विशेष ग्रामसभेत एकमताने ठराव मंजूर. ग्रामस्थ म्हणाले- मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलन करू.
मडगाव : दवर्ली-दिकरपाल पंचायतीच्या विशेष ग्रामसभेत नगर नियोजन (TCP) कायद्याच्या कलम ३९-‘ए’ अंतर्गत होणाऱ्या ४३,८२८ चौरस मीटर जमिनीच्या रूपांतराविरोधात एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. या जागेत दवर्लीतील एका पारंपरिक तळ्याच्या जमिनीचाही समावेश आहे. गावातील या जमिनीचे निवासी क्षेत्रात (सेटलमेंट) रूपांतर करण्यात आल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा स्थानिक ग्रामस्थांनी दिला आहे.
नगर नियोजन खात्याकडून प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून ४३,८२८ चौरस मीटर जमिनीचे सेटलमेंट झोनमध्ये रूपांतर करण्याची नोटीस जारी करण्यात आली होती. मात्र, या संदर्भात दवर्ली-दिकरपाल पंचायतीला कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा माहिती देण्यात आलेली नव्हती. ग्रामस्थांनी गावातील जमिनीच्या रूपांतराचा हा विषय पंचायतीच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यानंतर रविवारी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी विशेष ग्रामसभा बोलावण्यात आली होती. सरपंच मिनीन कुलासो यांच्या अध्यक्षतेखाली ही ग्रामसभा पार पडली. यावेळी सरपंचांनी स्पष्ट केले की, पंचायतीला भू-रूपांतराबाबत सरकारकडून कोणतेही अधिकृत पत्र किंवा माहिती मिळालेली नाही.
प्रसिद्ध झालेल्या नोटीसनुसार, नगर नियोजन खात्याने दवर्लीतील १०,४०० चौरस मीटर तळे व आसपासच्या जमिनीसह खोला आणि उत्तर गोव्यातील काही भाग अशी एकूण ४३,८२८ चौरस मीटर जमीन सेटलमेंट झोनमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या नोटीसवर हरकती नोंदवण्यासाठी १४ जून ही अंतिम तारीख देण्यात आली आहे.
रविवारी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत गावातील जमिनीच्या संवर्धनाचा अत्यंत महत्त्वाचा विषय चर्चिला जात असतानाही स्थानिक आमदारांनी उपस्थिती लावली नाही, यावर ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावर सरपंच मिनीन यांनी स्पष्टीकरण दिले की, आमदार उल्हास तुयेकर यांनी आधीच आपण उपलब्ध नसल्याचे पंचायतीला कळवले होते.
दवर्ली गावात मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जमातीची (ST) कुटुंबे राहतात. या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह प्रामुख्याने येथील शेतजमीन कसून आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर होतो. त्यामुळे येथील जमिनी बिल्डरांच्या फायद्यासाठी रूपांतरित केल्या जाऊ नयेत, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. प्रादेशिक आराखड्यात (Regional Plan) ज्या तळ्याची नैसर्गिक क्षेत्र म्हणून नोंद आहे, ती जमीन रूपांतरासाठी काढणे अत्यंत चुकीचे आहे. गावातील तळे, नाले आणि इतर नैसर्गिक क्षेत्रांचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे, असा सूर ग्रामसभेत उमटला. त्यानंतर सर्वानुमते या भू-रूपांतराला कडक विरोध दर्शवणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. ही रूपांतरण प्रक्रिया तातडीने रद्द न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे.
राज्य सरकारने दवर्ली गावातील भू-रूपांतराचा हा प्रस्ताव त्वरित रद्द करावा, यासाठी आता आमदार उल्हास तुयेकर आणि आमदार क्रुझ सिल्वा यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले जाईल. तसेच या विशेष ग्रामसभेचा अधिकृत ठराव नगर नियोजन खात्याकडे पाठवला जाईल, असे सरपंच मिनीन कुलासो यांनी शेवटी सांगितले.
