पणजी: सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेसाठी प्रत्येक सरकारी खात्याकडे रोस्टर असणे आवश्यक आहे. आम्हाला माहिती कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार विविध खात्यांनी त्यांच्याकडे रोस्टर उपलब्ध नसल्याचे सांगितले आहे. जर रोस्टर, रोस्टर पॉईंट नसतील तर भरतीमधील आरक्षण कसे ठरवले जाते, भरती कोणत्या आधारावर केली जाते याची उत्तरे सरकारने देणे आवश्यक आहे. सरकारी नोकर भरती हा एक घोटाळा झाला असल्याचा आरोप डॉ. शिवाजी शेट यांनी केला.
मंगळवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. डॉ. शेट म्हणाले की, गृह खात्याने नुकतेच एक परिपत्रक काढून नोकर भरतीमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना दोन टक्के आरक्षणाची मुदत वाढवली आहे. या परिपत्रकात रोस्टरचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामुळे आम्ही गृह, कार्मिक, उच्च शिक्षण, समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण खाती आणि जीपीएससीकडे मागितला होता.
असे रोस्टर उपलब्ध नसल्याचे आम्हाला कळवण्यात आले. याआधी २०१९ मध्ये देखील आम्हाला हेच उत्तर मिळाले होते. याचा अर्थ २०१९ आणि २०२६ मध्ये तसेच या दरम्यानच्या काळात सरकारी खात्यांकडे रोस्टर उपलब्ध नव्हते असा होतो.
ते म्हणाले, जर रोस्टरच नसेल तर आतापर्यंत झालेल्या किंवा पुढे होणाऱ्या भरतीमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या (Freedom Fighter) मुलांसह अन्य खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे किंवा यापुढे होणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांनी लक्ष घालणे आवश्यक आहे.
त्यांनी खात्यातील अवर सचिव आपली दिशाभूल करत आहेत का हे पहावे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. १८ जून रोजी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या काही मुलांनी माध्यमांशी संवाद साधला होता. या मुलांना सचिवालयात बोलवून धमकी देण्यात येत आहे. हा प्रकार देखील ताबडतोब थांबला पाहिजे.
