गोव्यातील वीज वितरणाची जबाबदारी टाटा पॉवरला देणार नाही : वीजमंत्री ढवळीकर

पणजी : राज्यात वीज वितरण करण्याची जबाबदारी टाटा पॉवर कंपनीला देण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. या कंपनीने सरकारशी संपर्क न साधता थेट संयुक्त वीज नियामक आयोगाकडे (JERC) अर्ज केला आहे. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पंचायती तसेच नगरपालिकांनी या कंपनीला ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देऊ नये, असे आवाहन वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केले आहे.

मुंबई शहरासह इतर काही राज्यांमध्ये वीज वितरणाची जबाबदारी तेथील स्थानिक सरकारने खाजगी कंपनीकडे सोपवली आहे. या पार्श्वभूमीवर टाटा पॉवर कंपनीने थेट 'जेईआरसी'कडे अर्ज केल्यानंतर गोवा सरकार देखील वीज वितरणाची जबाबदारी खाजगी कंपनीकडे देणार, असा समज निर्माण झाला आहे. यानंतर वीज खात्याचे देखील खाजगीकरण होणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मात्र,मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी ही शक्यता फेटाळून लावली आहे. वीज पुरवठा सुरळीत होण्यासह त्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार पायाभूत सुविधा उभारण्यासोबतच वीज पुरवठा यंत्रणेचा विकास करत आहे. भूमिगत वीज वाहिन्यांसह नवीन सबस्टेशन्सची उभारणी सरकारने केली आहे. आमची सबस्टेशन्स तसेच सुविधा आम्ही खाजगी कंपनीला वापरू देणार नाही. टाटा पॉवर कंपनीने आधी सरकारशी संपर्क साधावा, असे मंत्र्यांनी म्हटले आहे.

टाटा पॉवर कंपनीला सबस्टेशन तसेच पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पंचायत तसेच नगरपालिकांच्या 'एनओसी'ची गरज भासेल. एनओसीशिवाय त्यांना पायाभूत सुविधा उभारता येणार नाहीत. त्यामुळे पंचायती तसेच नगरपालिकांनी टाटा पॉवरला एनओसी देऊ नये, असे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी म्हटले आहे.

गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांनी, सरकार वीज वितरण टाटा पॉवरकडे सोपवू पाहत आहे, असे विधान केले होते. ही गोष्ट पूर्णपणे खोटी असल्याचे ढवळीकर यांनी सांगितले.