेत. त्यावरून आपण नेमके कसे आहोत हे स्पष्ट होतं. जर आपण याकडे केवळ कायद्याचे पालन म्हणून पाहत असू, तर आपला दृष्टिकोन अजूनही खूप संकुचित आहे. आपलं ध्येय हे एक असा समाज निर्माण करणं आहे, जिथं मुळातच कमी अडथळे निर्माण होतील, कारण लोक काळजीपूर्वक विचार करायला शिकलेले असतील. समाज सर्वांना सोबत घेऊन जगण्याइतपत प्रगल्भ झालाय, याचंच हे सर्वात मोठं लक्षण आहे. एक खरा संवेदनशील समाज तोच असतो, ज्याच्याकडे मागे कोण सुटतंय हे ओळखण्याइतपत भावनिक बुद्धिमत्ता असते; आणि न्यायालयात कोणतीही याचिका दाखल न करता, ती परिस्थिती बदलण्याची नैतिक तयारी असते.
- डॉ. उबाल्दिना नोरोन्हा, (लेखिका: माजी सहयोगी प्राध्यापिका, मानसशास्त्र विभाग, सेंट झेविअर्स कॉलेज, म्हापसा)
