कारवाईच्या संथ गतीवर तीव्र नाराजी. १५ जुलैला पुढील सुनावणी.
पणजी : गोव्यातील चिंबल परिसरातील अनधिकृत बोअरवेल्सच्या वाढत्या समस्येवर गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. चिंबल भागात मोठ्या प्रमाणावर नियमांचे उल्लंघन करून भूजलाचा बेकायदेशीर उपसा केला जात असल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली असून, संबंधित सरकारी यंत्रणांना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या अॅना ग्रासियस यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले. अॅड. साहिल सरदेसाई यांनी या सुनावणीतील न्यायालयीन घडामोडींची सविस्तर माहिती दिली आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, संबंधित विभागाने केलेल्या 'साईट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट'नुसार या भागात एकूण ७० बोअरवेल्स असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, त्यापैकी आतापर्यंत केवळ २७ ते २९ बेकायदेशीर बोअरवेल्स सील करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयासमोर आली. न्यायालयाच्या २८ एप्रिल २०२६ च्या मुख्य आदेशाच्या तारखेपासून ते २ मे २०२६ पर्यंत केवळ ५ अतिरिक्त बोअरवेल्स सील करण्यात आल्या आहेत. कारवाईचा हा वेग अत्यंत संथ असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जलस्रोत विभागाच्या (WRD) सचिवांना या याचिकेत नवीन पक्षकार (Implead) म्हणून समाविष्ट करून घेण्याचे आदेश दिले. अनधिकृत बोअरवेल्सवर त्वरित आणि प्रभावी कारवाई करण्यासाठी सचिवांनी इतर संबंधित अधिकाऱ्यांशी तातडीने समन्वय साधावा आणि कडक मोहीम राबवावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
याशिवाय, स्थानिक चिंबल पंचायतीलाही न्यायालयाने या प्रकरणात चांगलेच धारेवर धरले आहे. पंचायतीने आतापर्यंत या भागात केलेल्या तपासणीचा (Inspections) आणि दोषींवर घेतलेल्या कृतीचा संपूर्ण सविस्तर तपशील, तसेच भविष्यात काय पावले उचलली जाणार आहेत, या सर्वांचा अहवाल एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे (Affidavit) न्यायालयासमोर सादर करावा, असा आदेश देण्यात आला आहे. या सुनावणीतील सर्वात मोठा आणि महत्त्वपूर्ण दणका म्हणजे, बेकायदेशीर बोअरवेल्स नियमित (Regularize) करण्यासाठी प्रशासनाकडे प्रलंबित असलेले सर्व १२ अर्ज उच्च न्यायालयाने सरसकट फेटाळून लावले आहेत. हे सर्व फेटाळलेले अर्ज तात्काळ न्यायालयासमोर सादर करावेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे अॅड. साहिल सरदेसाई यांनी उच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण आणि कडक आदेशांची माहिती दिली. निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी आणि भूजल पातळीचे रक्षण करण्यासाठी अनधिकृत बोअरवेल्सवर अशी कठोर कारवाई होणे अत्यंत गरजेचे बनले होते. हायकोर्टाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे बेकायदेशीरपणे पाण्याचा व्यवसाय करणाऱ्यांचे आणि यंत्रणांचे धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणाची अत्यंत महत्त्वाची आणि पुढील सुनावणी आता येत्या १५ जुलै २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली असून, त्या दिवशी संबंधित विभाग काय अहवाल सादर करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
