जास्त सदस्यसंख्या असलेल्या मोठ्या कुटुंबांना नव्या नियमांमुळे दरमहा अधिक धान्य मिळण्याची शक्यता. 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' उपक्रम अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार सर्वसामान्यांशी जोडलेल्या मोफत रेशन वितरण व्यवस्थेत (Free Ration Scheme) एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल करण्याच्या तयारीत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात (NFSA) सुधारणा सुचवणारे एक नवीन विधेयक आणले जात असून, त्यानुसार आता कुटुंबाऐवजी प्रत्येक 'पात्र व्यक्तीच्या' आधारावर मोफत धान्य देण्याचा प्रस्ताव मसुद्यात मांडण्यात आला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ च्या या मसुद्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
नव्या प्रस्तावानुसार प्रत्येक व्यक्तीला मिळणार ७ किलो धान्य!
सध्याच्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत पात्र कुटुंबांना एका ठराविक प्रमाणात धान्य दिले जाते. मात्र, नव्या प्रस्तावानुसार आता कुटुंबातील प्रत्येक पात्र व्यक्तीला ७ किलो धान्य देण्याची व्यवस्था करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सरकारच्या मते, या बदलामुळे धान्याचे वाटप अधिक समान, पारदर्शक आणि लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष संख्येनुसार अचूक होईल. 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' उपक्रम अधिक प्रभावी करण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सध्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे ८१ कोटी नागरिकांना मोफत धान्याचा लाभ दिला जात आहे.
मोठ्या कुटुंबांना होणार थेट फायदा!
सध्याच्या व्यवस्थेत कुटुंबातील सदस्यसंख्या कितीही असली, तरी काही विशिष्ट लाभार्थी गटांना एका ठराविक मर्यादेतच धान्य मिळते. यामुळे जास्त सदस्यसंख्या असलेल्या मोठ्या कुटुंबांना तुलनेने कमी धान्य मिळत असल्याची तक्रार वारंवार केली जात होती. नव्या प्रस्तावामुळे मात्र जितकी माणसे, तितके जास्त धान्य मिळणार असल्याने मोठ्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तर कमी सदस्य असलेल्या कुटुंबांवर याचा नेमका काय परिणाम होईल, हे अंतिम नियमावली जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
महाराष्ट्र राज्यात येणार 'स्मार्ट रेशन कार्ड'
दुसरीकडे, महाराष्ट्र राज्यातही रेशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी 'स्मार्ट रेशन कार्ड' लागू करण्याची तयारी प्रशासनाकडून सुरू आहे. या नव्या कार्डवर एक स्वतंत्र 'क्यूआर कोड' (QR Code) असेल, जो स्कॅन करताच लाभार्थ्याची संपूर्ण माहिती समोर येईल. यामुळे रेशनचा काळाबाजार रोखणे आणि बोगस लाभार्थी ओळखणे अत्यंत सोपे होणार आहे.
यासोबतच, रेशन कार्ड सरकारी ओळखपत्राशी पडताळणी करून जोडण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. या पडताळणीनंतर निर्धारित निकषांपेक्षा जास्त उत्पन्न असूनही बेकायदेशीरपणे मोफत धान्याचा लाभ घेणाऱ्या अपात्र लाभार्थ्यांची नावे यादीतून कायमची वगळली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
