पणजी :गोवा हे आकाराने लहान राज्य असले तरी मनुष्यबळ आणि नवनिर्मितीच्या बळावर देशासाठी एक आदर्श प्रयोगशाळा ठरू शकते. ‘विकसित गोवा २०३७’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने ईशान्येकडील राज्यांप्रमाणेच ९०:१० या प्रमाणात केंद्र पुरस्कृत योजनांअंतर्गत (सीएसएस) निधी द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत केली.
मनुष्यबळ हेच विकासाचे खरे भांडवल
‘विकसित भारत २०४७’ घडवण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचे भांडवल म्हणजे मनुष्यबळ असून ते जमीन किंवा नैसर्गिक साधनसंपत्तीतून नव्हे, तर लोकांमधून निर्माण होते. आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीत गोव्याचे योगदान मनुष्यबळाच्या माध्यमातून महत्त्वाचे राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला.
गोवा हे देशातील सर्वांत लहान राज्य असले तरी ही मर्यादा नसून संधी आहे. सुटसुटीत प्रशासन, नावीन्यपूर्ण प्रयोग आणि मनुष्यबळात गुंतवणूक करून राज्य विकासाचा आदर्श निर्माण करू शकते. गोवा हे पूर्ण साक्षर राज्य असून बालमृत्यूदर देशात सर्वांत कमी आहे. उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा दुप्पट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले.
राज्यात उच्च शिक्षणाला नवी चालना
गोवा विद्यापीठ, आयआयटी, एनआयटी, बिट्स पिलानी, राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्था (एनआयओ) आणि गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट यांसारख्या नामांकित शैक्षणिक संस्था राज्यात कार्यरत आहेत. याशिवाय नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद आणि इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉची स्थापना झाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
खासगी विद्यापीठ कायदा लागू झाल्यानंतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), अभियांत्रिकी, आयुर्वेद, फॉरेन्सिक आणि सागरी विज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांतील उच्च शिक्षणाला मोठी चालना मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोवा शिपयार्ड लिमिटेडने भारतीय संरक्षण दलासाठी तयार केलेली आयसीजीएस समुद्र प्रताप, आयएनएस शाची, आयसीजीएस अचल आणि आयसीजीएस अक्षय ही जहाजे राज्यातील कुशल मनुष्यबळाचे उदाहरण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. केवळ १५ लाख लोकसंख्या असलेले राज्य देशाच्या सागरी सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देत असल्याचा अभिमान त्यांनी व्यक्त केला.
- आरोग्य क्षेत्रात गोव्याने एकात्मिक आरोग्यसेवेचा आदर्श निर्माण केला आहे.
- आयुर्वेद आणि आधुनिक कर्करोग उपचारांचा संगम घडविण्यासाठी विविध संस्थांशी भागीदारी करण्यात आली आहे.
- दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेअंतर्गत सुमारे दोन लाख नागरिकांना आरोग्य संरक्षण मिळत आहे.
- राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण आरोग्य केंद्रात टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध झाली आहे.
रोजगार आणि नवोपक्रमावर भर
मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप धोरण आणि पंतप्रधान राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप योजनेंतर्गत २७ हजारांहून अधिक युवकांना प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. जागतिक बँकेच्या साहाय्याने राबविण्यात आलेल्या ‘रॅम्प’ उपक्रमातून ९४ हजारांहून अधिक उद्योग नोंदणीकृत झाले आहेत.
गोवा एआय धोरण २०२६ तयार करून राज्याने जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नवोपक्रम केंद्र म्हणून वाटचाल सुरू केली आहे. तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता यांवर आधारित विकास मॉडेल भविष्यात राज्याच्या प्रगतीचा पाया ठरेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
- ‘विकसित गोवा २०३७’साठी केंद्राकडे ९०:१० निधी वाटपाची मागणी.
- मनुष्यबळ आणि नवोपक्रम हेच राज्याच्या विकासाचे प्रमुख आधारस्तंभ.
- उच्च शिक्षणातील नोंदणी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा दुप्पट.
- एआय, फॉरेन्सिक, आयुर्वेद आणि सागरी विज्ञान क्षेत्रातील शिक्षणाला चालना.
- २७ हजारांहून अधिक युवकांना अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षणाच्या संधी.
- ‘रॅम्प’ उपक्रमांतर्गत ९४ हजारांहून अधिक उद्योगांची नोंदणी.