पणजी : राजभाषा संचालनालयातर्फे लवकरच कुळ मुंडकरांसंबंधित तसेच अन्य महत्वाचे कायदे मराठी, कोकणी भाषेतून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. हे कायदे स्थानिक भाषेत उपलब्ध झाले, तरच सामान्य गोमंतकीयांना याचा फायदा होईल, असे प्रतिपादन खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर यांनी सांगितले. शुक्रवारी पणजीत संजय ढवळीकर यांच्या माहिती हक्क कायदा या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी एनआरआय कमिशनचे आयुक्त नरेंद्र सावईकर, सेबी फर्नांडिस उपस्थित होते.
लोलयेकर यांनी सांगितले की, जमिनीचा हक्क मिळावा, यासाठी कुळ मुंडकरांसंबंधित कायदे निर्माण करण्यात आले. मात्र हे कायदे इंग्रजी भाषेत आहेत. अशा प्रकरणांच्या सुनावण्या देखील इंग्रजीमध्ये होतात. यामुळे ज्यांच्यासाठी हा कायदा केला गेला त्यांना यातील काहीच कळत नाही. सुनावणी दरम्यान वकीलाने आवाज वाढवला की अशिलाला वाटते वकील चांगला आहे. याचा विचार करूनआम्ही याचे भाषांतर करण्याचा विचार केला आहे. याशिवाय या सुनावण्या देखील स्थानिक भाषेतून होणे आवश्यक आहे.
नरेंद्र सावईकर म्हणाले की, आरटीआय कायदा माहिती मिळवण्यासाठी उपयुक्त आहे. कायद्याद्वारे चांगली माहिती मिळणे शक्य आहे. मात्र माहिती घेणाऱ्याचा हेतू चांगला असणे आवश्यक आहे. आरटीआय कार्यकर्त्यांनी कायद्याचा वापर समाजाच्या भल्यासाठी केला पाहिजे. स्वतःचा फायदा होतो म्हणून समाज कार्य करू नये. अन्यथा स्वतःला समाजसेवक असे म्हणवून घेऊ नये. काहीवेळेस एकाद्या सरकारी अधिकाऱ्याला लक्ष्य करण्यासाठी या कायद्याचा वापर होतो. कायद्याचा वापर करून दुसऱ्याला नाहक त्रास देणे, त्याचा गैरवापर करणे चुकीचे आहे.
लेखक संजय ढवळीकर यांनी सांगितले की, माहिती हक्क कायदा सोपा आणि महत्वाचा कायदा आहे. याद्वारेसामान्य माणसाला उच्च पदस्थ व्यक्तींकडून माहिती मिळू शकते. हा लोकोपयोगी कायदा लोकशाही आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक बनवण्याचा उपयुक्त ठरत आहे. लोकशाहीचे बळकटीकरण करणे, लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढवणे हा कायदाचा हेतू आहे. माहिती आयुक्त असताना आम्ही जवळपास ७४० प्रकरणे निकाली काढली.