जीसीझेडएमए अधिकाऱ्यांच्या पाहणीनंतर शिक्कामोर्तब
म्हापसा : मयडे आणि बस्तोडा येथे म्हापसा नदीकिनाऱ्यावरील खारफुटींची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पर्यावरणप्रेमी डॉ. नेरिसा मिरांडा यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (जीसीझेडएमए) अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (१२ जून) या भागाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान खारफुटीच्या वनस्पतींचे अतोनात नुकसान झाल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे.
जीसीझेडएमएच्या या तपास पथकामध्ये तज्ज्ञ सदस्य हर्षदा गावस, अभियंता भार्गवी केळकर आणि फील्ड सर्व्हेयर सिद्धी मोरजकर यांचा समावेश होता. या पाहणीवेळी तक्रारदार डॉ. नेरिसा मिरांडा, ग्रीन गोवा ब्रिगेडचे संयोजक आवेर्तिनो मिरांडा आणि स्थानिक रहिवासी उपस्थित होते. नदीकिनाऱ्यावरील खारफुटींचा मोठ्या प्रमाणावर विनाश झाल्याचे मान्य करत, या कृत्याला जबाबदार असलेल्यांची ओळख पटवण्यासाठी सखोल तपास केला जाईल, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले.
पत्रकारांशी बोलताना डॉ. नेरिसा मिरांडा म्हणाल्या, या भागात खारफुटींचा विनाश सुरू असल्याचे आमच्या लक्षात आले होते, मात्र यामागे नक्की कोणाचा हात आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. किनारपट्टीवरील परिसंस्थेचे रक्षण करण्यात खारफुटी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात, त्यामुळे त्यांचे जतन करणे गरजेचे आहे.
खारफुटीची पुनर्लागवड केली तरी त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसण्यासाठी अनेक दशके वाट पाहावी लागते, असे सांगत त्यांनी स्थानिकांना पर्यावरणाशी संबंधित बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात आवाज उठवण्याचे आवाहन केले. अशा प्रकारचा विनाश कुठेही दिसत असल्यास नागरिकांनी तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवावे. अनेक लोक हे आपले काम नाही, म्हणून गप्प राहतात. मात्र, जेव्हा पूर येतो, तेव्हा ती केवळ एकाची नाही तर सर्वांचीच समस्या बनते. अशा वेळी गप्प राहून आपणही या विनाशाला तितकेच जबाबदार ठरतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्थानिक परिसंस्थेला मोठा फटका: आवेर्तिनो मिरांडा
ग्रीन गोवा ब्रिगेडचे संयोजक आवेर्तिनो मिरांडा यांनी या विनाशाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, सीआरझेड क्षेत्रातील या पाहणीतून खारफुटीचा झालेला विनाश स्पष्ट दिसत असून हे कधीही भरून न निघणारे नुकसान आहे. खारफुटी म्हणजे पक्ष्यांची घरटी बांधण्याची ठिकाणे असून सुसरी, उदमांजर आणि इतर अनेक सागरी जीवांचे ते नैसर्गिक अधिवास आहेत. त्यांच्या विनाशामुळे स्थानिक परिसंस्थेवर गंभीर परिणाम झाला असून, नदीकाठच्या रहिवाशांसाठी पुराचा धोका कमालीचा वाढला आहे. या पर्यावरणाच्या प्रचंड विनाशाला कारणीभूत असलेल्यांवर त्वरित आणि कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मिरांडा यांनी केली. संबंधित मालमत्तेची देखभाल करणारेच अखेरीस या बेकायदेशीर कृत्य रोखण्यासाठी जबाबदार असतात, त्यामुळे दोषी सुटता कामा नयेत, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
