‘चर्चेची वार्ता’मध्ये वाचकांचा सूर : प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे कचराकोंडी
पणजी : ‘गोव्यात अनेक ठिकाणी उघड्यावर कचरा टाकला जातो. असे करणाऱ्यांवर काय कारवाई करावी आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी सरकारने राज्यात काय उपाय करावेत?’ असा सवाल ‘दै. गोवन वार्ता’च्या फेसबुक पेजवर विचारण्यात आला होता. या गंभीर समस्येवर गोमंतकीय वाचकांनी समाजमाध्यमावर परखड आणि अभ्यासपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. कचरा गोळा करणाऱ्या यंत्रणेतील त्रुटी, लोकप्रतिनिधींची उदासीनता आणि नागरिकांची नैतिक जबाबदारी यांवर वाचकांनी प्रकाश टाकला असून काही महत्त्वपूर्ण उपायही सुचवले आहेत.
.......
कचऱ्याच्या समस्येला सरकार जेवढे जबाबदार आहे, तेवढाच जनतेचा बेजबाबदारपणाही कारणीभूत आहे. समाजात जोपर्यंत कचरा व्यवस्थापन अंगी मुरत नाही आणि प्रशासन आपले काम चोख बजावत नाही, तोपर्यंत ही समस्या सुटणार नाही. पालिकेने नाले स्वच्छ करून कचरा तिथेच रस्त्याच्या बाजूला टाकला तर काय फायदा? कचरा उचलण्यासाठी पालिका कर आकारते, तर तो वेळीच उचलला गेला पाहिजे. कचरा व्यवस्थित नेला जात नाही म्हणूनच लोक उघड्यावर टाकतात. उघड्यावर कचरा टाकणारा सापडल्यास दंडात्मक कारवाई जरूर करावी. - रेखा पोकळे
.........
आमच्या पंचायतीने कचरा गोळा करणारी गाडी ठेवली आहे, पण समस्या अशी आहे की ही गाडी लोकांच्या कामावर जाण्याच्या वेळेनंतर (उशिरा) येते. अशा वेळी घरात जर नोकरी करणारे पालक आणि शाळेत जाणारी मुले असतील, तर कचरा देण्यासाठी घरी कोणीच नसते. त्यामुळे असे लोक संध्याकाळी किंवा रात्री उशिरा कचरा टाकण्यासाठी जागा शोधतात. पूर्वी असलेले डंपिंग स्पॉट्स सौंदर्यीकरण किंवा पर्यटनावर परिणाम होतो म्हणून हटवले गेले, पण ज्यांना गाडीत कचरा देणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी ठराविक कचरा कुंडीची सोय असायला हवी. - आदित्य कासकर
............
कचरा इतस्ततः टाकण्याचे प्रकार शहरात कमी, पण शहराबाहेरील मोकळ्या जागेत जास्त दिसतात. रात्रीच्या अंधारात हे प्रकार घडतात आणि कचरा टाकणारे त्याच गावचे असतात असे नाही. शहरातून कचरा कुंड्या काढल्या असल्या तरी खेडेगावात त्यांची गरज आहे. कचरा गोळा करणारी यंत्रणा हलगर्जीपणा करताना दिसते आणि कंत्राटे देण्यातही भ्रष्टाचार जाणवतो. सरकारी जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्यापेक्षा कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरल्या जाव्यात. वाढती लोकसंख्या आणि पर्यटनामुळे कचरा वाढतो आहे, त्यामुळे योग्य नियमन हवे. - अनिरुद्ध जोग
............
पंचायत सदस्य आणि सरपंच अजूनही झोपलेलेच आहेत, त्यांना याचे काहीच पडलेले नाही. कचऱ्याचे संकलन दररोज झाले पाहिजे. - विश्रांती गावकर
..........
प्रशासनाने कचरा ट्रॉली उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून लोक त्यात कचरा टाकतील. - नागराज दिवेकर
.....................
सरपंच, उपसरपंच, पंचायत सदस्य, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, आमदार आणि मंत्री यांना जबाबदार धरून जर त्यांच्यावर थेट कारवाई झाली, तरच गोवा स्वच्छ होईल. - वासुदेव गावस
.......................
कचरा गोळा करणे आणि त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पंचायत आणि नगरपालिकांना दरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी मिळतो. या निधीच्या खर्चाची योग्य प्रकारे हिशोब तपासणी (ऑडिट) होणे गरजेचे आहे. नागरिकांकडून कर गोळा केला जातो, मग सीसीटीव्ही फक्त शोभेसाठी लावले आहेत का? जी आस्थापने कचऱ्याची वर्गवारी करत नाहीत, त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करताना सक्तीने दंड वसूल केला पाहिजे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज आहे. - उमाकांत शेट्ये
.........
