कायदा हातात घेणे चुकीचे आहे; पण सोशल मीडिया हातात घेऊन एखाद्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणे त्याहून धोकादायक आहे. मोबाईल हा संवादाचे साधन आहे, सार्वजनिक फाशीचे व्यासपीठ नाही.
एका महाविद्यालयीन तरुणाच्या दुर्दैवी मृत्यूने समाजासमोर अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न उभे केले आहेत. कचरा टाकणे चुकीचे आहे. त्याविरोधात कारवाई व्हायलाच हवी. त्यासाठी कायदाही आहे. परंतु एखाद्या चुकीची शिक्षा देण्याचा अधिकार समाजमाध्यमांवरील जमावाला कोणी दिला?
आज प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे. काही सेकंदांत व्हिडिओ चित्रित होतो, काही मिनिटांत तो हजारो लोकांपर्यंत पोहोचतो आणि काही तासांत एखाद्या व्यक्तीची सार्वजनिक प्रतिमा कायमची बदलून जाते. एकेकाळी न्यायालयात पुरावे तपासले जात, दोन्ही बाजू ऐकल्या जात; आज मात्र सोशल मीडियावर व्हिडिओ अपलोड झाला की निकालही तिथेच लागतो.
समाजशास्त्रज्ञ याला ‘Digital Mob Justice’ किंवा ‘Trial by Social Media’ असे म्हणतात. व्हिडिओतील संपूर्ण सत्य काय आहे, त्यामागील परिस्थिती काय आहे, संबंधित व्यक्तीचे म्हणणे काय आहे, याचा विचार न करता हजारो लोक प्रतिक्रिया देऊ लागतात. काही जण शिवीगाळ करतात, काही जण वैयक्तिक हल्ले करतात, तर काही जण त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनाही लक्ष्य करतात.
सोशल मीडियावरील ही प्रवृत्ती सामाजिक सलोखा बिघडवणारी आहे. मतभेद असू शकतात, टीका होऊ शकते; परंतु एखाद्याचे सार्वजनिक चारित्र्यहनन करणे, त्याच्या कुटुंबाची बदनामी करणे किंवा त्याला मानसिकदृष्ट्या खच्ची करण्याचा प्रयत्न करणे हा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा भाग नाही.
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि विविध मानसिक आरोग्य अभ्यासांनुसार, सायबर बुलिंग आणि ऑनलाइन सार्वजनिक अपमानामुळे नैराश्य, चिंता, आत्मविश्वास गमावणे आणि आत्महत्येच्या विचारांमध्ये वाढ होऊ शकते. विशेषतः किशोरवयीन आणि महाविद्यालयीन युवक अशा दबावाला अधिक संवेदनशील असतात.
आज परिस्थिती अशी झाली आहे की एखादा व्हिडिओ व्हायरल झाला की अनेक ‘नेटिझन्स’ स्वतःला न्यायाधीश, वकील आणि जल्लाद समजू लागतात. संबंधित व्यक्तीच्या जुन्या पोस्ट शोधल्या जातात, त्याच्या कुटुंबाचा शोध घेतला जातो, त्याच्या जाती, धर्म, आर्थिक स्थिती किंवा वैयक्तिक आयुष्यावर टीका केली जाते. अनेकदा व्यक्तीच्या एका चुकीचे रूपांतर त्याच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाच्या खटल्यात केले जाते. यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो, आपण चुकीचा निषेध करतो आहोत की माणसाचा नाश करतो आहोत?
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) अंतर्गतही अशा वर्तनाला संपूर्ण संरक्षण नाही. सोशल मीडियावर जाणूनबुजून अपमानास्पद, धमकीवजा किंवा प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणारा मजकूर प्रसारित केल्यास बदनामी, गुन्हेगारी धमकी, शांतता भंग करण्यास प्रवृत्त करणारे कृत्य किंवा इतर संबंधित तरतुदींनुसार कारवाई होऊ शकते. याशिवाय माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गतही काही प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंदवले जाऊ शकतात. ‘मी फक्त कमेंट केली’ हा कायदेशीर बचाव नेहमीच पुरेसा ठरत नाही.
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे मानसिक सक्षमता. आजची तरुण पिढी अधिक माहितीच्या आणि अधिक दबावाच्या वातावरणात वाढत आहे. सोशल मीडियावरील ट्रोलिंग, सार्वजनिक बदनामी आणि सततचे मूल्यमापन यामुळे मानसिक ताण वाढत आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मानसिक आरोग्य, भावनिक स्थैर्य आणि संकटांचा सामना करण्याचे प्रशिक्षण देण्याची गरज पूर्वीपेक्षा अधिक आहे.तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे घरातील शस्त्रांची सुरक्षितता. परवानाधारक शस्त्र असणे ही कायदेशीर बाब असली तरी त्यापर्यंत अल्पवयीन किंवा अस्थिर मानसिक अवस्थेतील व्यक्तींचा सहज प्रवेश होणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित कुटुंबांची आहे. या दुर्दैवी घटनेतून आपण एक धडा घेतला पाहिजे. कायदा हातात घेणे चुकीचे आहे; पण सोशल मीडिया हातात घेऊन एखाद्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणे त्याहून धोकादायक आहे. मोबाईल हा संवादाचे साधन आहे, सार्वजनिक फाशीचे व्यासपीठ नाही.
कायद्याचा सन्मान, समाजाची जबाबदारी आणि माणुसकीची जाणीव या तिन्ही गोष्टींचा समतोल राखला तरच अशा घटना टाळता येतील. अन्यथा उद्या कोणाचा व्हिडिओ व्हायरल होईल आणि कोणाचे आयुष्य उद्ध्वस्त होईल, याची कोणालाही खात्री देता येणार नाही. कचरा रस्त्यावर टाकणारा नागरिक समाजासाठी समस्या असू शकतो; पण सोशल मीडियावर एखाद्या माणसाला मानसिकदृष्ट्या संपवणारा जमाव लोकशाहीसाठी त्याहून मोठा धोका ठरू शकतो.
- प्रीतेश देसाई, फोंडा - गोवा
