आता हे दोन्ही गट जरी 'रालोआ'ला पाठिंबा देणार नसले, तरी नजीकच्या भविष्यात ते गट 'रालोआ'च्या जवळ येऊ शकतात आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तटस्थ राहिले, तरी मोदी सरकारला दिलासा लाभणार आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून महिना उलटून गेला आहे. या निकालाने तेथील तृणमूल काँग्रेसची राजवट तर खालसा झालीच, पण त्या पक्षातील सुंदोपसुंदी शिखराला पोहोचून आता तो पक्ष शिल्लक राहतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. तृणमूल तथा ममता बॅनर्जी यांच्या राजवटीला 'महाजंगलराज' असे संबोधले जात होते. विशेषकरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच त्या राजवटीची तशी संभावना केली होती. त्यावेळी स्वतःला पुरोगामी म्हणविणाऱ्या बुद्धिवादी आणि विचारवंतांनी त्यांची री ओढणाऱ्या काही माध्यमवीरांनीही त्यांच्यावर टीकेची झोड उठविली होती. पण आता ती राजवट गेल्यावर जी धडक कारवाई सुरू झाली आहे आणि त्या राजवटीतील जी प्रकरणे उघड होत आहेत, त्यानंतर ही सगळी मंडळी कुठे तोंड लपवून बसली आहे, अशी विचारणा समाजमाध्यमांवर होऊ लागली आहे. विविध बाबतीत तेथील सुवेंदू अधिकारी प्रशासनाने जी पावले उचलण्यास प्रारंभ केला आहे, त्याचे व्यापक स्वागत होताना दिसत आहे. खासकरून बांगलादेशाच्या सीमेवर काटेरी कुंपण उभारण्यासाठी आवश्यक ती जमीन सीमासुरक्षा दलाच्या हवाली करण्याचा निर्णय घेऊन लगेच त्या दिशेने पावले उचलली, त्यामुळे इतकी वर्षे बांगलादेशी घुसखोरांची तळी उचलून धरणाऱ्यांचे धाबे दणाणलेले आहे. त्यामुळे प्रशासनाप्रती अविश्वास असणाऱ्या सर्वसामान्यांमध्ये विश्वासाबरोबरच सरकारप्रती नव्या आशा पल्लवित होताना दिसत आहेत. या निवडणूक निकालाने केवळ पश्चिम बंगालचेच नव्हे, तर एकंदर देशाचे राजकारण बदलू लागल्याचे संकेत मिळत असल्याचे राजकीय निरीक्षक म्हणू लागले आहेत.
बांगलादेशच्या सीमेवर काटेरी तारांचे कुंपण उभारणे हा तसा नवा निर्णय नाही, त्यासाठीची तरतूद कित्येक दशकांपूर्वीची आहे. त्यासाठी लागणारी जमीन 'बीएसएफ'च्या हवाली करण्याचे काम राज्य सरकारचे होते. पण प्रथम मार्क्सवाद्यांच्या राजवटीत त्याबाबत वेळकाढूपणा केला गेला आणि त्यानंतरच्या ममता यांच्या राजवटीत त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले गेलेच, पण उलट बांगलादेशातून होणाऱ्या बेकायदा घुसखोरीला प्रोत्साहन दिले गेल्याचा आरोप सतत
होत होता. बांगलादेशमधील अशा बेकायदा घुसखोरांच्या वस्त्या केवळ सीमावर्ती जिल्ह्यातच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील अनेक शहरांत तयार केल्या गेल्या. तेथील घुसखोरांना सरकारच्या मदतीने केवळ शिधापत्रिकाच नव्हे, तर आधार आणि मतदार कार्डेही पुरविली गेल्याचे आरोप होते. यंदा हाती घेतलेल्या 'एसआयआर' म्हणजेच सर्वंकष मतदार यादी पुनरावलोकनात असे ७० ते ८० लाखांवर बेकायदा मतदार हुडकून काढून त्यांना मतदानापासून बेदखल करण्यात आले आणि त्याचा परिणाम निकालात दिसून आला. ममता बॅनर्जींचा 'एसआयआर'ला प्राणपणाने प्राणपणाने विरोध करण्यामागचे मर्म हेच होते. पण आता तो मुद्दा उगाळण्यात अर्थ नाही. त्यांच्या राजवटीत राज्यातील एकंदर प्रशासनच ढेपाळले होते, पण मुख्यमंत्री सुवेंदू यांनी उचललेली पावले आणि त्यांची होत असलेली अंमलबजावणी पाहिली तर पश्चिम बंगाल आपले गतवैभव पुन्हा मिळवू शकेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. ममता बॅनर्जींच्या राजवटीत त्यांच्या कह्यात जाऊन वागणाऱ्या बहुतेक सर्व नोकरशहांना तर त्यांनी हटविले आहेच, पण नवे तरुण आणि कार्यक्षम अधिकारी आणून प्रशासकीय कामाला गती दिली आहे. त्यामुळे लोकांतही विश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे.
