Home >> गोवा >> आयआयटी प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय आता सरकारच घेईल : मंत्री सुदिन ढवळीकर

आयआयटी प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय आता सरकारच घेईल : मंत्री सुदिन ढवळीकर

म्हणाले- मात्र, लोकप्रतिनिधी म्हणून स्थानिकांच्या भावना आणि पंचायतीचा ठराव दुर्लक्षित करता येणार नाही.

Story: वेब डेस्क | गोवन वार्ता |
just now
आयआयटी प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय आता सरकारच घेईल : मंत्री सुदिन ढवळीकर

फोंडा : गोव्यात प्रस्तावित असलेल्या आयआयटी प्रकल्पावरून बांदोडा आणि गावणे परिसरात निर्माण झालेला वाद आता नव्या वळणावर पोहोचला आहे. बांदोडा पंचायतीच्या कालच्या ग्रामसभेत स्थानिकांनी आयआयटी प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवत विरोधाचा ठराव संमत केला आहे. या महत्त्वपूर्ण घडामोडीनंतर राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, या विषयावर आता अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन केले आहे.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले की, आयआयटीसारख्या उच्च शैक्षणिक प्रकल्पाला त्यांचा वैयक्तिक पातळीवर कोणताही विरोध नाही. मात्र, बांदोडा ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील, विशेषतः गावणे आणि आसपासच्या भागातील स्थानिक नागरिकांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ग्रामसभेत सर्वानुमते आयआयटीविरोधात ठराव घेण्यात आला असून, स्थानिक पंचायतीनेही नागरिकांच्या या भूमिकेला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. स्थानिकांच्या या प्रखर विरोधामुळे आता या प्रकल्पाचे भवितव्य पूर्णपणे राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.

गेल्या काही काळापासून गोव्यात आयआयटी प्रकल्पासाठी योग्य जागेचा शोध सुरू असून, विविध ठिकाणी स्थानिकांच्या विरोधामुळे हा प्रकल्प स्थलांतरित करावा लागला आहे. बांदोडा येथील घावणे परिसरात प्रकल्प प्रस्तावित केल्यानंतर तेथील ग्रामस्थांनी पर्यावरणाचा ह्यास, जमिनीची उपलब्धता आणि स्थानिक अस्तित्वाचा प्रश्न उपस्थित करत लढा उभारला. काल ग्रामसभेत स्थानिक नागरिकांनी एकत्र येऊन विरोध नोंदवल्याने लोकशाही प्रक्रियेनुसार पंचायतीला तो ठराव स्वीकारणे भाग पडले.

मंत्री ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधी म्हणून स्थानिकांच्या भावना आणि पंचायतीचा ठराव दुर्लक्षित करता येणार नाही. सरकारला आता सर्व घटकांशी चर्चा करून, स्थानिकांचे हित आणि राज्याचा विकास या दोन्हींचा समतोल साधत योग्य तो मार्ग काढावा लागणार आहे. बांदोडा ग्रामसभेच्या या ठरावामुळे आयआयटी प्रकल्प अधिक गुंतागुंतीचा झाला असून, आता मुख्यमंत्री आणि राज्य शासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा
सर्व पहा