‘माझा फ्लॅट’ योजनेतून सरकारला ५० ते ६० कोटींचे उत्पन्न मिळण्याची शक्यता

पणजी : गृहनिर्माण सोसायट्यांमार्फत कन्व्हेयन्स डीड करून फ्लॅटधारकांच्या नावावर मालकी हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘माझा फ्लॅट’ योजनेमुळे सरकारला किमान ५० ते ६० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. ही माहिती सहकार व महसूल खात्यातील सूत्रांनी दिली.

गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या नोंदणी शुल्कासह स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमातून सरकारला हे उत्पन्न मिळणार आहे. सध्या राज्यात किमान २,५०० हून अधिक गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. यापैकी अनेक सोसायट्यांतील फ्लॅटधारकांकडे केवळ सेल डीड असून संबंधित जमिनीचे हक्क अद्यापही विकासकांकडे (डेव्हलपर) आहेत. त्यामुळे या फ्लॅटधारकांना पूर्ण मालकी हक्क मिळालेला नाही.

'माझा फ्लॅट' योजनेद्वारे अशा फ्लॅटधारकांना त्यांच्या फ्लॅटचा कायदेशीर मालकी हक्क मिळणार आहे. यासाठी त्यांना निश्चित करण्यात आलेली स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार आहे. ही योजना राबविण्यासाठी सरकारने सहकार कायदा तसेच स्टॅम्प कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश अधिसूचित केला आहे. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भातील अधिसूचना लवकरच जारी करण्यात येईल, अशी माहिती सहकार निबंधक आशुतोष आपटे यांनी दिली.

योजनेअंतर्गत ड्युटीची आकारणी

अ गटात किनारी पंचायत तसेच पणजी महानगरपालिका आणि म्हापसा, मडगाव, फोंडा व वास्को या नगरपालिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गटातील निवासी फ्लॅट किंवा गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी ५० हजार रुपये स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाईल.

ब गटातील निवासी फ्लॅट किंवा सोसायट्यांसाठी ४० हजार रुपये स्टॅम्प ड्युटी निश्चित करण्यात आली आहे.

क गटातील निवासी फ्लॅट किंवा सोसायट्यांसाठी ३० हजार रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागेल.

व्यावसायिक आस्थापनांसाठी मात्र स्टॅम्प ड्युटीचा दर अधिक ठेवण्यात आला आहे. या स्टॅम्प ड्युटीमधून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होणार आहे.