वाहतूक खात्याची होणार खास बैठक
पणजी : सरकारने गेल्या दोन वर्षांत एक ही ‘रेंट अ कार’ला परवाना दिला नाही. बेरोजगारीमुळे ‘रेंट अ कार’ला परवाने द्यावेत की नाही या विषयीचा निर्णय ६ जुलैला होणाऱ्या बैठकीत होणार. वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी ही माहिती दिली. ‘रेंट अ कार’, ‘रेंट अ बाईक’चा प्रश्न तसेच इतर विषयांवर बैठकीत चर्चा होणार, असे त्यांनी सांगितले.
‘रेंट अ कार’चा वापर बरेच पर्यटक करतात. ‘रेंट अ कार’मुळे बरेच अपघात झाले आहेत. तक्रारी आल्यानंतर नव्या ‘रेंट अ कार’ला परवाने देणे सरकारने बंद केले आहे. गेल्या दोन वर्षांत एकही रेंट अ कारला परवाना दिला नाही. याचा परिणाम म्हणून बेकायदा रेंट अ कार तसेच रेंट अ बाईक सुरू झाल्या आहेत. यावर आता तोडगा काढण्याची गरज आहे, असे वाहतूक मंत्र्यांनी सांगितले.
समुद्रकिनाऱ्यावरील भागात बेकायदा रेंट अ कार आणि रेंट अ बाईक सुरू असल्याची माहिती आमदार जीत आरोलकर यांनी दिली आहे. बेकायदा व्यवसाय बंद होण्यासाठी रेंट अ कार तसेच रेंट अ कारला परवाने देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. रेंट अ कार आणि रेंट अ बाईक व्यवसायामुळे काहीजणांना रोजगार मिळणे शक्य आहे. त्यामुळे या विषयावर बैठकीत चर्चा होणार, अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली.
सर्व व्यवसाय आता डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर आले आहेत. त्यामुळे टॅक्सीचालकांना सुद्धा डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर यावेच लागेल, असे त्यांनी टॅक्सी अॅपविषयी बोलताना सांगितले.
