तपासणीनंतर सरकारकडे सादर होणार खर्चाचा तपशील
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : कला अकादमीच्या दुरुस्ती कामासाठी आवश्यक असलेले अंदाजपत्रक (एस्टिमेट) तयार करण्याची जबाबदारी आयआयटी मद्रासकडे सोपविण्यात आली आहे. आयआयटी मद्रासकडून पुन्हा एकदा कला अकादमीची पाहणी करून दुरुस्तीचा सविस्तर अहवाल आणि अंदाजपत्रक सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या कामात १८ ठिकाणी गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने तिची पुन्हा दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी कला अकादमी १ ऑगस्टपासून पुन्हा बंद ठेवण्यात येणार आहे. सरकारने नियुक्त केलेल्या कृती समितीने हा निर्णय घेतला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पूर्वीच्या कंत्राटदाराने केलेल्या कामांमध्ये दोष आढळल्यास ‘लायबिलिटी पीरियड’अंतर्गत संबंधित कंत्राटदाराकडून खर्च वसूल करण्यात येईल. तर इतर आवश्यक दुरुस्ती कामांसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्यात येणार आहे.
आयआयटी मद्रास आणि चार्ल्स कुरिया फाऊंडेशन यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुरुस्तीचे काम करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दीनानाथ मंगेशकर सभागृहाची दुरुस्ती केली जाईल. मात्र, खुल्या नाट्यगृहाच्या (ओपन एअर थिएटर) दुरुस्तीबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
कला अकादमीच्या नूतनीकरणानंतर आयआयटी मद्रासने केलेल्या तपासणीत अनेक त्रुटी निदर्शनास आल्या होत्या. मात्र, सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालात केवळ दोषांची नोंद करण्यात आली होती. कोणत्या प्रकारची दुरुस्ती करावी लागेल आणि त्यासाठी किती खर्च अपेक्षित आहे, याचा तपशील त्या अहवालात नव्हता. त्यामुळे आता स्वतंत्रपणे अंदाजपत्रक तयार करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, कला अकादमीची मुख्य इमारत दुरुस्तीसाठी बंद ठेवली जाणार असली तरी संगीत आणि इतर प्रशिक्षणवर्ग सुरू ठेवण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दुरुस्तीच्या कामासाठी कला अकादमी किती काळ बंद ठेवावी लागेल, याबाबत मात्र अद्याप निश्चित माहिती देणे शक्य नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले.
दुरुस्तीचा खर्च कंत्राटदाराकडून वसूल करणार
ध्वनी व्यवस्था (साऊंड सिस्टम) आणि प्रकाशयोजना (लाइटिंग) यासाठी स्वतंत्र सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. कला अकादमीच्या नूतनीकरणासाठी सुमारे ८० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्यापैकी बहुतांश रक्कम कंत्राटदाराला अदा करण्यात आली आहे. उर्वरित देयके मात्र सध्या रोखण्यात आली असून, आवश्यक दुरुस्तीचा खर्च संबंधित कंत्राटदाराकडून वसूल करण्याची भूमिका कृती समितीने घेतली आहे.
