आदिवासींची मते मिळवण्यासाठी इतर पक्षांकडून अद्याप काही रणनीती आखली जात आहे, असे दिसत नाही. केपे वगळता अन्य मतदारसंघही अनेक वर्षे भाजपकडे आहेत. त्यामुळे विधानसभेसाठी आरक्षण दिले गेले, तर त्याचा सर्वाधिक फायदा भाजपलाच होणार आहे. अर्थात, येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सत्तेकडे जाण्यासाठी जे काही मार्ग असतील त्यातला हा एक मार्ग असेल.
गोव्यात पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी पक्ष कशा पद्धतीने काम करेल, याबद्दलचा कृती आराखडा भाजपने पक्षाचे राष्ट्रीय संघटक बी. एल. संतोष यांच्याकडे सादर केला आहे. अर्थात त्यात सरकारी योजना लोकांपर्यंत पाहोचवून पक्षाची लोकप्रियता वाढवणे यापासून ते आदिवासींसाठी चार मतदारसंघ राखीव करून इतर मतदारसंघांत असलेल्या आदिवासींना भाजपकडे आकर्षित करणे यापर्यंत अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनाही आपली ताकद सिद्ध करायची आहे, त्यामुळे ही निवडणूक त्यांच्यासाठीही महत्त्वाची आहे. मुख्यमंत्री म्हणून डॉ. प्रमोद सावंत यांना आपल्या कारकिर्दीत दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवून आपल्या कार्याचा ठसा उमटवायचा आहे. २०१२ मध्ये मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला २१ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर २०१७ मध्ये लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी पक्षाला १७ जागांवर समाधान मानावे लागले आणि पार्सेकर स्वतः पराभूत झाले. मनोहर पर्रीकर दिल्ली सोडून गोव्यात आले आणि काँग्रेससोबत असलेल्या आमदारांना मंत्रिपदांचे आमिष दाखवून सत्ता स्थापन केली. पर्रीकरांच्या निधनानंतर २०१९ मध्ये डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे सत्ता आली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली २०२२ मध्ये निवडणुका झाल्या आणि भाजपला २० जागा मिळाल्या. भाजपला विजयाचा रथ पुढे न्यायचा आहे. त्यासाठी भाजपने कंबर कसली असून मतदारसंघांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यासाठी नेमकी काय रणनीती आखता येईल, याचा पूर्ण अहवाल दामू नाईक यांनी पक्षाच्या वरिष्ठांना दिला आहे.
गेल्या काही दिवसांत मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांच्या अनेक दिल्ली भेटी झाल्या, यावरून भाजप पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी किती आक्रमक होऊन काम करत आहे, ते लक्षात येते. विरोधी पक्षांमध्ये असलेले वाद, विरोधक एकत्र नाहीत, याचाच फायदा उठवण्यासाठी भाजपने सध्या प्रयत्न चालवले आहेत. आदिवासींना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षण देऊन त्याचा फायदा करून घेण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत, हे भाजपमध्ये सध्या होत असलेल्या घडामोडींवरून दिसते. आदिवासी नेत्यांनीही आपले जुने वैर विसरून एकमेकांना मदत करण्यासाठी मोट बांधली आहे. चार मतदारसंघ राखीव झाले, तर आदिवासी नेत्यांना कायमच्या चार जागा मिळतील, याची कल्पना आहे. त्यासाठी काही ज्येष्ठ नेतेही आता पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. प्रियोळ, सावर्डे, सांगे, नुवे, केपे, काणकोण, कुडतरी या मतदारसंघांत सर्वाधिक आदिवासी मतदार आहेत. त्यातील चार मतदारसंघ राखीव झाले, तर त्या मतदारसंघांत खुल्या वर्गातून निवडणुका लढू पाहणाऱ्या किंवा आतापर्यंत जिंकणाऱ्या इतरांच्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुंग लागणार आहे. आदिवासी नेत्यांना आता तेच हवे आहे. त्यामुळेच आरक्षणाचा मुद्दा आदिवासी समाजानेही उचलून धरला आहे. शिवाय चार मतदारसंघ राखीव झाले, तर त्याचा फायदा आपल्यालाच जास्त होईल याची जाणीव भाजपला आहे. भलेही विद्यमान एक-दोन आमदारांना जागा सोडावी लागेल, पण भाजपने या चार जागा आणि इतर मतदारसंघांतील आदिवासींचा फायदा तिथेही बाजी मारण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. गृह मंत्रालयाने हस्तक्षेप केला तर निवडणूक आयोग ही प्रक्रिया जुन्या जनगणनेच्या आधारे पूर्ण करेलही. २०११ च्या जनगणनेनंतर लोकसंख्येत मोठा बदल झाला आहे. नव्या जनगणनेनंतर मतदारसंघांचे चित्रही बदलू शकते. पण तोपर्यंत आदिवासी समाज थांबू पाहत नाही. त्यांनाही आपल्यासाठी चार मतदारसंघ प्रतिष्ठेचे झाले आहेत. फिरत्या पद्धतीने आरक्षण दिले, तर त्याचा फायदा इतर मतदारसंघांत असलेल्या आदिवासींनाही होणार आहे. तसेच खुल्या वर्गातील नेत्यांनाही काही ठिकाणी प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळेल. पण तसा प्रयोग कुठे झाला नसल्यामुळे गोव्यातील आरक्षण कसे असेल, ते निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच स्पष्ट होईल. भाजपने आरक्षणासाठी जो खटाटोप चालवला आहे, तो १२ टक्क्यांच्या आसपास असलेल्या आदिवासी समाजाच्या मतांसाठी. आदिवासींची मते मिळवण्यासाठी इतर पक्षांकडून अद्याप काही रणनीती आखली जात आहे, असे दिसत नाही. केपे वगळता अन्य मतदारसंघही अनेक वर्षे भाजपकडे आहेत. त्यामुळे विधानसभेसाठी आरक्षण दिले गेले, तर त्याचा सर्वाधिक फायदा भाजपलाच होणार आहे. अर्थात, येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सत्तेकडे जाण्यासाठी जे काही मार्ग असतील त्यातला हा एक मार्ग असेल.
