लोकशाही मार्गाने आंदोलनाचा इशारा
पणजी :रेईश मागूश (ReisMagos Village Panchayat)पंचायतीच्याग्रामसभेत सार्वजनिक हिताचेप्रश्न उपस्थित करणारे सोनूनाईक यांच्याविरुद्ध दाखलकरण्यात आलेल्या एफआयआरचाग्रामस्थांनी तीव्र निषेधकेला आहे. हा प्रकारसूडबुद्धीने आणि नागरिकांनादडपण्याच्या उद्देशाने करण्यातआल्याचा आरोप केला आहे.
ग्रामसभाही गावपातळीवरील सर्वोच्चलोकशाही संस्था आहे. प्रत्येकनागरिकाला त्यात सहभागीहोण्याचा, आपली मतेमांडण्याचा, प्रश्नविचारण्याचा आणि ग्रामपंचायतीकडूनउत्तरदायित्वाची मागणीकरण्याचा घटनात्मक व कायदेशीरअधिकार आहे. अशालोकशाही अधिकाराचा वापरकरणाऱ्या नागरिकांवर गुन्हेदाखल करणे म्हणजे तळागाळातीललोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवरआघात आहे. त्यामुळेग्रामस्थांमध्ये भीतीचेवातावरण निर्माण होऊशकते.
ग्रामस्थांनीस्पष्टपणे सांगितले की,ग्रामसभेत मतभिन्नताव्यक्त करणाऱ्यांना गप्पबसविण्याचा किंवा पोलीसकारवाईद्वारे सार्वजनिकसहभागाला आळा घालण्याचाकोणताही प्रयत्न अस्वीकार्यआहे. अशा कृतीमुळेपंचायतराज व्यवस्थेतीलपारदर्शकता, उत्तरदायित्वआणि लोकशाहीची भावना कमकुवतहोते.
ग्रामस्थांचेम्हणणे आहे की, लोकप्रतिनिधीआणि ग्रामपंचायत प्रशासनानेग्रामसभेत व्यक्त होणाऱ्याभिन्न मतांचा आदर करावा.गावाच्या हिताशीसंबंधित प्रश्न विचारणाऱ्यानागरिकांवर सूडबुद्धीनेकारवाई करण्याऐवजी संवाद आणिकायदेशीर मार्गाने प्रश्नसोडविण्याचा प्रयत्नकरावा.
ग्रामस्थांनीइशारा दिला आहे की, सोनूनाईक यांच्याविरुद्ध दाखलकरण्यात आलेला एफआयआर छळाचेसाधन म्हणून वापरण्यात आलाकिंवा भविष्यात अशी सूडबुद्धीनेकारवाई करण्यात आली, तरसंपूर्ण गाव एकजुटीने शांततापूर्ण,लोकशाही मार्गानेतीव्र आंदोलन उभारणार. नागरिकाचा निर्भयपणेसहभाग घेण्याचा मूलभूत अधिकारजपण्यासाठी ग्रामस्थ कटिबद्धअसल्याचे त्यांनी स्पष्टकेले.
यावेळी हरीशमडकईकर म्हणाले, "ग्रामसभाही गावातील सर्वोच्च लोकशाहीसंस्था आहे. प्रत्येकनागरिकाला त्यात सहभागी होऊननिर्भयपणे आपले प्रश्नमांडण्याचा घटनात्मक आणिकायदेशीर अधिकार आहे.ग्रामसभेत सार्वजनिकप्रश्न उपस्थित केल्याबद्दलएखाद्या नागरिकाविरुद्धएफआयआर दाखल करणे हा अत्यंतचुकीचा संदेश देणारा प्रकारआहे. त्यामुळेस्थानिक स्वराज्य संस्थांमधीललोकसहभाग कमी होण्याचा धोकाआहे. लोकांना ग्रामसभेतबोलल्याबद्दल शिक्षा होतअसेल, तर पंचायतराजव्यवस्थेचा मूळ उद्देशचहरवणार.
सोनू नाईकतसेच ग्रामसभेत सहभागी होणाऱ्याप्रत्येक नागरिकाच्या पाठीशीसंपूर्ण गाव ठामपणे उभा आहे.सूडबुद्धीने किंवाप्रतिशोधाच्या भावनेतूनहोणाऱ्या कोणत्याही कारवाईचाआम्ही निषेध करतो. प्रशासनानेलोकशाही मूल्ये, पारदर्शकताआणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेसंरक्षण करावे. मतभेदहे संवादाने आणि कायद्याच्याचौकटीत सोडविले जावेत,दडपशाहीने नव्हे.लोकांना बोलण्याचेस्वातंत्र्य दिले जाते तेव्हाचलोकशाही अधिक बळकट होते;असे प्रसिद्धी पत्रकातम्हटले आहे.