आपले खासदार आणि आमदार परदेश दौऱ्यावर जातात, मग तेथील स्वच्छ पर्यावरणाचा अभ्यास करून तो गोव्यात का लागू करत नाहीत? जर कोणी स्वतःहून कचरा प्लांटवर येत असेल, तर तो स्वीकारण्यासाठी तिथे कर्मचारी असायला हवेत. घरदुरुस्ती किंवा मोठ्या साफसफाईचा कचरा नियमित गाड्यांमध्ये घेतला जात नाही, म्हणूनच लोक शांत जागा शोधून कचरा टाकतात. प्रशासनाने यासाठी जागा निश्चित करून द्यावी आणि तरीही नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कडक शिक्षा करावी. - अशोक बांदेकर
.............
वार्षिक शुल्कावर घरोघरी कचरा संकलनाची उत्तम सोय दिल्यास उघड्यावर कचरा टाकणे कमी होईल. तरीही जे सराईतपणे कचरा टाकतात, त्यांना नोटिसा पाठवून दंड ठोठावावा आणि प्रमुख ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून त्यांना शोधून काढावे. - प्रमोद सावंत
................
उघड्यावर कचरा टाकताना पकडल्यास तब्बल १० हजार रुपयांपर्यंत मोठा दंड केला पाहिजे आणि सरकारने प्रत्येक घराला कचऱ्याच्या पिशव्या पुरवल्या पाहिजेत. - आत्माराम परब
................
प्रत्येक घरातून पंचायत किंवा पालिकेने कचरा गोळा केलाच पाहिजे. दर १ किलोमीटरवर निश्चित कचरा कुंड्या असाव्यात. मुख्य डंपिंग हॉटस्पॉट्सवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून कचरा टाकणाऱ्यांवर कडक दंड लादावा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्लास्टिकवर पूर्णपणे बंदी घातली पाहिजे आणि त्याला योग्य पर्याय उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. - प्रसाद सी. कामत
................
ज्याप्रमाणे ट्रॅफिक पोलीस दुर्गम भागातही चलान फाडतात, त्याचप्रमाणे 'फ्लाइंग स्क्वॉड'ला कॅमेऱ्याच्या आधारे जागेवरच भारी दंड वसूल करण्याचे अधिकार दिले पाहिजेत. याद्वारे सरकारला सिंगापूर किंवा युरोपीय देशांप्रमाणे चांगला महसूलही मिळेल आणि शिस्तही लागेल. - नरेंद्र तळवलकर
.............
प्लास्टिकवर पूर्णपणे बंदी घाला. प्लास्टिक विकणारे दुकानदार आणि इतरांना मोठा दंड करा. - इव्हा परेरा
............
आधी गावात बाहेरच्या किंवा स्थानिक लोकांना किती घरे भाड्याने दिली आहेत आणि ते कर भरतात का, हे तपासा. रस्त्याच्या कडेला कचरा टाकणाऱ्यांना थेट ५,००० रुपयांपर्यंत दंड केला पाहिजे, तरच लोक ताळ्यावर येतील. पण त्याआधी पालिका किंवा पंचायत स्वतः नियमित कचरा उचलते की नाही, हेही शोधणे गरजेचे आहे. - श्रेयस शेटगावकर
...................
सरकारने कितीही उपाययोजना केल्या, तरी जोपर्यंत प्रत्येक नागरिकाला आपण करत असलेले काम चुकीचे आहे याची आतून जाणीव होत नाही, तोपर्यंत ही समस्या सुटणार नाही. - दीपक सातोर्डेकर
..................
म्हापसा ग्रीन पार्क ते तरीर या दोन्ही बाजूला चिकन सेंटर्समधील कोंबड्यांचे वेस्टेज सर्रास रात्री उघड्यावर टाकले जाते, ज्यामुळे दुर्गंधी सुटते. प्रशासनाने याची त्वरित चौकशी आणि तपास करणे गरजेचे आहे. - दीप साळगावकर
.............
गोव्यात कचरा गोळा करण्यासाठी पंचायत आणि नगरपालिका सतत कार्यरत असतात, तरीसुद्धा जे लोक जाणीवपूर्वक कचरा उघड्यावर आणून टाकतात, त्यांच्यावर अत्यंत कडक कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी. - दत्तात्रय प्रभुदेसाई
.............
संपूर्ण गोव्यात सध्या हेच सुरू आहे आणि या परिस्थितीला ९० टक्के 'व्होट बँक' आणि आमचीच माणसे जबाबदार आहेत. - समीर नाईक
