इराणचा अमेरिकन तळांवर प्रतिहल्ला; बहरीन, कुवैत हादरले
तेहरान : मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय आणि सामरिक संघर्ष आता एका अत्यंत धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. अमेरिकन वायुसेनेने सलग चौथ्या दिवशी इराणच्या विविध लष्करी तळांवर आणि किनारपट्टीवरील भागांवर मोठी एअरस्ट्राइक केली. या लष्करी कारवाईसोबतच अमेरिकेने इराणच्या महत्त्वाच्या बंदरांची सागरी नाकेबंदी करण्यास सुरुवात केल्यामुळे हा संघर्ष केवळ द्विपक्षीय न राहता जागतिक युद्धाचे रूप धारण करू लागला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडत, इराणने लवकरात लवकर तडजोड किंवा शांतता करार केला नाही, तर पुढील आठवड्यात त्यांचे वीजप्रकल्प, ऊर्जा केंद्रे आणि महत्त्वाचे पूल उडवून दिले जातील, अशी थेट धमकी दिली आहे. जर परिस्थिती अशीच राहिली तर इराणमध्ये काहीही शिल्लक राहणार नाही, असा गंभीर इशारा ट्रम्प यांनी दिला असून, गरज पडल्यास मित्र राष्ट्रांच्या मदतीने थेट जमिनीवर लष्करी मोहीम (Ground Offensive) राबवण्याचे संकेतही दिले आहेत.
हा संघर्ष अचानक भडकण्यामागे मुख्यत्वे होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) वरील ताबा आणि इराणचा आण्विक कार्यक्रम कारणीभूत आहे. जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यापैकी सुमारे २० टक्के वाहतूक याच सागरी मार्गावरून होते. अमेरिकेला या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावरील वाहतूक कोणत्याही अडथळ्याविना खुली ठेवायची आहे, तर दुसरीकडे इराण या क्षेत्राला स्वतःच्या सुरक्षेचा आणि सार्वभौमत्वाचा भाग मानतो. दोन्ही देशांमधील जून महिन्यातील सामंजस्य करारानंतरही परिस्थिती नियंत्रणात आलेली नाही. दरम्यान, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) होर्मुज खाडीतून जाणाऱ्या दोन व्यापारी जहाजांवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. या दुर्दैवी घटनेत एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाला असून १० जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या जहाजावर एकूण २० भारतीय कर्मचारी तैनात होते. भारताने या घटनेवर अत्यंत तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, नवी दिल्लीतील परराष्ट्र मंत्रालयाने इराणच्या उपदूतांना तातडीने समन्स बजावून कडक शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. सध्या या आखाती प्रदेशात भारताशी संबंधित ११ जहाजे आणि १४८ भारतीय नाविक अडकून पडले आहेत.
दुसरीकडे, इराणनेही अमेरिकेच्या या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. सॅटेलाइटच्या माध्यमातून समोर आलेल्या छायाचित्रांनुसार, कतरमधील अमेरिकेच्या सर्वात मोठ्या अल-उदीद एअरबेसवर इराणने क्षेपणास्त्रांचा मारा केला असून, तेथील एका मोठ्या गोदामाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. तसेच बहरीन येथील अमेरिकन नौदलाच्या 'फिफ्थ फ्लीट' या मुख्य कमांड सेंटरवर आणि कुवैतमधील लष्करी तळांवरही इराणने ड्रोन व क्षेपणास्त्र हल्ले केल्याचा दावा केला आहे. या हल्ल्यांमुळे बहरीन आणि कुवैतमध्ये हवाई संरक्षण यंत्रणा सतर्क करण्यात आल्या असून युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या पेंटागॉनने मात्र या नुकसानीची अधिकृत पुष्टी अद्याप केलेली नाही.
या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातही मोठे बदल घडताना दिसत आहेत. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या काही पुरोगामी खासदारांनी इस्रायलला गाझा आणि लेबनानमधील लष्करी कारवायांसाठी दिली जाणारी ३.३ अब्ज डॉलरची वार्षिक मदत रोखण्याची मागणी केली आहे. अमेरिकेने नरसंहार करणाऱ्या देशांना लष्करी साहाय्य देणे बंद करावे, असा सूर तिथल्या संसदेत उमटू लागला आहे. या अंतर्गत राजकीय मतभेदांमधेच ट्रम्प यांनी एक ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. तब्बल २३ वर्षांनंतर अमेरिका इराकमधून आपले सैन्य पूर्णपणे मागे घेणार आहे. ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सर्व अडीच हजार अमेरिकन सैनिक इराक सोडतील, ज्यामुळे २००३ मध्ये सद्दाम हुसेनच्या पाडावासाठी सुरू झालेल्या एका मोठ्या लष्करी अध्यायाचा अंत होईल.
एकंदरीत पाहता, इराणवरील आर्थिक निर्बंध उठवण्याची तेहरानची मागणी आणि युरेनियम समृद्धीकरणावर कडक मर्यादा घालण्याचा अमेरिकेचा हेका, यांमुळे मध्यपूर्वेतील हे संकट अधिक गडद होत चालले आहे. अमेरिका आणि इराणमधील हा थेट लष्करी संघर्ष जर वेळेत थांबला नाही, तर जागतिक बाजारपेठेतील इंधनाचे दर गगनाला भिडतील आणि त्याचे दूरगामी आर्थिक परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागतील, यात शंका नाही.
