स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडियामुळे गोव्यात शिक्षण खाते सतर्क

पणजी :  स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया ( एसआयओ SIO) या संघटनेची विचारसरणी, कारवाया समाज विरोधी व देशविरोधी असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे गोव्यासहीत देशभरात ही संघटना सुरक्षा एजंसी, पोलीस यंत्रणा यांच्या स्कॅनरखाली आहे. समाज व राष्ट्र सुरक्षेच्या दृष्टीने या संघटनेच्या विचारसरणीला आळा घालण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. त्या अनुषंगाने या संघटनेच्या किंवा अशा कार्यक्रमांना परवानगी देण्यासंदर्भात शिक्षण खात्याने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. 

गोव्यातील शाळांमधील शैक्षणिक वातावरण सुरक्षित, तटस्थ आणि अभ्यासकेंद्रीत राहावे यासाठी गोवा शिक्षण संचालनालयाने महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, कोणत्याही बाह्य व्यक्ती, संस्था किंवा संघटनेला विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणे, व्याख्यान, चर्चासत्र, जनजागृती कार्यक्रम किंवा अन्य उपक्रम राबविण्यापूर्वी संबंधित सक्षम अधिकारिणीची  लेखी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शिक्षण संचालनालयाला उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून (The District Collector and District Magistrate of North Goa ) प्राप्त झालेल्या पत्राच्या आधारे हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. विशेष शाखेच्या पोलीस अधीक्षकांनी (the Superintendent of Police, Special Branch, Panaji – Goa) स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया या संघटनेच्या राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांमधील कार्यक्रमांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.  अशा उपक्रमांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामाजिक सलोखा बाधित होण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे, शाळांमध्ये सांप्रदायिक स्वरूपाचे ज्ञान देणे किंवा शिक्षणाशी संबंधित नसलेले उपक्रम राबविणे हे गोवा शालेय शिक्षण अधिनियम, १९८४ आणि नियम, १९८६ मधील तरतुदींविरोधी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

परवानगीसाठी सविस्तर माहिती आवश्यक

शाळांमध्ये बाह्य संस्थेला कार्यक्रमासाठी परवानगी हवी असल्यास संस्थेची ओळख, वक्त्यांची नावे व माहिती तसेच प्रस्तावित व्याख्यान किंवा कार्यक्रमाचा संपूर्ण मसुदा शिक्षण खात्याकडे सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतरच परवानगी दिली जाईल.

कार्यक्रमादरम्यान शिक्षकांची उपस्थिती बंधनकारक

परवानगी मिळालेल्या प्रत्येक कार्यक्रमादरम्यान संबंधित शाळेतील जबाबदार शिक्षक किंवा प्राध्यापक उपस्थित राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कार्यक्रमातील विषय अभ्यासक्रम, घटनात्मक मूल्ये आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या चौकटीतच राहतील, याची खात्री करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.

कार्यक्रमानंतर अहवाल सादर करावा लागणार

कार्यक्रम संपल्यानंतर संस्थेच्या प्रमुखांनी कार्यक्रमाचे स्वरूप, चर्चेतील प्रमुख मुद्दे आणि कोणतीही आक्षेपार्ह किंवा अनधिकृत माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली नसल्याचे प्रमाणित करणारा अहवाल शिक्षण संचालनालयाकडे सादर करावा लागणार आहे.

संशयास्पद हालचालींची तात्काळ माहिती देण्याचे निर्देश

शाळांमध्ये बाह्य व्यक्ती किंवा संस्थांकडून संशयास्पद हालचाली आढळल्यास त्याची माहिती त्वरित स्थानिक पोलीस आणि शिक्षण संचालनालयाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सर्व शाळांनी बाह्य अभ्यागत व आयोजित कार्यक्रमांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

विभागीय अधिकारी करणार तपासणी 

शिक्षण संचालनालयाच्या विभागीय अधिकाऱ्यांकडून या निर्देशांच्या अंमलबजावणीची वेळोवेळी तपासणी केली जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही परिपत्रकात देण्यात आला आहे. शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश सिनाय ‌झिंगडे यांनी हा आदेश जारी केला आहे.