बेरोजगारांना वर्षातील किमान १२५ दिवसांचा रोजगार
पणजी : विकसित भारत अंतर्गत ‘जी राम जी’ या रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी राज्यात १ जुलैपासून सुरू होणार आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बेरोजगारांना वर्षातील किमान १२५ दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत नोंदणी करणाऱ्यांना रोजगार हमी कार्ड दिले जाईल.
कामगारांना दर आठवड्याला वेतन देणे बंधनकारक असेल. १५ दिवसांच्या आत वेतन न दिल्यास संबंधितांना प्रतिदिन भरपाई द्यावी लागेल. विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत नियोजित कामांचा आराखडा तयार करेल. ग्रामसभेत चर्चा करून हा आराखडा निश्चित करण्यात येईल. गावाच्या गरजा आणि विकासाचा विचार करून विविध कामांचा समावेश करण्यात येईल. ही सर्व कामे या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येतील.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समितीही स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल.
या योजनेअंतर्गत कामगारांची नोंदणी करून त्यांना रोजगार हमी कार्ड देण्यात येईल. या कार्डाच्या आधारे कामासाठी अर्ज करावा लागेल. नोंदणी झालेल्या व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध न झाल्यास त्यांना भरपाई दिली जाईल. योजनेचे सामाजिक लेखापरीक्षण (सोशल ऑडिट) करण्यात येणार असून, तक्रारींची नोंद व त्यावर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असेल.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मंडळाचे अध्यक्ष
प्रत्येक ग्रामपंचायत वार्षिक कामांचा आराखडा तयार करेल. योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ग्रामीण रोजगार हमी मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे या मंडळाचे अध्यक्ष असतील, तर पंचायतमंत्री उपाध्यक्ष असतील. याशिवाय कृषी, वन, महिला व बालविकास, आदिवासी कल्याण आणि कामगार मंत्री मंडळाचे सदस्य असतील.
