सायबर फ्रॉडमधील बुडालेला पैसा आता मिळणार परत; गृह मंत्रालयाचे नवीन 'एमआरएम' पोर्टल सुरू

 देशात सध्या तंत्रज्ञानाचा विस्तार होत असतानाच सायबर गुन्हेगारीच्या स्वरूपात एक मोठे संकट उभे राहिले आहे. 'ओटीपी' (OTP) आधारित स्कॅम्स, फिशिंग आणि सध्या वेगाने पसरत असलेल्या 'डिजिटल अरेस्ट' सारख्या अत्याधुनिक सायबर गुन्ह्यांमुळे दररोज हजारो निष्पाप नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होत आहे. या सायबर वित्तीय गुन्ह्यांचे वाढते गांभीर्य आणि व्याप्ती लक्षात घेऊन, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) फसवणूक झालेल्या पीडितांना थेट आर्थिक दिलासा देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 'इंडियन सायबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर'ने (I4C) 'नॅशनल सायबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल'चा (NCRP) एक भाग म्हणून 'मोबाईल रिस्टोरेशन मॉड्युल' (MRM) नावाचे एक नवीन सब-पोर्टल अधिकृतपणे लाँच केले आहे. या डिजिटल सुविधेमुळे सायबर फसवणुकीला बळी पडलेल्या नागरिकांना आता घरबसल्या अत्यंत सुलभ प्रक्रियेद्वारे आपल्या बुडलेल्या रकमेचा रिफंड मागवता येणार आहे.

या नवीन 'एमआरएम' (MRM) पोर्टलच्या कार्यपद्धतीबाबत माहिती देताना वरिष्ठ सायबर पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, या सुविधेचा मुख्य उद्देश पीडित व्यक्तींचा मानसिक आणि शारीरिक त्रास कमी करणे हा आहे. पूर्वी सायबर फ्रॉड झाल्यानंतर आपलेच पैसे परत मिळवण्यासाठी नागरिकांना विविध बँका, पोलीस स्थानके आणि सरकारी कार्यालयांचे वारंवार उंबरठे झिजवावे लागत असत. या क्लिष्ट प्रशासकीय प्रक्रियेमध्ये मोठा वेळ वाया जात होता. आता ही नवीन केंद्रीय प्रणाली ऑनलाईन उपलब्ध झाल्यामुळे, पीडित व्यक्ती थेट इंटरनेटच्या माध्यमातून घरबसल्या आपली रिफंड रिक्वेस्ट सबमिट करू शकतात. मात्र, या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने दोन अत्यंत महत्त्वाच्या तांत्रिक अटी आणि निकष निश्चित केले आहेत. सर्वात पहिली आणि मुख्य अट म्हणजे, सायबर फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पीडित व्यक्तीने तात्काळ '१९३०' या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन क्रमांकावर किंवा अधिकृत पोर्टलवर आपली तक्रार नोंदवणे अनिवार्य आहे. दुसऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या तांत्रिक निकषानुसार, पीडिताने वेळेत तक्रार केल्यामुळे सायबर गुन्हेगाराच्या (स्कॅमर) बँक खात्यातील फसवणूक केलेली रक्कम बँकिंग यंत्रणेद्वारे गोठवली (फ्रीझ) गेलेली असावी. जर ही रक्कम स्कॅमरने आधीच काढून घेतली असेल, तर हे पोर्टल रिफंड प्रोसेस करू शकणार नाही.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या डिजिटल सब-पोर्टलवर रिफंड प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यासाठी रकमेच्या व्याप्तीनुसार तीन वेगवेगळ्या कायदेशीर श्रेणी तयार केल्या आहेत. पहिल्या श्रेणीमध्ये, जर स्कॅमरच्या बँक खात्यात फ्रीझ करण्यात आलेली एकूण रक्कम ५०,००० रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर पीडित व्यक्तीला अत्यंत जलद गतीने रिफंड दिला जाईल. या प्रक्रियेत पीडिताला कोणत्याही प्रकारची प्रथम माहिती अहवाल म्हणजेच एफआयआर (FIR) ची प्रत किंवा न्यायालयीन आदेश (Court Order) अपलोड करण्याची गरज भासणार नाही. केवळ प्राथमिक पोलीस तक्रारीच्या आधारेच संबंधित बँक पीडिताच्या खात्यात पैसे वर्ग करेल. दुसऱ्या श्रेणी अंतर्गत, जर फसवणुकीची एकूण रक्कम ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, परंतु ती रक्कम स्कॅमरने वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये वळवली असेल आणि कोणत्याही एका सिंगल खात्यामध्ये ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम नसेल, तर त्या स्थितीतही पहिल्या श्रेणीचेच नियम लागू राहतील. म्हणजेच येथेही कोर्ट ऑर्डर किंवा एफआयआरची सक्ती नसेल.

