जमिनीतील अतिक्रमणासाठी संबंधितांना जबाबदार धरून कठोर पावले उचलण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
पणजी : समाजकार्यकर्ते तथा वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशिनाथ शेट्ये यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हला प्रकरणी अटकेत असलेल्या योगेश तिगडी यांनी दावा केलेल्या मोरांबी ओ पिकेन मधील सर्व्हे क्रमांक ५८/१ मधील खाजन जमिनीत टाकलेला भराव काढण्यासाठी १.६९ कोटींचा खर्च येणार आहे. तसेच या संदर्भात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच या जमिनीतील अतिक्रमणासाठी संबंधितांना जबाबदार धरून कठोर पावले उचलण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणी काशिनाथ शेट्ये, केतन गोवेकर, मुकुंदराज मुद्रस, डेसमंड आल्वारीस, नरेंद्र चोडणकर व इतरांनी उच्च न्यायालयात २०१८ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाला मदत करण्यासाठी अॅड. नाईजल कोस्टा फ्राईस यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली. या प्रकरणी न्यायालयाने कारवाई करण्यासाठी टास्क फोर्स नियुक्ती केली.
दरम्यान, मोरांबी ओ पिकेन मधील सर्व्हे क्रमांक ५८/१ मधील खाजन जमिनीत भराव टाकण्यात आल्याची माहिती न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यानुसार, न्यायालयाने नेमलेल्या टास्क फोर्सने १८ मे २०२६ रोजी जागेची पाहणी केली. या प्रकरणी मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, वरील जमीन पूर्ववत करण्यासाठी १ कोटी ६९ लाख ८७ हजार ८७८ रुपये खर्च येणार आहे. यात पर्यावरण हानीचा खर्च अद्याप समाविष्ट करण्यात आलेला नाही, असा अहवाल न्यायालयात सादर केला. तसेच वरील जमीन प्रकरणी न्यायालयाने योगेश तिगडी आणि शैला मेस्ता यांना प्रतिवादी करून नोटीस जारी केली होती. ही नोटीस संदर्भात कोणीच न्यायालयात हजर झाले नाही. दरम्यान, वरील जमिनीवर आणखी भराव करण्यास व जमिनीचे स्वरूप बदलण्यास न्यायालयाने सक्त मनाई केली.
दरम्यान मुरडा कोमुनिदादमधील भराव दोन आठवड्यांत काढण्याचा आदेश न्यायालयाने कोमुनिदादला दिला आहे.
जमिनीच्या भोगवटादारांना शोधण्याचे निर्देश
फॉर्म I व XIV नुसार वसंत एम. कुडणेकर यांचे नाव भोगवटादार म्हणून नोंद आहे, अशी माहिती अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी न्यायालयात दिली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने तिसवाडी उपजिल्हाधिकारी व मेरशी ग्रामपंचायतीच्या सचिवांना कुडणेकर यांचा पत्ता शोधून काढण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जून रोजी ठेवली आहे.
