मोपा 'फॉर्म्युला ४' वीज शुल्क माफी प्रकरणी केला खुलासा.
पणजी: गोव्यात मोपा येथे आयोजित फॉर्म्युला ४ सर्किट रेससाठी देण्यात आलेल्या सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या सरकारी शुल्क माफीवरून विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. यावरून तापलेल्या राजकीय वातावरणावर मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. सदर शुल्क माफीचा निर्णय हा कोणत्याही एका विशिष्ट मंत्र्याचा किंवा खात्याचा वैयक्तिक निर्णय नसून, तो 'हाय पॉवर कमिटी' आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या (कॅबिनेट) मंजुरीनेच घेतला जातो, असे स्पष्टीकरण ढवळीकर यांनी दिले.
विरोधकांनी या विषयावरून सरकारवर आर्थिक अनियमिततेचे आणि पक्षपाताचे आरोप केले होते. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी बोलताना ढवळीकर यांनी प्रशासकीय प्रक्रियेची सविस्तर माहिती दिली. सार्वजनिक बांधकाम, वीज आणि वाहतूक अशा महत्त्वाच्या विभागांशी संबंधित मोठे आर्थिक निर्णय हे उच्चस्तरीय समितीच्या (हाय पॉवर कमिटी) मंजुरीनेच होतात. या समितीत अनुभवी अधिकारी आणि मंत्र्यांचा समावेश असतो. समितीच्या मान्यतेनंतरच कॅबिनेट यावर अंतिम निर्णय घेते आणि मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
यासोबतच, राज्यात बसवण्यात येत असलेल्या स्मार्ट मीटर आणि वाढीव वीज बिलांवरून नागरिकांमध्ये असलेल्या असंतोषावरही त्यांनी भाष्य केले. वीज बिलांमधील तफावत आणि तांत्रिक त्रुटींचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी प्रशासनाला किमान तीन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे. पावसाळ्यात विजेचा वापर आणि उपकरणांची कार्यपद्धती यातील बदलांमुळे काही ठिकाणी ग्राहकांच्या तक्रारी आल्या आहेत. पुढील दोन-तीन महिन्यांत स्मार्ट मीटर यंत्रणा अधिक सुरळीत होईल आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास ढवळीकर यांनी व्यक्त केला.
विरोधकांनी केवळ राजकीय फायद्यासाठी अपुऱ्या माहितीच्या आधारे आरोप करू नयेत, असे आवाहन ढवळीकर यांनी केले. शासनाचे सर्व निर्णय नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच घेतले जातात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या स्पष्टीकरणामुळे दोन कोटींच्या शुल्क माफीचा वाद आणि स्मार्ट मीटरचा तिढा या दोन्ही मुद्द्यांवर प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
