Home >> देश -परदेश >> किडनी द्या किंवा इच्छामरण द्या; वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे पाच नवमातांची थेट राष्ट्रपतींकडे धाव

किडनी द्या किंवा इच्छामरण द्या; वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे पाच नवमातांची थेट राष्ट्रपतींकडे धाव

सिझेरियननंतर दोन्ही किडनी निकामी झाल्याच्या आरोप

Story: वेब डेस्क | गोवन वार्ता |
32 mins ago
किडनी द्या किंवा इच्छामरण द्या; वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे पाच नवमातांची थेट राष्ट्रपतींकडे धाव

कोटा राजस्थानमधील कोटा येथील शासकीय रुग्णालयातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रुग्णालयाच्या कथित निष्काळजीपणामुळे सिझेरियन शस्त्रक्रियेनंतर दोन्ही किडन्या निकामी झालेल्या पाच मातांनी थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे धाव घेतली आहे. "आम्हाला तातडीने किडनी प्रत्यारोपण करून द्या, अन्यथा इच्छामरणाची परवानगी द्या," अशी आर्त साद या महिलांनी घातली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मे महिन्याच्या सुरुवातीला कोटा येथील ‘न्यू मेडिकल कॉलेज’मध्ये या महिलांची प्रसूती झाली होती. मात्र, प्रसूतीनंतर देण्यात आलेल्या कथित निकृष्ट दर्जाच्या औषधांमुळे या पाचही महिलांच्या दोन्ही किडन्या गंभीररीत्या बाधित झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून या महिला रुग्णालयाच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकमध्ये मृत्यूशी झुंज देत असून, दर ४८ तासांनी होणाऱ्या वेदनादायी डायलिसिसवर त्यांचे आयुष्य अवलंबून आहे. फुफ्फुसात पाणी भरणे आणि श्वास घेण्यास होणारा तीव्र त्रास यामुळे या मातांचे जगणे असह्य झाले आहे. त्यातच कुटुंबियांची आर्थिक कोंडी झाल्याने सन्मानाने जगण्याचा मार्ग न उरल्याची भावना पीडित मातांनी व्यक्त केली आहे.

दुसरीकडे, राजस्थानमध्ये गेल्या दोन महिन्यांत प्रसूतीदरम्यान किंवा त्यानंतर तब्बल १९ महिलांचा मृत्यू झाल्याची आकडेवारी समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले असले, तरी आरोग्यमंत्रींनी या मृत्यूंमागे अतिरक्तस्राव, हृदयविकाराचा झटका आणि ‘हेल्प सिंड्रोम’ यांसारख्या इतर वैद्यकीय गुंतागुंतीचे कारण पुढे करत रुग्णालयांची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

हा केवळ एका राज्यातील वैद्यकीय अपयशाचा प्रश्न नसून, सामान्य नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावर उठलेला घाला आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचाराच्या नावाखाली गरीबांच्या जीवाशी खेळ केला जात असेल, तर सर्वसामान्य जनतेने दाद कोणाकडे मागायची, हा खरा प्रश्न आहे. या हतबल महिलांनी राष्ट्रपतींकडे मागितलेला इच्छामरणाचा अधिकार हा संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेच्या तोंडावर मारलेली चपराक आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

हेही वाचा
सर्व पहा