गोव्याच्या स्थानिक बार असोसिएशननेही वकिलांच्या या रास्त मागणीला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे
पणजी : गोव्याच्या न्यायव्यवस्थेच्या आणि वकिलांच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या 'स्वतंत्र बार कौन्सिल'च्या मागणीने आता पुन्हा एकदा गती घेतली आहे. पणजी येथे बार कौन्सिलच्या केंद्रीय सदस्यांच्या गोवा भेटीदरम्यान स्थानिक अधिवक्त्यांसोबत (वकिलांसोबत) झालेल्या एका विशेष बैठकीत या विषयावर अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि सविस्तर चर्चा झाली. उपस्थित सर्वच ज्येष्ठ आणि तरुण वकिलांनी गोव्यासाठी स्वतंत्र बार कौन्सिल असणे ही काळाची गरज असून, ही मागणी कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे रास्त आणि आवश्यक असल्याचे मत ठामपणे व्यक्त केले आहे. या बैठकीमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या विषयाला आता एक नवीन दिशा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बैठकीत पार पडलेल्या चर्चासत्रात उपस्थित मुद्यांवर भारताचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई यांनी प्रकाश टाकला. पहा व्हिडिओ.
वास्तविक पाहता, बार कौन्सिलच्या सदस्य अॅड. पारिजात पांडेय यांची ही गोवा भेट प्रामुख्याने काही इतर प्रशासकीय विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आणि एक सदिच्छा भेट म्हणून आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीला गोव्यातील सुमारे ३० हून अधिक नामवंत वकील उपस्थित राहिल्याने, राज्याच्या न्यायव्यवस्थेशी निगडित या मुख्य मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली. सद्यस्थितीत गोव्याचे वकील क्षेत्र 'बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा' अंतर्गत कार्यरत आहे. विशेष म्हणजे, या संयुक्त कौन्सिलने गोव्यासाठी स्वतंत्र बार कौन्सिल असावे, या संदर्भातील ठराव यापूर्वीच एकमताने मंजूर केलेला आहे. केवळ एवढेच नव्हे तर, गोव्याच्या स्थानिक बार असोसिएशनने देखील या न्याय्य मागणीचा ठराव आधीच पास करून आपला स्पष्ट पाठिंबा दर्शवला आहे.
देशातील प्रत्येक राज्याची भौगोलिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमी वेगळी असल्याने प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे स्वतंत्र बार कौन्सिल असणे गरजेचे मानले जाते. यामुळे स्थानिक वकिलांचे प्रश्न अधिक गतीने सुटू शकतात आणि प्रशासकीय कामांमध्ये सुटसुटीतपणा येतो. हाच तर्कशुद्ध विचार करून गोव्याची ही मागणी पूर्णपणे योग्य असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने केली जात असून गोव्यातील संपूर्ण वकील वर्गाची हीच भावना आहे. आता केवळ ठरावापुरते मर्यादित न राहता, येत्या काळात ही मागणी लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी यासाठी कोणती कायदेशीर पावले उचलली पाहिजेत आणि कशा प्रकारे दिल्ली पातळीवर हालचाली कराव्यात, यावर असोसिएशन पुढील रणनीती ठरवणार आहे. तरुणाई आणि कायदा क्षेत्रातील अभ्यासकांचे या घडामोडींकडे विशेष लक्ष असून, येणाऱ्या दिवसांत या संपूर्ण प्रक्रियेला मोठी गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
