उच्च न्यायालयाने याचिका काढली निकालात
पणजी : तिसवाडी तालुक्यातील कुजिरा येथील एका खुल्या जागेवर नियमबाह्य पद्धतीने सुरू असलेले निवासी घराचे बांधकाम पाडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. यासंदर्भात नगरनियोजन खात्याने सदर बांधकामाला दिलेली तांत्रिक मंजुरी रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका निकालात काढली. त्यामुळे खुली जागा बळकावून चाललेले बेकायदा बांधकाम पाडण्यास पंचायतीला मार्ग मोकळा झाला. याबाबतचा आदेश न्या. डॉ. नीला गोखले यांनी दिला.
या प्रकरणी विल्यम गोन्साल्विस यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानुसार, याचिकादाराने १९९६ मध्ये कुजिरा येथील सर्व्हे क्र. ४/३ मधील ९२५ चौ. मीटरचा प्लॉट नंबर ३ खरेदी केला होता. या जागेवर घर बांधण्यासाठी त्यांनी २०२० मध्ये उपनगरनियोजकाकडून तांत्रिक मंजुरी आणि २०२२ मध्ये सांताक्रूझ पंचायतीकडून बांधकाम परवाना मिळवला. मात्र, या प्रकरणी योगेश तिगडी यांनी याला आक्षेप घेत मुख्य नगरनियोजकांकडे तक्रार केली होती. त्यात त्यांनी सदर जमीन सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राखीव असलेली खुली जागा म्हणून आरक्षित असल्याचा मुद्दा मांडला होता. याच दरम्यान नगरनियोजन खात्याच्या कार्यालयातून १९६६ चा मूळ लेआउट प्लॅन गहाळ झाला होता. याचाच फायदा घेत याचिकाकर्त्याने बांधकाम सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, न्यायालयाने आजूबाजूच्या इतर जमीन धारकाच्या भूखंडची जुन्या नोंदणीकृत खरेदी पत्राची तपासणी केली. या सर्व खरेदीपत्रामध्ये संबंधित भूखंडचा उल्लेख राखीव खुली जागा म्हणूनच स्पष्टपणे उल्लेख आढळून आला होता.
मूळ कागदपत्रे उपलब्ध नसली तरी आजूबाजूच्या खरेदीपत्रावरून हा भूखंड खुली जागा असल्याचे सिद्ध होते. याचिकाकर्त्याने बांधकाम मंजुरी मिळवताना ही वस्तुस्थिती लपवून ठेवली होती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच उपनगरनियोजकाने तांत्रिक मंजुरी रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच, या खुल्या जागेवरील बेकायदेशीर बांधकाम दोन महिन्यांत हटवण्याचे आणि तसे न केल्यास सांताक्रूझ ग्रामपंचायतीने ते पाडून जागा मूळ स्थितीत आणण्याचे आदेश दिले आहेत.
वस्तुस्थिती लपवून बांधकाम मंजुरी
मूळ कागदपत्रे उपलब्ध नसली तरी आजूबाजूच्या खरेदीपत्रावरून हा भूखंड खुली जागा असल्याचे सिद्ध होते. याचिकाकर्त्याने बांधकाम मंजुरी मिळवताना ही वस्तुस्थिती लपवून ठेवली होती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
