गोव्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'एसटी आरक्षण' कायदा लागू झाल्यास राज्यातील राजकीय समीकरणे कशी बदलतील आणि कोणत्या नेत्यांना त्याचा फटका बसेल, याचे विश्लेषण करणारा लेख.
विद्यमान विधानसभेची मुदत पुढच्या वर्षी संपणार असली तरी वर्षअखेरपर्यंत निवडणुकीचा सोपस्कार पार पडेल असे सध्याचे वातावरण आहे. राज्यातील सर्व पक्षांत विविध घडामोडींना वेग आला आहे. मंत्री, आमदारांसह इच्छुकांनी तयारीला सुरुवात केली आहे. सरकारकडून सुद्धा नोकरभरतीसह विविध उपक्रमांच्या घोषणा होत आहेत. यामुळे मुदतपूर्व निवडणूक होणार आहे, सध्या तरी तसेच वातावरण आहे.
पावसाळा संपल्यानंतर राजकीय स्थितीचा अंदाज घेऊन निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा निर्णय डबल इंजिन सरकार घेणार आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकीपेक्षा ही निवडणूक वेगळ्या स्वरूपाची असणार आहे. एसटी आरक्षणामुळे समीकरणे बदलणार आहेत. यामुळे युती तसेच काही मातब्बरांना देखील फटका बसण्याची शक्यता आहे.
अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षण मिळावे, अशी बऱ्याच वर्षांपासूनची मागणी होती. भूमिपुत्र असलेल्या या समाजाला नोकरी तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळालेले आहे. या समाजासाठी बऱ्याच कल्याणकारी योजना आहेत. पंचायत, जिल्हा पंचायत अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या समाजाला आरक्षण मिळालेले आहे. तरीही या समाजाला आजवर विधानसभेत आरक्षण मिळाले नव्हते. ते देण्याचे ऐतिहासिक कार्य डबल इंजिन सरकारने केले आहे. गोवा विधानसभा एसटी आरक्षण विधेयक तयार करून ते संसदेत मांडण्यात आले. यानंतर संसदेत हे विधेयक संमत होऊन राष्ट्रपतींनी मान्यता दिलेली आहे. याचा अर्थ एसटींना विधानसभेत मतदारसंघ आरक्षित करणारा कायदा अस्तित्वात आलेला आहे. फक्त आता कार्यवाही व्हायची बाकी आहे.
आठवडाभर एसटी आरक्षणाच्या कार्यवाहीचीच चर्चा सुरू आहे. सर्वप्रथम 'मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन' संघटनेने कार्यवाहीसाठी धरणे आंदोलन सुरू केले. मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी निवेदन सादर करून या विषयाला वाचा फोडली. आश्वासनानंतर त्यांनी धरणे आंदोलन मागे घेतले असले तरी ते पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. सरकारवर दबाव निर्माण करण्यासह राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्याचा हेतू समाजातील काही नेत्यांचा आहे.
अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. कार्यवाहीसाठी केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी होणे आवश्यक आहे. यासाठी पंतप्रधान वा गृहमंत्र्यांनीच आदेश जारी करण्याची गरज आहे. तेव्हा या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी नक्कीच पंतप्रधान तसेच गृहमंत्र्यांकडे चर्चा केलेली असणार. 'चर्चा सुरू आहे', एवढेच मुख्यमंत्री सांगतात. अधिसूचना कधी जारी होणार वा नेमकी चर्चा काय झाली, याचा तपशील त्यांनी माध्यमांना दिलेला नाही.
एसटी आरक्षणाच्या कार्यवाहीत जनगणना हा प्रमुख अडसर ठरणार आहे. २०११ नंतर २०२१ मध्ये जनगणना होणे आवश्यक होते. मात्र कोरोनामुळे ती झाली नाही. कोरोनाचे संकट दूर झाल्यानंतर राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली. त्यानंतर २०२४ साली लोकसभा निवडणूक झाली. जनगणनेचा निर्णय काही झाला नाही. आता जनगणनेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. दुसरा टप्पा पुढील वर्षी होईल. त्यापूर्वीच विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने एसटी लोकसंख्येचा नेमका आकडा कळणार नाही.
एसटींना (अनुसूचित जमाती) आरक्षण देणारा कायदा संमत झालेला आहे. यामुळे त्यांना आरक्षण मिळायलाच हवे याबद्दल दुमत नाही. मात्र ते पूर्वीच्या म्हणजे २०११ च्या जनगणनेनुसार देणे योग्य होईल का? हा खरा प्रश्न आहे. निवडणूक २०२६ वा २०२७ मध्ये होणार आहे. मागील सोळा वर्षांत सर्व मतदारसंघांतील लोकसंख्या वा मतदारांची संख्या बदललेली आहे. बदललेली संख्या विचारात न घेता सोळा वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीनुसार मतदारसंघ आरक्षित कसे करता येतील? ते केले तरी योग्य ठरेल का? नेमका हाच मुद्दा क्षत्रिय मराठा समाज व भंडारी समाजाने मांडला आहे. जातीचे सर्वेक्षण व जनगणना झाल्यानंतर आरक्षणाची कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केलेली आहे. मात्र सरकारने त्यांची मागणी गंभीरपणे घेतलेली नाही.
येत्या निवडणुकीत आरक्षणाची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत करायचीच, अशा पद्धतीने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. केप्यात झालेल्या प्रेरणा दिनाच्या कार्यक्रमात येत्या निवडणुकीत एसटी आरक्षण लागू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. या आश्वासनाची पूर्तता केली तरी समस्या, नाही केली तरी समस्या, अशा कात्रीत सरकार सापडलेले आहे. आरक्षणानंतर एसटी समाजाला चार मतदारसंघ मिळतील. कोणते मतदारसंघ मिळतील ते लोकसंख्येनुसार ठरणार आहे. यामुळे जुन्या आकडेवारीवर मतदारसंघ आरक्षित केले तर ते अडचणीचे ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत शिष्टमंडळाची बैठक होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री कोणते आश्वासन देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मागणीप्रमाणे २०११ च्या जनगणनेनुसार आरक्षण लागू झाले तर राजकीय समीकरणे मात्र बदलणार आहेत. प्रियोळ मतदारसंघात एसटीची लोकसंख्या अधिक आहे. या मतदारसंघात मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांचे प्राबल्य आहे. हा मतदारसंघ राखीव झाला तर मगो अध्यक्षांना दुसऱ्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी लागेल. पूर्वीप्रमाणे ते शिरोडा मतदारसंघातून लढले तर मगो - भाजप आघाडीत बिघाड होणार आहे. नुवे वा केपे मतदारसंघ राखीव राहिला, तरीही त्या मतदारसंघातील समीकरणे बदलणार आहेत. आरक्षणाचा जसा काही राजकारण्यांना लाभ होणार असला तरी काहींना फटका बसणार आहे.
गणेश जावडेकर (लेखक भांगरभूंयचे प्रमुख प्रतिनिधी आहेत)
