आज अनेक प्रादेशिक पक्षांची काय अवस्था झाली आहे, हे देश पाहत आहे. बंगालच्या प्रादेशिक अस्मितेसाठी लढण्याचा दावा करणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूलची होत असलेली फाळणी रोखण्यासाठी नव्या नेतृत्वाला वाव देण्याची गरज आहे.
देशातील प्रादेशिक पक्षांमुळे स्थानिक विषयांना न्याय मिळतो, असा एक समज आहे. प्रादेशिक अस्मिता, प्रदेशाचे प्रश्न, राज्याच्या मागण्या नेमक्या काय आहेत यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणे, अशा अनेक कारणांमुळे प्रादेशिक पक्षांना लोक महत्त्व देतात. मुक्तीनंतर गोव्यातही प्रादेशिक पक्षालाच लोकांनी स्वीकारले होते. कालांतराने काँग्रेस आली. त्यानंतर भाजप आली. मात्र गोव्यात मगो, युगोडेपा यासारखे अनेक स्थानिक पक्ष स्थापन झाले आणि त्यापैकी काही पक्ष कालौघात अस्तित्वातूनही गेले. गोव्यातच नव्हे, तर देशातील अनेक राज्यांमध्ये स्थानिक पक्षांची चलती होती. काही ठिकाणी आजही आहे. शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, टीव्हीके, राष्ट्रवादी काँग्रेस, एआयएडीएमके, बीजू जनता दल, तेलुगू देसम पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (युनायटेड), पीडीपी असे अनेक बलाढ्य प्रादेशिक पक्ष विविध राज्यांमध्ये कार्यरत आहेत. एका राज्यात यश मिळाल्यानंतर दुसऱ्या राज्यात किंवा देशभर निवडणुका लढवून आपला विस्तार करण्याचे प्रयत्नही अनेक पक्षांकडून केले जातात. गोव्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि तृणमूल काँग्रेस यांनीही यापूर्वी नशीब आजमावले आहे.
स्थानिक पक्ष टिकावेत, जेणेकरून स्थानिकांचे प्रश्न योग्य पद्धतीने मांडले जातील, अशी जनतेची अपेक्षा असते. मात्र कालांतराने अनेक स्थानिक पक्ष राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रभावाखाली जातात आणि आपले स्वतंत्र अस्तित्व गमावतात. कधीकाळी शिवसेनेची महाराष्ट्रात, राष्ट्रीय जनता दलाची बिहारमध्ये आणि मगोची गोव्यात सत्ता होती. आज हेच पक्ष सत्तेतील भागीदार बनून राहिले आहेत. राष्ट्रीय पक्षांच्या सहवासात गेल्यामुळे कित्येक पक्ष अस्तित्वाच्या संकटात सापडले. तरीही आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, डीएमके आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस असे अनेक पक्ष अजूनही अस्तित्व टिकवून आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली असली तरी ते पक्ष पूर्णपणे संपलेले नाहीत. भाजपला टक्कर देण्याची क्षमता असलेल्या प्रादेशिक पक्षांमध्ये शिवसेना, आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा समावेश होत होता. सत्ताधाऱ्यांकडून होत असलेल्या पैसा, केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि ईडीच्या वापरामुळे या पक्षांची वाताहत झाली. दिल्लीत आम आदमी पक्षाची, तर महाराष्ट्रात शिवसेनेची सत्ता गेली. बिहारमध्ये भाजपने स्वतःचा मुख्यमंत्री दिला आणि नितीश कुमार यांना दुय्यम भूमिकेत ठेवले. या सगळ्यात तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी या एकहाती भाजपशी लढत होत्या. आता त्यांचीही सत्ता गेली. त्यामुळे दोन-तीन राज्ये वगळता इतर बहुतांश ठिकाणी प्रादेशिक पक्ष स्वतंत्रपणे सत्तेत नाहीत. अनेक ठिकाणी ते केवळ सत्तेतील भागीदार आहेत.
तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी पक्षात आपल्या पुतण्याला मोठे करण्याचा आग्रह धरला आणि नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांनीच त्यांच्याविरोधात बंड पुकारले. आपल्या मुलांना, बंधूंना, पुतण्यांना किंवा भाच्यांना वारसदार करण्याच्या प्रयत्नांमुळे अनेक प्रादेशिक पक्ष आतून कमकुवत होत आहेत. तृणमूल काँग्रेसही त्याच मार्गाने जात असल्याचे चित्र दिसते. ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास अनेक आमदारांनी नकार दिला. पक्षांतरासाठी आवश्यक असलेल्या संख्येइतक्या म्हणजे सुमारे ६० आमदारांनी वेगळा गट तयार केला आणि ऋतब्रता बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही अशाच प्रकारे फुटले होते. नंतर त्यातील फुटीर गट भाजपसोबत गेले. तृणमूलमधील फुटीर गटाने आपण भाजपविरोधी लढा कायम ठेवणार असल्याचे जाहीर केले असले, तरी ममता बॅनर्जी यांनी हा वाद वेळेत मिटवला नाही तर भाजप या ६० आमदारांचे स्वागत करण्यास कधीही तयार असेल. कारण अशा घडामोडींमुळे ममता बॅनर्जी यांच्यावर मानसिक दबाव येईल आणि यातच भाजपला आनंद होईल. तृणमूल काँग्रेसमधील हा अंतर्गत वाद असला, तरी ममता बॅनर्जी राजकीयदृष्ट्या एकाकी पडत असल्याचे दिसते. त्यामुळे अभिषेक बॅनर्जी यांना त्यांच्या पात्रतेपेक्षा अधिक महत्त्व देण्याचा आग्रह त्यांनी सोडला पाहिजे. तसे झाले तरच तृणमूल काँग्रेस टिकू शकेल. अन्यथा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मार्गावर तृणमूल काँग्रेसचा प्रवास सुरू होईल. आज अनेक प्रादेशिक पक्षांची काय अवस्था झाली आहे, हे देश पाहत आहे. बंगालच्या प्रादेशिक अस्मितेसाठी लढण्याचा दावा करणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूलची होत असलेली फाळणी रोखण्यासाठी नव्या नेतृत्वाला वाव देण्याची गरज आहे.
