बेकायदेशीर अटकेचा दावा फेटाळला; मोरजे पिता-पुत्रांचा मुक्काम कोठडीतच
पणजी : मोरजी येथे ॲड. अंकुर कुमार यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ला प्रकरणात, संशयित दिलीप मोरजे आणि त्यांचा मुलगा ध्रुव मोरजे यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. आपल्याला बेकायदेशीररीत्या अटक करण्यात आल्याचा दावा करत या पिता-पुत्रांनी ही याचिका दाखल केली होती.
मोरजी पंचायत क्षेत्रातील तेमवाडा समुद्रकिनाऱ्यावर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, १७ जुलै रोजी जमीनमालक अनिल प्रभाकर नाईक आणि त्यांचे वकील ॲड. अंकुर कुमार घटनास्थळी गेले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी मांद्रे पोलिसांनी दिलीप मोरजे, ध्रुव मोरजे यांच्यासह १२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.
पोलिसांनी १८ जुलै रोजी दिलीप आणि ध्रुव मोरजे यांना अटक करून दुसऱ्या दिवशी पेडणे येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले. त्यावेळी आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत या दोघांनी कारवाईला विरोध केला. मात्र, न्यायालयाने त्यांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. याच दरम्यान त्यांनी न्यायालयात जामीन अर्जही दाखल केला होता.
दरम्यान, या प्रकरणातील मांद्रे पोलिसांच्या निष्काळजीपणाची दखल घेत तपास दुसऱ्या पोलीस निरीक्षकांकडे सोपवण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार, हे प्रकरण कोलवाळचे पोलीस निरीक्षक संजित कांदोळकर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले. त्यानंतर २१ जुलै रोजी संशयितांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आणि दोघांना आणखी सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.
यानंतर संशयितांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत अटकेला आव्हान दिले. मात्र, सरकारी वकील शैलेंद्र भोबे यांनी संशयितांचा दावा खोडून काढला. या गुन्ह्याला लागू असलेल्या कलमांतर्गत सात वर्षांहून अधिक किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी संशयितांची याचिका फेटाळून लावली.
