फंडामेंटल राईट्स आणि ड्युटीज् - जीपीएससी आणि जेएसओ

'इंडियन पॉलिटी' या विषयामध्ये वरील घटकांचा समावेश होतो, हे गुगलवर सर्च केले असता लक्षात येते. हल्ली यूपीएससीच्या परीक्षा देशभरात नियमितपणे होत असतात. सिव्हिल सर्व्हिस असो की रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्डाची परीक्षा असो, देशपातळीवर या परीक्षा सतत घेतल्या जातात. राज्य पातळीवरील परीक्षांचे वेळापत्रक मात्र बऱ्याचदा वेगवेगळे असते. जेवढे राज्य आकाराने मोठे, तेवढ्या प्रमाणात पदांची संख्याही जास्त असते. गोव्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, गोव्यामध्ये 'गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन' (GPSC) आहे. त्याचबरोबर 'गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन'देखील कार्यरत आहे. या दोन्ही आयोगांच्या माध्यमातून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाते.

या परीक्षा वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांच्या अंतर्गत येत असल्यामुळे त्यांची पद्धत भिन्न असू शकते, परंतु परीक्षांचा अभ्यासक्रम बऱ्याच अंशी सारखाच असतो. खरे तर, अशा अभ्यासक्रमाचा आणि त्या पदावर प्रत्यक्ष कराव्या लागणाऱ्या कामाचा काहीही थेट संबंध नसतो. त्या पदावरील व्यक्तीला नेमके काय काम करायचे आहे आणि ती कोणती परीक्षा उत्तीर्ण होऊन आली आहे, याचा अर्थाअर्थी संबंध हल्ली तरी राहिलेला दिसत नाही. असो, हा विषय जरा वेगळा आहे. मूळ मुद्दा हा की, 

सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांमधील सामान्य अध्ययनाच्या (General Studies) अभ्यासक्रमात 'राज्यघटना' (Constitution) या विषयांतर्गत प्रामुख्याने 'मूलभूत हक्क' (Fundamental Rights) आणि 'मूलभूत कर्तव्ये' (Fundamental Duties) यांचा समावेश असतो. या घटकांवर परीक्षेत प्रश्न विचारण्याचे प्रमाण खूप जास्त असते; त्यामुळे हे विषय मुळातूनच समजून घेणे आवश्यक ठरते. भारतीय संविधान लिहिताना प्रत्येक भारतीय नागरिकाला काही मूलभूत अधिकार घटनेने प्रदान केले आहेत, ज्यांना आपण 'राईट्स' (Rights) असे म्हणतो.

यामध्ये,

राईट टू इक्वॅलिटी (समानतेचा हक्क)
राईट टू फ्रीडम (स्वातंत्र्याचा हक्क)
राईट अगेन्स्ट एक्स्प्लॉइटेशन (शोषणाविरुद्धचा हक्क)
राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन (धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क)
कल्चरल अँड एज्युकेशनल राईट्स (सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क)
राईट टू कॉन्स्टिट्युशनल रेमेडीज (घटनात्मक उपाययोजनांचा हक्क)
राईट टू प्रायव्हसी (गोपनीयतेचा अधिकार)
राईट टू ट्रॅव्हल अँड ट्रेड (प्रवास व व्यापाराचे स्वातंत्र्य)
राईट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्स्प्रेशन (भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य)
फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली (शांततापूर्वक एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य)
फ्रीडम टू फॉर्म युनियन्स (संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य)
फ्रीडम टू मूव्ह फ्रीली थ्रूआऊट इंडिया (भारतात कुठेही मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य)
प्रोटेक्शन ऑफ लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी (जीवित आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण)
राईट टू एज्युकेशन (शिक्षणाचा अधिकार)
प्रोटेक्शन अगेन्स्ट अरेस्ट अँड डिटेंशन (अटक व स्थानबद्धतेविरुद्ध संरक्षण)
प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्व्हिक्शन फॉर ऑफेन्सेस (गुन्ह्यांच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण)
फ्रीडम टू रिसाईड अँड सेटल एव्हरीव्हेर इन इंडिया (भारतात कुठेही राहण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य)

यांसारखे अनेक अधिकार नागरिकांना देण्यात आले आहेत. याच अधिकारांच्या रक्षणासाठी 'रिट पिटिशन'च्या (Writ Petition) माध्यमातून अगदी सामान्य नागरिकालाही थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागण्याची सोय संविधानाने करून दिली आहे.