आता बंगालमधील या निकालाचा राष्ट्रीय राजकारणावर कोणता परिणाम होणार, त्याचा परामर्ष घेताना, या निकालाचा प्रत्येक राजकीय नेत्याने आणि पक्षाने कोणता धडा घ्यावा त्याचा विचार होणेही महत्त्वाचे आहे. ममता बॅनर्जींचा एककलमी कार्यक्रम होता तो केंद्र सरकारशी पंगा घेण्याचा. त्यांच्या हट्टी स्वभावामुळे १५ वर्षांच्या राजवटीत तेच तेवढे केले, त्यामुळे बंगाल मात्र विकासाच्या आघाडीवर मागे पडला. त्यापूर्वीच्या डाव्यांच्या राजवटीतही तेच झाले होते. बंगाली
जनतेला ते कळून आले आणि त्यांनी ही क्रांती घडविली, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. आसाम असो वा आता पश्चिम बंगाल, जनतेला जेव्हा सत्य स्थिती कळून येते, तेव्हाच असे परिवर्तन घडते हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवायला हवे. केवळ पश्चिम बंगालच नव्हे, तर दक्षिणेतील तमिळनाडू असो किंवा केरळ, तेथेही मतदारांनी
प्रस्थापितांविरुद्ध कौल देऊन नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. तमिळनाडूने द्रविडी राजकारणाला सोडचिठ्ठी देऊन अभिनेते विजय यांच्यासारख्या नव्या चेहऱ्याला संधी दिली, या कौलाची कोणी अपेक्षाही केली नव्हती. तीच गोष्ट केरळचा डाव्यांना घरी बसविण्याचा कौल. या सर्वांना अपवाद ठरला तो मात्र, आसाम व पुद्दुचेरीचा. राजकीय पक्षांनी, विशेषतः विरोधी पक्षांनी त्या सर्वांचा अभ्यास आणि आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ त्यामुळे आली आहे. आजवर विरोधी 'इंडि आघाडी'ला कस्पटासमान लेखणाऱ्या ममता यांना आता त्या आघाडीचा पुळका आला आहे, यावरून बऱ्याच गोष्टी लक्षात येतात. पण खरेच 'इंडि'वाले यातून शहाणे होणार की काय, हा प्रश्न आहेच. ममता यांचे पुतणे असलेल्या अभिषेक बॅनर्जींचे कथित हल्ला प्रकरण उघडकीस आल्यावर त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचारासाठी केरळला नेण्याची तयारी राहुल गांधींनी दर्शवलेली असली तरी, ती तयारी पक्षाच्या दृष्टीने उपकारक की हानिकारक हेही, पहावे लागेल. कारण
तृणमूल सध्या अस्तित्वाच्या संकटाचा सामना करत असल्याने काँग्रेससाठी प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक टाकावे लागेल. दुसरा मुद्दा म्हणजे, द्रमुक आणि टीएमसीमधील फुटीमुळे निवडणूक न होताही संसदेतील एकंदर रचना बदललेली येत्या पावसाळी अधिवेशनात दिसेल. 'टीव्हीके'ला काँग्रेसने एकतर्फी पाठिंबा दिल्याने द्रमुकने
संसदेतील आपली वेगळी बसण्याची व्यवस्था करण्याची विनंती सभापतींकडे केली, तसेच टीएमसीत पडलेल्या फुटीमुळेही त्या पक्षाचीही तीच स्थिती होणार आहे. आता हे दोन्ही गट जरी 'रालोआ'ला पाठिंबा देणार नसले, तरी नजीकच्या भविष्यात ते गट 'रालोआ'च्या जवळ येऊ शकतात आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तटस्थ राहिले, तरी मोदी सरकारला दिलासा लाभणार आहे.
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय
विश्लेषक आहेत)
