राजकारणात शेवटी स्वप्नांपेक्षा आकडे, संघटना, जनाधार आणि जनादेश यांनाच महत्त्व असते. राहुल गांधी यांची विधाने भविष्यात खरी ठरतील की आणखी एक राजकीय अंदाज ठरेल, याचा निर्णय अखेर भारतीय मतदारच घेतील.
भारतीय राजकारणात विरोधी पक्षाचे काम सरकारवर टीका करणे, प्रश्न विचारणे आणि पर्यायी विचार मांडणे हे असते. परंतु काही वेळा विरोधकांच्या विधानांमध्ये वास्तवापेक्षा अपेक्षा आणि विश्लेषणापेक्षा राजकीय इच्छा अधिक दिसून येते. अलीकडेच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी, ‘मोदी वर्षभरात सत्तेतून जाणार आहेत आणि देशात आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते,’ अशा आशयाची विधाने केली. या विधानांमुळे पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाला आहे की हा वस्तुस्थितीवर आधारित राजकीय अंदाज आहे की विरोधकांच्या मनातील राजकीय स्वप्न? लोकशाहीत कोणत्याही सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करणे हे विरोधकांचे कर्तव्यच आहे. मात्र एखादे सरकार कोसळणार आहे, पंतप्रधान पदावरून अमुक नेते जाणार आहेत किंवा देशात आणीबाणी येणार आहे, असे दावे करताना त्यामागे ठोस राजकीय आणि संसदीय समीकरणे असणे आवश्यक असते. सध्या केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकार सत्तेत आहे. काही मित्रपक्षांवर अवलंबून असले तरी सरकारकडे स्थिर बहुमत आहे. संसदेतील आकडेवारी, मित्रपक्षांचा पाठिंबा आणि संघटनात्मक ताकद पाहता निकट-भविष्यात सरकार कोसळण्याची कोणतीही स्पष्ट चिन्हे दिसत नाहीत. अशा परिस्थितीत ‘वर्षभरात मोदी जाणार’ हा दावा राजकीय वास्तवापेक्षा इच्छापूर्तीचा विचार अधिक वाटतो.
राहुल गांधी यांनी यापूर्वीही अनेक भाकिते केली आहेत. २०१९ पूर्वी, मोदी सरकारविरोधात प्रचंड जनक्षोभ असल्याचा दावा करण्यात आला होता, पण निकालात भाजपला अधिक जागा मिळाल्या. २०२४ मध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले नसले तरी एनडीएने सत्ता कायम राखली. त्यामुळे राहुल गांधी यांची राजकीय भाकिते नेहमीच अचूक ठरली आहेत, असे म्हणता येत नाही. आणीबाणीचा मुद्दा तर अधिक संवेदनशील आहे. भारताच्या इतिहासात हा काळ लोकशाहीवरील सर्वात मोठा आघात मानला जातो. विशेष म्हणजे, ती आणीबाणी काँग्रेस सरकारच्या काळात लागू करण्यात आली होती. प्रसारमाध्यमांवर निर्बंध, विरोधी नेत्यांची अटकसत्रांची मालिका आणि नागरी स्वातंत्र्यावरील मर्यादा यामुळे तो काळ आजही चर्चेत असतो. त्यामुळे आणीबाणीचा उल्लेख करताना काँग्रेस नेतृत्वाने अधिक जबाबदारीने बोलण्याची अपेक्षा असते. राहुल गांधी आणि काँग्रेस वारंवार लोकशाही धोक्यात असल्याचा आरोप करतात. दुसरीकडे भाजपचे म्हणणे आहे की विरोधकांना जनादेश स्वीकारता येत नसल्याने ते लोकशाही संस्थांवर अविश्वास दाखवतात. वस्तुस्थिती अशी आहे की भारतात नियमित निवडणुका होत आहेत, सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय आहे, विविध राज्यांत विरोधी पक्षांची सरकारे कार्यरत आहेत आणि माध्यमांमध्येही सरकारविरोधी मते सातत्याने व्यक्त होत आहेत. त्यामुळे आणीबाणी येणार असल्याचा दावा सिद्ध करण्यासाठी अधिक ठोस पुरावे आवश्यक ठरतात.
राजकीयदृष्ट्या पाहिले तर राहुल गांधी यांची विधाने त्यांच्या समर्थकांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी असू शकतात. विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आगामी निवडणुकांसाठी प्रेरित करण्यासाठी नेतृत्व अनेकदा आक्रमक भाषा वापरते. सरकार लवकरच जाणार हा संदेश कार्यकर्त्यांमध्ये आशावाद निर्माण करतो. मात्र अशा विधानांमुळे तटस्थ मतदारांवर अपेक्षित परिणाम होईलच असे नाही. आज काँग्रेससमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे स्वतःची संघटनात्मक पुनर्बांधणी. काही राज्यांमध्ये पक्षाला यश मिळाले असले तरी अनेक राज्यांत तो अद्याप कमकुवत आहे. दक्षिण भारतात पक्ष तुलनेने मजबूत असला तरी उत्तर आणि पश्चिम भारतात त्याला अजून मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. अशा वेळी मोदी सरकार कोसळण्याच्या भविष्यवाण्या करण्यापेक्षा स्वतःचा पर्याय सक्षमपणे उभा करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
दुसरीकडे मोदी आणि भाजपसाठीही हा इशारा आहे. विरोधकांची विधाने कितीही अतिशयोक्तीपूर्ण वाटली तरी जनतेतील असंतोष, बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी प्रश्न किंवा परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी यांसारख्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कोणतेही सरकार केवळ निवडणूक विजयावर कायम टिकत नाही; जनतेचा विश्वास सातत्याने मिळवत राहावा लागतो. लोकशाहीत सरकारे येतात आणि जातात. कोणताही नेता कायमस्वरूपी सत्तेत राहत नाही. परंतु सत्ताबदलाची प्रक्रिया निवडणुकांद्वारे आणि जनादेशाद्वारे घडते. केवळ राजकीय भाषणांमधील घोषणा किंवा अंदाज यामुळे सरकारे कोसळत नाहीत. अशी विधाने चर्चेत राहतील, बातम्यांचे मथळे बनतील, पण जनतेच्या मनात त्यांना फारसे वजन मिळणार नाही. लोकशाहीत स्वप्ने पाहण्यास हरकत नाही. मात्र राजकारणात शेवटी स्वप्नांपेक्षा आकडे, संघटना, जनाधार आणि जनादेश यांनाच महत्त्व असते. राहुल गांधी यांचे हे विधान भविष्यात खरे ठरेल की आणखी एक राजकीय अंदाज ठरेल, याचा निर्णय अखेर भारतीय मतदारच घेतील.
