केरळमधील घटना
तिरुवनंतपुरम : सरकारी नोकरी मिळवणे हे भारतातील लाखो तरुणांचे स्वप्न असते. पण केरळमधून एक अशी थक्क करणारी घटना समोर आली आहे, जिथे एका व्यक्तीला सरकारी नोकरीचे नियुक्तीपत्र तर मिळाले, मात्र ते तब्बल १८ वर्षांनंतर! दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, जेव्हा हे पत्र त्याच्या हातात पडले, तोपर्यंत त्याने शासकीय सेवेचेच नव्हे तर थेट निवृत्तीचे वयही ओलांडले होते.
केरळच्या मलप्पुरम जिल्ह्यातील रहिवासी असलेले अब्दुल मजिद असे या दुर्दैवी उमेदवाराचे नाव आहे. मजिद यांनी २००५ मध्ये 'पार्ट-टाईम ज्युनियर अरबी शिक्षक' या पदासाठी केरळ लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेली परीक्षा दिली होती. या परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीत (रँक लिस्ट) अब्दुल मजिद यांची निवडही झाली होती. लवकरच नियुक्तीपत्र मिळेल आणि सरकारी सेवेचे स्वप्न पूर्ण होईल, या आशेवर मजिद होते. मात्र, महिने आणि वर्षे उलटली तरी सरकारी दरबारी त्यांच्या फाईलची हालचाल झाली नाही. अखेर पदरी निराशा आल्याने त्यांनी नोकरीची आशा सोडून दिली होती.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, ज्या गुणवत्ता यादीत अब्दुल मजीद यांचे नाव होते, त्या यादीची वैधता २००८ मध्येच संपुष्टात आली होती. असे असूनही संबंधित शिक्षकाचे पद पुढील अनेक वर्षे रिक्तच राहिले. शिक्षण विभाग आणि लोकसेवा आयोग यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे ही जागा भरली गेली नाही. दरम्यान, तब्बल दोन दशकांनंतर अचानक जाग आलेल्या केरळ लोकसेवा आयोगाने नुकताच अब्दुल मजिद यांना नियुक्ती संदर्भातील 'अॅडव्हाईस मेमो' पाठवला.
अब्दुल मजिद यांच्या हातात जेव्हा हे बहुप्रतीक्षित नियुक्तीपत्र पडले, तेव्हा त्यांच्या आनंदाचा क्षणात विरघळ झाला. कारण सध्या त्यांचे वय ६१ वर्षे आहे. सरकारी नियमांनुसार त्यांनी वयोमर्यादा ओलांडली असून ते निवृत्तीच्या वयात पोहोचले आहेत. त्यामुळे वयाच्या ६१ व्या वर्षी नियुक्ती पत्र मिळूनही ते तांत्रिक कारणास्तव ही नोकरी करू शकत नाहीत. हा प्रकार समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर नेटीझन्सनी केरळ सरकार आणि प्रशासकीय संथ कारभारावर संताप व्यक्त केला.
