एमओइएफ कडून नव्याने अधिसूचना जारी
पणजी : केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने पश्चिम घाट जैव संवेदनशील क्षेत्राबाबत नव्याने प्रस्तावित मसूदा जारी केला आहे. त्यात पूर्वी प्रमाणेच १४६१ चौ. कि. मी. क्षेत्रात राज्यातील १०८ गावांचा समावेश आहे. सूचना तसेच हरकतीसाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाट 'पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र' (ESA) घोषित करण्याबाबत एक नवीन मसुदा जारी केला आहे. भारत सरकारच्या राजपत्रात ही अधिसूचना प्रकाशित झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत यावर जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
तथापि, ३१ जुलै २०२४ रोजी जारी करण्यात आलेल्या ६व्या मसुदा अधिसूचनेच्या तुलनेत, या ७ व्या मसुदा अधिसूचनेतील प्रस्तावित क्षेत्र (१,४६१ चौरस किमी) आणि गावांची संख्या (१०८) यात कोणताही बदल झालेला नाही. नवीन मसुदा अधिसूचनेनुसार, गोव्यातील १,४६१ चौरस किमी क्षेत्र 'पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र' म्हणून अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या प्रस्तावित इएसए क्षेत्रात पाच तालुक्यांमधील १०८ गावांचा समावेश आहे—सत्तरी (६३), सांगे (२६), धारबांदोडा (१३), काणकोण (५) आणि फोंडा (१ ). गोव्याचा हा प्रस्ताव गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये पसरलेल्या एकूण ५६,८२५.७ चौरस किमीचा एक भाग आहे. राज्ये, संबंधित हितधारक आणि यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींचा विचार केल्यानंतरच अंतिम क्षेत्र निश्चित केले जाईल.
शाश्वत विकासाला वाव देत असतानाच पश्चिम घाटातील जैवविविधता आणि पर्यावरणीय अखंडता यांचे रक्षण करणे हा या अधिसूचनेचा उद्देश आहे. यात अंतर्गत नवीन खाणकाम, दगडखाणी आणि वाळू उत्खननावर पूर्ण बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे.
अस्तित्वात असलेल्या खाणींना त्यांच्या लीजची मुदत संपल्यावर किंवा अंतिम अधिसूचना जारी झाल्यापासून पाच वर्षांच्या आत त्यांचे कामकाज बंद करावे लागेल. तसेच, अधिसूचित क्षेत्रात नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि अस्तित्वात असलेल्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांचा विस्तार करण्यासही यात मनाई करण्यात आली आहे.
या मसुद्यात नवीन 'रेड कॅटेगरी' (अत्यंत प्रदूषणकारी) उद्योगांवर बंदी घालण्यात आली आहे. विहित मर्यादेपेक्षा मोठ्या बांधकाम आणि टाउनशिप प्रकल्पांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तथापि, अस्तित्वात असलेल्या निवासी इमारतींची दुरुस्ती, नूतनीकरण किंवा विस्तार संबंधित कायद्यांनुसार केला जाऊ शकतो.
जलविद्युत प्रकल्पांना केवळ कठोर पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय आणि एकत्रित परिणाम मूल्यांकनांच्या अधीन राहूनच परवानगी दिली जाऊ शकते. या अधिसूचनेमुळे स्थानिक रहिवाशांचे विस्थापन होणार नाही. तसेच शेती, लागवड उपक्रम आणि मालमत्तेच्या मालकीहक्कांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्टीकरण मंत्रालयाने दिले आहे.
तसेच, वन जमिनीचा अन्य कारणांसाठी वापर करण्याशी संबंधित प्रकल्पांच्या बाबतीत 'वन हक्क कायद्या'चे पालन करणे—ज्यामध्ये लागू असेल तिथे ग्रामसभेची संमती घेणे, हे या अधिसूचनेनुसार अनिवार्य करण्यात आले आहे. २७ जुलै २०२६ रोजी प्रकाशित झालेली ही मसुदा अधिसूचना ६० दिवसांसाठी सार्वजनिक सूचना आणि हरकतींसाठी खुली असेल. अंतिम अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी केंद्र सरकार प्राप्त हरकतींचा विचार करेल.