सर्वात महत्त्वाची आणि कायदेशीरदृष्ट्या संवेदनशील असणारी तिसरी कॅटेगरी म्हणजे, जेव्हा एखाद्या सिंगल बँक खात्यामध्ये फ्रीझ झालेली रक्कम ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असते. अशा मोठ्या रकमांच्या रिफंडसाठी कायदेशीर पारदर्शकता राखण्यासाठी केवळ प्राथमिक ऑनलाईन तक्रार पुरेशी ठरणार नाही, तर पीडित व्यक्तीला अधिकृत पोलीस ठाण्यात जाऊन एफआयआर (FIR) नोंदवणे आणि सक्षम न्यायालयाकडून रिफंडसाठीचा रीतसर आदेश मिळवणे बंधनकारक राहील. ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 'एमआरएम' पोर्टलवर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. त्यानंतर सायबर पोलिसांचे विशेष पथक त्या अर्जाची छाननी करून पोर्टलवर इंडेमनिटी बॉँड आणि नोटीस जारी करेल. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच संबंधित वित्तीय संस्था किंवा बँक थेट पीडित ग्राहकाच्या बँक खात्यात ती रक्कम सुरक्षितपणे हस्तांतरित करेल.

'एमआरएम' पोर्टलद्वारे रिफंड मिळवण्याची ऑनलाईन प्रक्रिया:

पुढील ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी तुमचा बँक खाते क्रमांक (Account Number), बँकेचा आयएफएससी (IFSC) कोड, पॅन कार्डची डिजिटल स्कॅन प्रत, फसवणुकीची तक्रार नोंदवल्यानंतर मिळालेला १४ अंकी तक्रार आयडी (Complaint ID) आणि एनसीआरपी पोर्टलवर नोंदवलेला मोबाईल क्रमांक तुमच्याकडे उपलब्ध असल्याची खात्री करा.

पोर्टलला भेट द्या:

सर्वप्रथम केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत एमआरएम (MRM) पोर्टलला https://mrm-ncrp.mha.gov.in/public-info या लिंकवर जाऊन भेट द्या.

सिटिझन लॉगिन:

मुख्य पानावर (होमपेज) दिलेल्या 'सिटिझन लॉगिन' (Citizen Login) या बटणावर क्लिक करा.

मोबाईल नंबर प्रविष्ट करणे:

लॉगिन करण्यासाठी तुमचा नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक टाका. (हा मोबाईल नंबर तुम्ही आधी सायबर तक्रार नोंदवताना 'एनसीआरपी' पोर्टलवर दिलेल्या नंबरसारखाच असावा, याची नोंद घ्या.)

ओटीपी प्रमाणीकरण:

तुमच्या मोबाईल क्रमांकावर आलेला एकवेळचा पासवर्ड म्हणजेच ओटीपी (OTP) प्रविष्ट करून पोर्टलवर लॉगिन करा.

तक्रार आयडी टाका :

लॉगिन झाल्यावर स्क्रीनवरील 'परताव्याची विनंती करा' (Raise Refund Request) या पर्यायावर जा. तिथे तुमचा १४ अंकी तक्रार आयडी (Complaint ID) टाईप करा. त्यानंतर एक नवीन स्क्रीन उघडेल, जिथे सायबर गुन्हेगाराच्या खात्यात फ्रीझ (गोठवलेली) केलेली तुमची रक्कम आधीच नमूद केलेली दिसेल.

बँक तपशील आणि पॅन कार्ड अपलोड करा :

या चरणावर तुमच्या पॅन कार्डची डिजिटल स्कॅन प्रत अपलोड करा. त्यानंतर ज्या खात्यात तुम्हाला रिफंड हवा आहे, तो तुमचा बँक खाते क्रमांक आणि संबंधित शाखेचा आयएफएससी (IFSC) कोड अचूकपणे प्रविष्ट करा.

न्यायालयीन आदेश अपलोड करा (आवश्यकतेनुसार) :

जर बँक खात्यात फ्रीझ केलेली रक्कम ₹५०,००० पेक्षा जास्त असेल, तर एफआयआर (FIR) दाखल करणे आणि न्यायालयाचा परतावा आदेश मिळवणे अनिवार्य आहे. तुमच्याकडे न्यायालयाच्या आदेशाची डिजिटल प्रत असल्यास, 'न्यायालयीन आदेश निवडा' (Select Court Order) या पर्यायाचा वापर करून ती अपलोड करा.

अंतिम सबमिशन :

सर्व माहिती भरून झाल्यावर स्क्रीनवर खाली दिलेल्या 'घोषणापत्राच्या' (Declaration) समोरील चेकबॉक्सवर टिक करा आणि 'सबमिट' (Submit) बटणावर क्लिक करा.

रिक्वेस्ट आयडी जनरेशन :

तुमचा अर्ज यशस्वीरीत्या सबमिट झाल्यानंतर, एमआरएम पोर्टलद्वारे 'MR2026' ने सुरू होणारा एक Unique Request ID जनरेट केला जाईल. हा आयडी जपून ठेवावा, ज्याच्या साहाय्याने तुम्हाला भविष्यात तुमच्या रिफंड अर्जाची सद्यस्थिती (स्टेटस) ट्रॅक करता येईल.जागतिक पातळीवरील भौगोलिक-राजकीय तणाव आणि सायबर युद्धाच्या वाढत्या धोक्यांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि डिजिटल बँकिंग सुरक्षा यंत्रणेवर येणारा ताण लक्षात घेता, केंद्र सरकारची ही नवीन प्रणाली सायबर गुन्हेगारांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्यासाठी आणि देशातील डिजिटल सुरक्षिततेचे वातावरण अधिक मजबूत करण्यासाठी एक अत्यंत प्रभावी शस्त्र ठरेल, यात शंका नाही.