१०.३० कोटींचा कलात्मक प्रकल्प; मडगाव शहराच्या सौंदर्यात पडणार भर
मडगाव : बाणावली, कोलवा आणि वार्का येथून मडगाव शहरात येण्यासाठी असलेल्या साळ नदीवरील खारेबांध पुलाला समांतर सुमारे १० कोटी रुपये खर्चून नव्या पुलाची निर्मिती केली जाणार आहे. 'नुपूर सेतू' असे नाव देण्यात आलेल्या या आधुनिक पुलामुळे परिसरातील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल, तसेच शहराच्या सौंदर्यातही मोठी भर पडणार आहे.
मडगाव शहराचे प्रवेशद्वार सुंदर आणि वाहतुकीसाठी सुटसुटीत बनवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे (पीडब्ल्यूडी) या कलात्मक पुलाची उभारणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे १०.३० कोटी रुपये असून, 'मेसर्स एमबीएम असोसिएट्स प्लॅनिंग अँड सस्टेनिंग प्रा. लि.' हे या प्रकल्पाचे सल्लागार आहेत. हा पूल आधुनिक 'स्टील आर्च्ड डिझाईन'मध्ये (Steel Arched Design) साकारला जाणार आहे. भविष्यातील वाहतुकीचा वाढता ताण लक्षात घेऊन पुलाची रुंदी २२.५० मीटर ठेवण्यात येणार आहे. पुलाचा मुख्य स्पॅन ४४.० मीटर लांबीचा असेल. तसेच, बाणावलीच्या दिशेने २८.८० मीटर आणि मडगावच्या दिशेने ५२.५० मीटरचे पोहोच रस्ते (अॅप्रोच रोड) या पुलाला जोडले जातील. पुलाच्या मजबुतीसाठी 'आरसीसी पाईल्स फाउंडेशन'चा वापर केला जाणार आहे.
या नव्या पुलामुळे मडगाव, बाणावली, वार्का आणि वेस्टर्न बायपास हे रस्ते एकमेकांना जोडले जातील. परिणामी, सध्याच्या अंतर्गत रस्त्यांवरील वाहनांचा ताण कमी होऊन परिसरातील दळणवळण अधिक सुरक्षित आणि जलद होईल.
पर्यटकांच्या आकर्षणासाठी 'व्ह्यूईंग डेक' आणि रोषणाई
या पुलाच्या दोन्ही बाजूंना पादचाऱ्यांसाठी मार्ग आणि पर्यटकांसाठी खास 'व्ह्यूईंग डेक' (Viewing Deck) बनवले जाणार आहेत. पुलावर पारंपरिक गोमंतकीय प्रतीके आणि कलात्मक पुतळे उभारून संस्कृतीचे जतन केले जाईल. रात्रीच्या वेळी या पुलाचे सौंदर्य अधिक खुलवण्यासाठी आधुनिक डेकोरेटिव्ह लाईट्स आणि स्टेप लाईट्स बसवले जातील. संपूर्ण प्रकल्प पर्यावरणपूरक पद्धतीने विकसित केला जाणार असून हा पूल मडगाव शहराच्या वैभवात मैलाचा दगड ठरणार आहे.
८०० कोटींच्या ईस्टर्न बायपासचा प्रस्ताव
दरम्यान, मडगाव ईस्टर्न बायपास उभारणीचा सुमारे ८०० कोटी रुपयांचा भव्य प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. अंबाजी सर्कल ते दवर्ली पॉवर हाऊस या दरम्यान हा बायपास उभारण्यात येणार आहे. 'एलिव्हेटेड कॉरिडॉर' प्रकारातील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे आर्थिक सहाय्याची मागणी केली आहे.