या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे, कारण यांवर परीक्षेत हमखास प्रश्न विचारले जातात. यासोबतच हेदेखील लक्षात ठेवले पाहिजे की, वरील कलमांवर (Articles) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले महत्त्वाचे न्यायनिवाडे (Case Laws) अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. ज्याप्रमाणे आपल्याला मूलभूत हक्क मिळाले आहेत, तसेच संविधानाने आपल्याला 'मूलभूत कर्तव्ये' (Fundamental Duties) देखील दिली आहेत. जर एखाद्या नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन (Infringement) झाले, तर उल्लंघन करणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई किंवा दंडात्मक शिक्षा होऊ शकते; परंतु एखाद्या नागरिकाने आपली कर्तव्ये पार पाडली नाहीत, तर त्यावर थेट कोणतीही कायदेशीर कारवाई होत नाही. ही एक काहीशी विशेष आणि वेगळी गोष्ट आहे.

या कर्तव्यांमध्ये प्रामुख्याने,

पशु-प्राण्यांचे संरक्षण करणे.
समाजात शांतता प्रस्थापित करणे.
आपल्या वर्तनामुळे इतर समाजाला त्रास होणार नाही याची काळजी घेणे.
वने, अरण्ये, झाडे यांचे संगोपन करणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे.
राष्ट्रीय आपत्ती किंवा संकटसमयी देशकार्यासाठी धावून जाणे.
पूर किंवा इतर आपत्तीजनक परिस्थितीत देशाच्या मदतीसाठी तत्पर राहणे.
वैज्ञानिक दृष्टिकोन (Scientific Temper) जोपासणे.
देशाच्या प्रगतीमध्ये आपले योगदान देणे.
माणुसकी जपणे, स्वच्छता राखणे आणि आरोग्याची काळजी घेणे.
निसर्ग व पर्यावरणाला पूरक असे वर्तन ठेवणे.
समाजात सलोखा आणि सामंजस्य राखणे.

अशा अनेक कर्तव्यांची अपेक्षा प्रत्येक भारतीय नागरिकाकडून व्यक्त केली आहे. देशाचा मान-सन्मान राखणे, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे, हेदेखील लोकशाही बळकट करण्यासाठी तितकेच महत्त्वाचे आहे.

या विषयावर स्पर्धा परीक्षांमध्ये नेहमीच प्रश्न विचारले जातात. यूपीएससीच्या (UPSC) मुख्य परीक्षेत तर या घटकांवर दीर्घोत्तरी प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या या भागाचा अभ्यास अतिशय नीट करणे गरजेचे आहे. जीपीएससीमध्ये (GPSC) शासकीय पदे नियमितपणे भरली जात नसली, तरी जेव्हा जेव्हा 'असिस्टंट अकाउंट्स ऑफिसर' (AAO), 'सब-रजिस्ट्रार', 'बीडीओ' (BDO) किंवा 'मामलेदार' अशा पदांसाठी परीक्षा घेतल्या जातात, तेव्हा त्यांच्या पूर्व-चाचणी (Pre-screening) आणि मुख्य चाचणी (Screening) या दोन्ही टप्प्यांवर या घटकांवर हमखास प्रश्न विचारले जातात.

या विषयाच्या तयारीसाठी उमेदवारांनी एम. लक्ष्मीकांत यांचे 'इंडियन पॉलिटी' (Indian Polity) हे पुस्तक आपल्या संग्रही नक्कीच ठेवावे. या पुस्तकाचा उपयोग जीपीएससीसोबतच रेल्वे आणि यूपीएससीच्या परीक्षांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर होतो. हे एक अत्यंत लोकप्रिय आणि सविस्तर पुस्तक असून ते ऑनलाईन सहज मागवता येते. त्यांची हैदराबाद येथे एक अकादमीदेखील आहे, जिथे या विषयावर मार्गदर्शन केले जाते. या पुस्तकात सर्व संकल्पना अत्यंत सोप्या आणि सविस्तर पद्धतीने मांडल्या आहेत.

अॅड. शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी - फोंडा
(लेखक नामांकित वकील आणि
करिअर समुपदेशक आहेत.)