पणजी : पणजी शहरातील 'धोकादायक' म्हणून चिन्हांकित करण्यात आलेली १७३ झाडे चोरीने व रात्रीच्या वेळी कापल्यावरून, फांद्या छाटल्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी पणजी महानगरपालिका (Corporation of the city of Panaji) आणि महापौरांविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा गोवा ग्रीन ब्रिगेडचे निमंत्रक आवेर्तिन मिरांडा यांनी दिला आहे.
झाडांच्या संवर्धनासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी महापौरांनी दुपारी १२.३० वाजता वेळ दिला होता. मात्र, ते बैठकीला उपस्थित राहिले नसल्याचा आरोप मिरांडा यांनी केला. प्रशासनाला या गंभीर विषयाचे कोणतेही गांभीर्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
"आम्ही प्रसिद्धीसाठी नव्हे, तर शहराच्या हितासाठी निस्वार्थीपणे काम करतो. मात्र महापौरांकडे आमच्यासाठी वेळ नाही. महानगरपालिकेने झाडांची छाटणी आणि तोड करण्यासाठी अशा व्यक्तींना काम दिले आहे, ज्यांना झाडांचे आरोग्य ओळखण्याचे आवश्यक ज्ञान नाही," असा आरोप मिरांडा यांनी केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महानगरपालिका तसेच वन विभागाकडे झाडांचे तज्ज्ञ किंवा वृक्षतज्ज्ञ (आर्बोरिस्ट) उपलब्ध नाहीत. मग कोणत्या निकषांवर झाडे धोकादायक ठरवली जात आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) निर्देशानुसार झाडांच्या बुंध्याभोवती किमान एक मीटर जागा मोकळी ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, पणजीतील अनेक ठिकाणी झाडांच्या मुळांभोवती डांबर, सिमेंट आणि पेव्हर ब्लॉक्स टाकण्यात आल्याने झाडांची वाढ खुंटत असून ती कमकुवत होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
महापौरांना राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशांची माहिती नसल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, कायद्याचे अज्ञान हे कोणालाही जबाबदारीतून मुक्त करू शकत नाही, असे मिरांडा यांनी स्पष्ट केले.
गोवा ग्रीन ब्रिगेडने यापूर्वीही महापौरांना निवेदन दिले असून, झाडांची तोड तात्काळ थांबवण्यासाठी आता कायदेशीर सल्ला घेत न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू असल्याचे मिरांडा यांनी सांगितले.
