'मृतदेह नाही म्हणजे खूनच झाला नाही, असे मानता येणार नाही' : सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : खून झालेल्या व्यक्तीचा मृतदेह सापडला नसला तरीही उपलब्ध ठोस आणि विश्वासार्ह पुराव्यांच्या आधारे आरोपीला खुनाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवता येते, असा ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. (Accused can be convicted of murder even if victim’s body is never recovered: Supreme Court ). केवळ मृतदेह सापडला नाही म्हणून आरोपीची सुटका होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आसाममधील एका व्यक्तीची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना म्हटले की, "मृतदेह सापडणे ही खुनाच्या गुन्ह्याची अनिवार्य अट नाही. गुन्हा घडल्याचे आणि तो आरोपीनेच केल्याचे विश्वासार्ह पुराव्यांद्वारे सिद्ध होणे महत्त्वाचे आहे."
दत्तक मुलीच्या हत्येप्रकरणी शिक्षा कायम
हे प्रकरण २०१५ मधील असून आसाममधील देबोजित पंकिका याने दत्तक घेतलेल्या १० वर्षीय मुलीची हत्या करून तिचा मृतदेह नदीत फेकल्याचा आरोप होता. मुलीचा मृतदेह आजतागायत सापडलेला नाही. तरीही सत्र न्यायालय आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानेही दुजोरा दिला.
साक्षीदाराच्या जबाबावर न्यायालयाचा विश्वास
सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या प्रमुख साक्षीदाराने न्यायालयात सांगितले की, आरोपीने मुलीवर ₹४० चोरल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर तिचा मृत्यू झाल्यानंतर आरोपीने चाकूचा धाक दाखवत मृतदेह पोत्यात भरून सायकलवरून नदीकाठी नेण्यास भाग पाडले. तपासादरम्यान नदीत मोठ्या प्रमाणावर शोधमोहीम राबवूनही मृतदेह मिळाला नाही. साक्षीदाराने प्रत्यक्ष हत्या पाहिल्याचा खोटा दावा न करता केवळ स्वतःला जे दिसले तेच सांगितल्याने त्याची साक्ष अधिक विश्वासार्ह असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
२२ दिवस मुलगी बेपत्ता; आरोपीचे मौन संशयास्पद
न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. मुलगी आरोपीच्या ताब्यात असताना बेपत्ता झाली, तरीही तब्बल २२ दिवस आरोपीने ना पोलिसांत तक्रार केली, ना नातेवाईकांना माहिती दिली. सामान्य माणसाच्या वर्तनाशी विसंगत असलेली ही बाब आरोपीविरुद्ध महत्त्वाची परिस्थितीजन्य कडी ठरल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
'कॉर्पस डेलिक्टी' तत्त्व स्पष्ट
सर्वोच्च न्यायालयाने 'कॉर्पस डेलिक्टी' या कायदेशीर तत्त्वाचा उल्लेख करत स्पष्ट केले की, या तत्त्वाचा अर्थ मृतदेह सापडणे नसून गुन्हा घडल्याचे सिद्ध होणे हा आहे. मृत्यू आणि तो एखाद्याच्या गुन्हेगारी कृत्यामुळे झाल्याचे थेट किंवा परिस्थितीजन्य पुराव्यांद्वारे सिद्ध करता येते.
शिक्षा कायम
सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीची खुनासाठीची जन्मठेप तसेच पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा कायम ठेवत त्याचे अपील फेटाळून लावले.
या निर्णयामुळे केवळ मृतदेह न सापडल्याचा आधार घेऊन गंभीर गुन्ह्यांमधून आरोपी सुटू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाडा देशातील फौजदारी न्यायव्यवस्थेसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
