केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आश्वासन : मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने घेतली भेट
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पुष्पगुच्छ देताना खासदार श्रीपाद नाईक. सोबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, सभापती गणेश गावकर, मंत्री रमेश तवडकर व आमदार गोविंद गावडे.
......................
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : आगामी विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी आवश्यक प्रक्रिया ‘फास्ट ट्रॅक’ पद्धतीने पूर्ण करण्यास केंद्र सरकार पूर्ण सहकार्य करेल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दिल्लीत रविवारी केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेतली.
या शिष्टमंडळात केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, सभापती गणेेश गावकर, आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर आणि आमदार गोविंद गावकहे यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात येईल, असे सांगितले, अशी माहिती आमदार गोविंद गावडे यांनी दिली.
विधानसभेत अनुसूचित जमातींसाठी राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्यासाठी तयार करण्यात आलेले ‘गोवा विधानसभा अनुसूचित जमाती आरक्षण विधेयक’ संसदेत मंजूर झाले. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतरही झाले आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी झालेली नसल्याने निवडणूक आयोगाने मतदारसंघ आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार एसटी समाजासाठी मतदारसंघ आरक्षित केले जातील. आगामी विधानसभा निवडणुकीतच आरक्षण लागू व्हावे, या मागणीसाठी ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन’ या संघटनेने गेल्या महिन्यात धरणे आंदोलन सुरू केले होते. अॅड. गोविंद शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले होते.
आंदोलकांनी मंत्री रमेश तवडकर आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले होते. कार्यवाहीचे आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन आरक्षण प्रक्रियेबाबत चर्चा केली होती.
दरम्यान, सभापती गणेश गावकर, आमदार गोविंद गावडे, मंत्री रमेश तवडकर, माजी मंत्री प्रकाश वेळीप आणि माजी आमदार वासुदेव गावकर यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांची भेट घेऊन एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी लवकर करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचीही त्यांनी भेट घेतली होती. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ही भेट घेण्यात आली.
चार मतदारसंघ आरक्षित होण्याची शक्यता
विधानसभेचा कार्यकाळ २०२७ मध्ये संपणार आहे. जनगणनेची प्रक्रिया सुरू असली तरी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ती पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे करावी लागण्याची शक्यता आहे. काणकोण, केपे, प्रियोळ, नुवे आणि सांगे मतदारसंघांत एसटी समाजाची लोकसंख्या तुलनेने अधिक आहे. त्यामुळे यापैकी चार मतदारसंघ एसटींसाठी आरक्षित होण्याची शक्यता आहे. कोणते मतदारसंघ आरक्षित करायचे याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
काही समाजघटकांचा आरक्षणाला विरोध
एसटी आरक्षण लागू झाल्यानंतर मतदारसंघांची रचना आणि राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही समाजघटक आणि काही मतदारसंघांमधून या प्रक्रियेला विरोध होत असून जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच आरक्षण लागू करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. तरीही आगामी विधानसभा निवडणुकीतच एसटी आरक्षण लागू व्हावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
आरक्षण लागू न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
सध्या गोवा विधानसभेत अनुसूचित जातींसाठी (एससी) पेडणे हा एकमेव आरक्षित मतदारसंघ आहे. आता एसटी समाजासाठी चार मतदारसंघ आरक्षित करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. दरम्यान, आरक्षणाची अंमलबजावणी न झाल्यास पुन्हा धरणे आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन’ने दिला आहे.
